लखनऊ: राजकीय शिक्षकों की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के साथ सोमवार को बैठक हुई। शिक्षकों ने अपनी 10 मांगें रखीं। प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने एसीपी का लाभ दिए जाने पर सहमति जताई और कहा कि 15 दिन के भीतर फिर से प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा जाएगा। प्रमोशन की नियमावली एक हफ्ते में जारी करने और कैडर डिवीजन निरस्त करने के लिए भी प्रस्ताव भेजने को उन्होंने कहा। बैठक में शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पीएन पांडेय, महामंत्री छाया शुक्ला के साथ ही शिक्षा विभाग के कई अफसर शामिल थे।
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