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Thursday, October 8, 2020

उच्च शिक्षा में फिर से पाठ्यक्रम तय करने को कमेटी गठित, विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के एकेडमिक डाटा बैंक के लिए बनेगा पोर्टल

उच्च शिक्षा में फिर से पाठ्यक्रम तय करने को कमेटी गठित, विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के एकेडमिक डाटा बैंक के लिए बनेगा पोर्टल 

राज्य मुख्यालय : राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रो. सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में तैयार किए गए साझा न्यूनतम पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुनः संयोजित करेगी, जिससे पाठ्यक्रम को सत्र 2021-22 से लागू किया जा सके। कमेटी तीन स्तरों पर होगी जैसे राज्य स्तरीय कमेटी, सुपरवाइजर कमेटी तथा विषय विशेषज्ञ कमेटी।

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने दी। इससे पहले प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए उनकी अध्यक्षता में गठित 21 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की 17 वीं ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 17 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। प्रत्येक वर्किंग ग्रुप को नीति के क्रियान्वयन के लिए एक विषय आवंटित किया गया है। 

प्रत्येक वर्किंग ग्रुप ने स्टीयरिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग में अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की, जिस पर सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी वर्किंग ग्रुप यथाशीघ्र अपनी टाइमलाइन उपलब्ध कराएं जिससे समय से नीति का क्रियान्वयन कराया जा सके। बैठक में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा एवं पॉलिटेक्निक से उच्च शिक्षा में आने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो माध्यमिक, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा के समन्वय को देखेगी। सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के एकेडमिक डाटा बैंक के लिए एनआईसी द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज अपना डाटा अपलोड करेंगे। एकेडमिक क्रेडिट डाटा बैंक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। 


वेब पोर्टल में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण एवं प्रोफेसरों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। इससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकें। बैठक में प्रो. मनोज दीक्षित ने व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के पाठ्यक्रमों को जोड़ने का सुझाव दिया। प्रो. हरे कृष्णा ने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में माइनर पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, को-करिकुलर एक्टिविटी प्रकोष्ठ, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, रोजगार प्रकोष्ठ, उद्योग सहभागिता प्रकोष्ठ गठित करने का सुझाव दिया जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो सके।

NEP 2020 : उच्च शिक्षा में फिर से पाठ्यक्रम तय करने को कमेटी गठित।
                                                                        
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रो. सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में तैयार किए गए साझा न्यूनतम पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुनः संयोजित करेगी, जिससे पाठ्यक्रम को सत्र 2021-22 से लागू किया जा सके। कमेटी तीन स्तरों पर होगी जैसे राज्य स्तरीय कमेटी, सुपरवाइजर कमेटी तथा विषय विशेषज्ञ कमेटी। 

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने दी। इससे पहले प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए उनकी अध्यक्षता में गठित 21 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की 17 वीं ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 17 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। प्रत्येक वर्किंग ग्रुप को नीति के क्रियान्वयन के लिए एक विषय आवंटित किया गया है। प्रत्येक वर्किंग ग्रुप ने स्टीयरिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग में अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की, जिस पर सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी वर्किंग ग्रुप यथाशीघ्र अपनी टाइमलाइन उपलब्ध कराएं जिससे समय से नीति का क्रियान्वयन कराया जा सके। 

बैठक में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा एवं पॉलिटेक्निक से उच्च शिक्षा में आने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो माध्यमिक, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा के समन्वय को देखेगी। सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के एकेडमिक डाटा बैंक के लिए एनआईसी द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज अपना डाटा अपलोड करेंगे।

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