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Friday, May 8, 2020

शासन स्तर पर ई-कंटेंट्स के लिए विकसित किया जाएगा एक केंद्रीयकृत पोर्टल

लॉक डाउन के दौरान हासिल उपलब्धियों को सहेजने के लिए उच्च शिक्षा विभाग बनाएगा पोर्टल

लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा प्रदेश के विशेषज्ञों का फायदा

शासन स्तर पर ई-कंटेंट्स के लिए विकसित किया जाएगा एक केंद्रीयकृत पोर्टल


प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सरकारी राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे घर बैठे प्रदेश भर के विषय विशेषज्ञों का लाभ ले सकेंगे शासन ने इसके लिए एक केंद्रीयकृत पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें ई- कंटेंट्स अपलोड किए जाएंगे।


 इस बाबत प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपने शिक्षकों का द्वारा विकसित किए हुए ई-कंटेंट्स की सूची तैयार कर लें और विभागाध्यक्ष अथवा डीन से इसके महत्व एवं उपयोगिता की परख करवा लें। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तर पर जो ई और सभी सरकारी एवं निजी कमेंट उच्च कोटि के पाए जाएं, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को उनकी सूची उप निदेशक रूसा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 


संजय दिवाकर को उपलब्ध करा दी प्रमुख सचिव की ओर से जारी जाए सूची में ई-कंटेंट के विषय, पत्र में कहा गया है कि वर्तमान मेटाडाटा आदि के विवरण का परिस्थितियों के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा उल्लेख किया जाए। ई-कंटेंट्स को तैयार करते समय को सुगम बनाने के लिए उच्च यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा विभाग ने ई-कंटेंट्स को एक केंद्रीयकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। 


निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक बौद्धिक संपदा अधिकार एवं कॉपीराइट अधिकार अधिनियम का पूर्णतः पालन किया जा रहा हो। प्रमुख सचिव का कहना है कि पोर्टल विकसित करने का कार्य शुरू किया जा चुका है।


राज्य मुख्यालय। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने लॉक डाउन के दौरान हासिल उपलब्धियों को सहेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की तरफ से तैयार किए उत्कृष्ट ई-कंटेंट्स के लिए राज्य स्तर पर पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। इस पोर्टल पर अपलोड होने वाले ई-कंटेंट्स का लाभ पूरे प्रदेश के छात्र-छात्राएं उठा सकेंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने निदेशक उच्च शिक्षा एवं सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है। 

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