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Wednesday, October 19, 2016

एलटी ग्रेड भर्ती में आयोग का अड़ंगा, अब नए फार्मेट पर 15 हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की होनी है भर्ती , आयोग में महीनों से 1618 शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया रुकी

 प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलने के बाद भी पदों को लेकर संशय बरकरार है। अफसरों ने करीब 15 हजार पदों पर भर्ती कराने की तैयारी की है, लेकिन प्रदेश भर में कुल कितने पद खाली हैं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि तीन महीने में 1618 एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन उप्र लोकसेवा आयोग में रुका है। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी वह कब तक पूरा होगा यह कोई नहीं बता रहा है। इसी वजह से नई भर्ती की प्रक्रिया भी फिलहाल लंबित रहेगी।



राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (स्नातक शिक्षक) शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई है। छह माह बाद शासन ने भर्ती मंडल के बजाए राज्य स्तर पर कराने एवं उसका नियुक्ति अधिकारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को घोषित किया है। इससे शिक्षकों के वरिष्ठता के झगड़े खत्म होने व प्रदेश स्तर की मेरिट से नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हुआ है। 2014 से राजकीय कालेजों में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसे छह माह पहले यह कहकर रोक दिया गया था कि अब नए नियमों पर इस भर्ती के बचे पदों पर नियुक्तियां होंगी। अफसरों के अनुसार पुरानी भर्ती के करीब साढ़े चार हजार पद भरे नहीं जा सके हैं। इधर के वर्षो में शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने व अन्य पदों को मिलाकर विद्यालयों में करीब 15 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है।



उधर, राजकीय इंटर कालेजों में इस समय प्रवक्ता पुरुष शाखा के 909 एवं महिला शाखा के 709 समेत कुल 1618 पद खाली चल रहे हैं। यह पद प्रमोशन से भरा जाना है और पूरी कार्यवाही लोकसेवा आयोग उप्र करेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशक को प्रक्रिया पूरी करने आदेश भी कई माह पहले जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी मंडलों से शिक्षकों का रिकॉर्ड मंगाकर आयोग भेज दिया गया है, फिर भी प्रमोशन की तारीख तय नहीं हो पाई है। यदि यह प्रमोशन पूरा हो जाए तो शिक्षकों को लाभ मिलेगा ही साथ ही खाली पदों पर एक साथ भर्ती हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि वह फिर लोकसेवा आयोग से इस संबंध में अनुरोध करेंगे। वहीं, एलटी ग्रेड की नई भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और निर्देश मिलने पर प्रक्रिया शुरू होगी।

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