बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति नहीं मिलने से गुस्साए परिषदीय शिक्षकों ने विधान परिषद में सीट दिए जाने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि जब डेढ़ लाख माध्यमिक शिक्षकों को एमएलसी सीट मिल सकती है तो पांच लाख से ज्यादा परिषदीय शिक्षकों को सीट क्यों नहीं मिल सकती। रविवार को हुई बैठक में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गंगवार ने कहा कि सरकार ने बीएलओ ड्यूटी से माध्यमिक शिक्षकों को मुक्त कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी हम लोगों को ड्यूटी में बनाए रखा है। हमारे वोटों के दम पर चुनाव जीतने वाले एमएलसी भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए यदि हमारे बीच के प्रतिनिधि होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी।महामंत्री शाहिद खां ने कहा कि अब परिषदीय शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों के पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे। विधान परिषद में प्रतिनिधित्व पाने के लिए लड़़ाई तेज की जाएगी। राजपाल गंगवार ने कहा कि अब और तिरष्कार नहीं सहा जाएगा। हमारी संख्या बल ज्यादा है तो हमारी सीटें भी हर हाल में स्वीकृत होनी चाहिए।
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