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Saturday, May 31, 2025

पेपरलेस कार्य को स्कूलों से लेकर विवि तक स्थापित होंगे ई-ऑफिस, कार्यालयीय आदेश, सर्कुलर और कार्य ईआरपी पर होंगे

पेपरलेस कार्य को स्कूलों से लेकर विवि तक स्थापित होंगे ई-ऑफिस, कार्यालयीय आदेश, सर्कुलर और कार्य ईआरपी पर होंगे


लखनऊ । सरकारी स्कूलों से राज्य विश्वविद्यालयों तक अब 'कागजों वाले आदेश' नहीं चलेंगे। सभी जगह ई-ऑफिस की स्थापना की तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ ही विभाग की ई-ऑफिस आईडी भी तैयार कर ली गई है। विभागों और विश्वविद्यालयों में अब सभी आदेश और सर्कुलर ई-ऑफिस के जरिए ऑनलाइन ही जारी होंगे।


प्रदेश सरकार की पहल पर सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस शुरू किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों में भी अब आदेश ईआरपी पर जारी होंगे। बीएचयू सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले से इस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए प्रो. शैलेश कुमार मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। हिमांशु शुक्ल और मोहित कुमार मिश्र को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।


इधर, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। अधिकारियों का मानना है कि ई-ऑफिस प्रणाली से कागजों की बचत होगी। आदेशों का रखरखाव और आर्काइव बनाना भी आसान होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शासनादेश के अनुसार ई-ऑफिस स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे कार्यालयीय कामकाज की गति बढ़ने के साथ, निगरानी और निरीक्षण भी आसान होगा।

Wednesday, May 28, 2025

UP Board E-Office: यूपी बोर्ड में जल्द शुरू होगा ई-ऑफिस, विद्यार्थियों व विद्यालयों के मामलों के निस्तारण में आएगी तेजी

यूपी बोर्ड में जल्द शुरू होगा ई-ऑफिस, विद्यार्थियों व विद्यालयों के मामलों के निस्तारण में आएगी तेजी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी की हो रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग


प्रयागराज। यूपी बोर्ड में अब विद्यार्थियों या विद्यालयों द्वारा भेजी जाने वाली समस्याओं के निराकरण में तेजी आएगी। जल्द ही यूपी बोर्ड के सभी अनुभाग ई-ऑफिस के तहत कार्य करना शुरू कर देंगे। इसके लिए कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जा रही है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर बोर्ड के सभी कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों में कार्यों को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के ई-ऑफिस योजना शुरू की है।


इसी क्रम में सरकार ऑनलाइन ट्रेनिंग में बोर्ड के 200 से अधिक कर्मचारियों को ई-ऑफिस से संबंधित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दे रही है। सभी कर्मचारी प्रतिदिन शाम चार बजे ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण में मौजूद रहते हैं।

ई-ऑफिस के शुरू हो जाने से विद्यार्थियों को अधिक लाभ मिलेगा। सबसे अधिक मामले प्रमाण पत्र व अंकपत्र में जन्म तिथि, परीक्षार्थी का नाम, माता-पिता के नाम में संशोधन के आते हैं। ऑफलाइन होने के कारण कई बार फाइलें दबी रह जाती हैं, जिससे परीक्षार्थियों को बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और फाइलें घूमती रहती हैं।

ई-ऑफिस व्यवस्था पूरी तरह से लागू होने के बाद जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय हो सकती है। मामलों के निस्तारण में विलंब होने पर जवाब भी देना पड़ सकता है। वहीं, बोर्ड के अनुभागों के कार्यों में और तेजी आएगी।

डाक अनुभाग प्राप्त डाक को फाइलों के बजाय संबंधित अनुभाग को ऑनलाइन भेज देगा। इससे समस्या समाधान में और तेजी आएगी और समय भी बचेगा। साथ ही कहां देरी हो रही है, यह भी पता करना आसान होगा।


कंप्यूटर खरीदने के लिए प्रस्ताव तैयार

वर्तमान समय में बोर्ड के सभी अनुभागों में कम्प्यूटर नहीं हैं और ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू करने के लिए कम्प्यूटर की जरूरत है। कम्प्यूटर खरीदने के लिए प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। जल्द ही इसे शासन को भेज दिया जाएगा, जिससे ई-ऑफिस व्यवस्था को जल्द से जल्द सभी अनुभागों में शुरू किया जा सके।


बोर्ड के कार्यों में भी आएगी तेजी

ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू हो जाने से बोर्ड के कामों में भी तेजी आएगी। बोर्ड में वर्तमान समय में सभी कार्य लगभग फाइलों के माध्यम से हो रहे हैं। ई-ऑफिस शुरू हो जाने से फाइलों का आदान-प्रदान आसान हो जाएगा और कार्यों में तेजी आएगी।