लखनऊ : राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों ने सरकार से सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ दिए जाने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में योजना भवन के सभागार में राजकीय शिक्षक संघ व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सहमति जताई गई और जल्द निर्णय का आश्वासन दिया गया।
बैठक में शिक्षकों ने कई मांगें उठाईं। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष पारसनाथ पांडेय ने कहा कि राजकीय स्कूलों के शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु राज्य कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष है, लेकिन उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा। इस पर सामने आया कि राजकीय शिक्षकों को शिक्षक, प्रशिक्षण और प्रशासनिक आधार पर वर्गीकृत करने से वेतन विसंगति उत्पन्न होगी। फिलहाल शिक्षकों को वर्गीकरण पर निर्णय लेना होगा। शिक्षकों ने वेतन विसंगति न होने की स्थिति में ही इसे स्वीकार करने पर सहमति जताई। वहीं तीन हजार नए शिक्षकों की भर्ती होने के बावजूद एक वर्ष पूर्व स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को रिलीव न करने के मामले पर जल्द निर्णय की बात कही गई।
