सरकारी स्कूलों की मैनेजमेंट व्यवस्था की पड़ताल के लिए विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) गठित की जा रही है। एसएमसी गठन का कार्य 25 जुलाई तक होगा। विद्यालय स्तर पर गठित होने वाली एसएमसी के पदाधिकारी मिड डे मील, ड्रेस वितरण, फल वितरण की गुणवत्ता पर निगाह रखेंगे। इसकी सहमति के बाद स्कूलों में खर्च होने वाले बिल बाउचर पास होंगे। गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता समेत कई योजनाओं की जमीनी स्तर पर हकीकत जांचने के लिए शासन ने विद्यालय प्रबंध समिति गठित करने के निर्देश हैं। एसएमसी का अध्यक्ष किसी अभिभावक को बनाया जाएगा, वोटिंग के आधार पर अध्यक्ष चुने जाएंगे। सचिव पद के दायित्व का निर्वाहन प्रधानाध्यापक को करना होगा। जिले में 2477 प्राथमिक स्कूल और 1001 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरन यादव ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को एसएमसी गठित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। एसएमसी सदस्य व अध्यक्ष की सूची 26 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। एसएमसी के दायित्व : सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन पर शासन जोर दे रहा है। नामांकन उत्सव समेत कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। स्कूलों में गठित होने वाली एमएमसी के अध्यक्ष व सदस्य विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच करेंगे। कहीं कोई गड़बड़ी न हो। इसी उद्देश्य से शासन ने विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावकों को शामिल किया है।
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