समायोजित शिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें काउंसिलिंग में हुई अनियमितता पर चर्चा की गई। प्रांतीय संरक्षक व जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत सभागार में हुई काउंसिलिंग में शिक्षक हितों को नजरअंदाज किया गया है। आवेदन पत्र भरने के समय रिक्त पद व विद्यालयों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं शिक्षकों द्वारा बताए गए स्कूलों को छात्र शिक्षक अनुपात का हवाला देकर निरस्त किया गया है। जिला महामंत्री शिवमूर्ति पांडेय ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में समायोजित शिक्षामित्रों का स्थानांतरण किया गया है, लेकिन जिले में अफसर इसे नियम विरुद्ध बताकर परेशान करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि काउंसिलिंग में शासनादेश की धज्जियां उड़ाई गई है। मीडिया प्रभारी अवधेश मणि मिश्र ने आरोप लगाया कि स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की तिथि 12 दिसंबर थी लेकिन चहेतों का आवेदन काउंसिलिंग वाले दिन तक लिया गया है। जो पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि शासनादेश के विरूद्ध काउंसिलिंग कराई गई है। रामलाल साहू, अभिमंयु मिश्र, सत्यव्रत सिंह, राकेश शुक्ल, वशिष्ठ पांडेय, राजकुमार, शिव शंकर सहित अन्य मौजूद रहे
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