पेपरलेस कार्य को स्कूलों से लेकर विवि तक स्थापित होंगे ई-ऑफिस, कार्यालयीय आदेश, सर्कुलर और कार्य ईआरपी पर होंगे
लखनऊ । सरकारी स्कूलों से राज्य विश्वविद्यालयों तक अब 'कागजों वाले आदेश' नहीं चलेंगे। सभी जगह ई-ऑफिस की स्थापना की तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ ही विभाग की ई-ऑफिस आईडी भी तैयार कर ली गई है। विभागों और विश्वविद्यालयों में अब सभी आदेश और सर्कुलर ई-ऑफिस के जरिए ऑनलाइन ही जारी होंगे।
प्रदेश सरकार की पहल पर सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस शुरू किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों में भी अब आदेश ईआरपी पर जारी होंगे। बीएचयू सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले से इस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए प्रो. शैलेश कुमार मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। हिमांशु शुक्ल और मोहित कुमार मिश्र को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।
इधर, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। अधिकारियों का मानना है कि ई-ऑफिस प्रणाली से कागजों की बचत होगी। आदेशों का रखरखाव और आर्काइव बनाना भी आसान होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शासनादेश के अनुसार ई-ऑफिस स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे कार्यालयीय कामकाज की गति बढ़ने के साथ, निगरानी और निरीक्षण भी आसान होगा।
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