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Sunday, January 17, 2021

शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 21 जनवरी को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा 10 सूत्री ज्ञापन


लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के प्रदेशीय नेतृत्व के आवाहन पर प्रत्येक जनपद में दिनाँक 21 जनवरी को मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेशीय मीडिया प्रमुख बृजेश श्रीवास्तव ने  एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि महासंघ लंबे समय से शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु मांग कर चुका है व विभाग द्वारा उन मांगों को पूर्ण करने हेतु  आश्वासन भी दिए गए, परन्तु समस्याओं के निराकरण में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते प्रभावी कार्यवाही न होने से कई महत्वपूर्ण समस्याएं लंबित है। जिनका निराकरण शीघ्र कराया जाना अत्यवश्यक है। प्रदेशीय अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेशीय महामंत्री भगवती सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने  पत्र जारी कर सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि दिनाँक 21 जनवरी को विद्यालय समायोपरांत पदाधिकारी व शिक्षक-शिक्षिकाएं जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शान्तिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्री ज्ञापन भेजा जाएगा। 
             ज्ञापन में अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स में अधिकांश का शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्ध न होने के कारण शिक्षकों के शोषण, दमन व अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जरिया है। अतः इस 'काला कानून पत्र' को अविलंब वापस लेने, शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करने, पूर्व में सृजित पदों के आधार पर पदोन्नतियां करने, जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का सामूहिक बीमा तथा दुर्घटना के कारण असामयिक निधन की स्थिति में 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा कवर प्रदान करने, मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की वांछित योग्यता न होने पर लिपिक पद पर नियुक्त करने व विगत वर्षों में नियुक्त मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की योग्यता पूर्ण करने पर शिक्षक पद पर समायोजित करने, शिक्षकों को बर्खास्त करने का अधिकार बीएसए से ऊपर के अधिकारी में निहित करने, केंद्रीय कर्मियों की तरह पदोन्नत अध्यापकों को 17140/18150 का लाभ देने, विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चौकीदार की नियुक्ति करने की मांग सम्मिलित है। लखनऊ मण्डल अध्यक्ष महेश मिश्रा ने सभी पदाधिकारियों व शिक्षक-शिक्षिकाओं से ज्ञापन कार्यक्रम हेतु 21 जनवरी को जिला मुख्यालय पर एकत्रित होने की अपील की है।



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