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Saturday, September 12, 2020

यूपी के शिक्षक एनसीईआरटी के लिए हिन्दी में बनाएंगे वीडियो

यूपी के शिक्षक एनसीईआरटी के लिए हिन्दी में बनाएंगे वीडियो

 
अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक एनसीईआरटी के लिए भी वीडियो बनाएंगे। इसके लिए एनसीईआरटी विषय और पाठ के नाम बताएगा और उसके मुताबिक विभाग शिक्षकों को चयनित कर वीडियो बना कर भेजेगा। इसे पीएम ई-विद्या चैनल पर चलाया जाएगा। अभी तक यूपी के शिक्षकों के वीडियो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही प्रसारित किए जा रहे हैं। 



हिन्दी में वीडियो बनाने के लिए यूपी से साधा संपर्कएनसीईआरटी लॉकडाउन में हर कक्षा के लिए ई-विद्या चैनल शुरू किया है और इस पर कक्षावार वीडियो का प्रसारण होता है। ये चैनल निशुल्क हैं और पूरे देश में प्रसारित किए जा रहे हैं। हिन्दी पट्टी के प्रदेशों के लिए पाठों के वीडियो हिन्दी में बनवाने के लिए एनसीईआरटी ने यूपी से संपर्क साधा है। दरअसल, ये ख्याल उन्हें यूपी के वीडियो देख कर आया है। 


लॉकडाउन के दौरान यूपी बोर्ड ने दूरदर्शन व स्वयंप्रभा (अब पीएम ई विद्या) चैनल पर स्लॉट लेकर प्रसार शुरू किया। इस चैनल पर वीडियो चलाने के लिए एनसीईआरटी का अनुमोदन लेना पड़ता है। इन वीडियो को देखने के बाद ही एनसीईआरटी ने यूपी से संपर्क से साधा।860 वीडियो एनसीईआरटी ने पास किएयूपी ने लॉकडाउन के दौरान ही वीडियो बनवाने की शुरुआत की और हजारों की संख्या में शिक्षकों ने वीडियो भेजे। इनमें से 860 वीडियो एनसीईआरटी ने प्रसारण के लिए पास कर दिए। 


निदेशालय स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है जो वीडियो का परीक्षण कर एनसीईआरटी भेजती है या रिजेक्ट करती है। वीडियो बनाने वाले 134 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर ई प्रमाणपत्र भी दिए गए। 

Thursday, August 20, 2020

Digital Education : 27 फीसदी छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप की अनुपलब्धता और बिजली की समस्या ऑनलाइन शिक्षा में बड़े रूकावट : एनसीईआरटी सर्वेक्षण

कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई जब 27 फीसद छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप ही नहीं, NCERT सर्वे में चौंकाने वाले हुए खुलासे।

नई दिल्ली :  राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training, NCERT) के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं करने के लिए कम से कम 27 फीसद छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है जबकि 28 फीसद छात्र बिजली आपूर्ति में व्यवधान या कमी को पढ़ाई में एक प्रमुख बाधा मानते हैं। इस सर्वेक्षण में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्राचार्यों समेत 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया।




सर्वे में भाग लेने वाले लोगों का कहना था कि पढ़न पाठन के लिए उपकरणों के उपयोग की जानकारी की कमी भी ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में बड़ी बाधा है। यही नहीं शिक्षकों को भी ऑनलाइन शिक्षा के तरीकों की पूरी जानकारी नहीं है। सर्वे में पाया गया कि कोरोना काल में पठन पाठन के लिए अधिकतर छात्र मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 36 फीसद छात्र पाठ्यपुस्तकों और किताबों का इस्‍तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए लैपटॉप दूसरा पसंदीदा विकल्प है।


सर्वे में पाया गया है कि महामारी के काल में पढ़ने लिखने में टेलीविजन और रेडियो का इस्‍तेमाल सबसे कम हो रहा है। पाया गया है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद का न हो पाना एक बड़ी समस्‍या है। यह भी देखा गया है कि सभी संबद्ध राज्य छात्रों प्रगति पर नजर रखने के लिए भौतिक या गैर डिजिटल माध्यम का इस्‍तेमाल करते हैं। इनमें से अधिकतर में शिक्षक छात्रों के घर जाते हैं या फोन काल के जरिए संवाद बनाते हैं। यही नहीं छात्रों में ई पाठ्यपुस्तक को लेकर भी जागरूकता का अभाव दिखा है।

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टीवी-स्मार्टफोन न रहने पर ग्राम पंचायतें करेंगी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद, गाइडलाइन जारी

टीवी-स्मार्टफोन न रहने पर ग्राम पंचायतें करेंगी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद, गाइडलाइन जारी 


 
नई दिल्‍ली। दूरदराज के इलाकों में जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टीबी-स्मार्टफोन नहीं है उनकी मदद पंचायतें करेंगी। केंद्र सरकार ने राज्यों की ऑनलाइन क्लास और सीबीएसई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 


नई गाइडलाइन में छात्रों की मदद के लिए पंचायतों को भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है। पंचायतें नोट बच्चों तक पहुंचाने के साथ-साथ गांव के सामुदायिक केंद्र या सुविधा केंद्र में लगे टीवी को भी ऑनलाइन क्लास से जोड़ेंगी। 


केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार देर शाम एनसीईआरटी विशेषज्ञों द्वारा सैयार नई गाइडलाइन जारी की है। सीबीएसई के सर्वे में सामने आया है कि गणित और बिज्ञान विषय को समझने में छात्रों को सबसे अधिक दिक्कत आ रही है।

Tuesday, August 4, 2020

HRD मंत्री ने कक्षा छठी से 8वीं तक का नया NCERT वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर किया जारी, करें डाउनलोड

HRD मंत्री ने कक्षा छठी से 8वीं तक का नया NCERT वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर किया जारी
 

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अगले 8 सप्ताह के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) की कक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इससे पहले यह चार सप्ताह का जारी किया गया था। एचआरडी मंत्री निशंक ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, 'कक्षा छठी से आठवीं तक का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपल और अभिभावकों को कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग के लिए और सशक्त बनाना है।'


केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'इस कैलेंडर में शिक्षकों के लिए तकनीक और सोशल मीडिया टूल्स के उपयोग के विस्तृत दिशानिर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन शिक्षा दे सकें।'

● कैलेंडर में तनाव और चिंता को दूर करने के तरीके भी सुझाये गए हैं। 

● वैकल्पिक कैलेंडर में ई-पाठशाला, एनआरओईआर और दीक्षा पोर्टल पर अध्यायवार उपलब्ध सामग्री को भी शामिल किया गया है। 

जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, उनको शिक्षक मोबाइल पर एसएमएस भेज कर या फोन कर के शिक्षा प्रदान कराने के दिशानिर्देश भी इस कैलेंडर में दिए गए हैं।


कैलेंडर देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।


Alternative Academic Calendar
In this period of Covid-19, which is declared as a global pandemic, our teachers, parents, and students have to remain at homes to prevent its spread in the community. In this situation, it is our responsibility to provide them with multiple alternative ways of learning at home through interesting activities. It is necessary because in the present environment of stress we have to not only keep our children busy but also to maintain continuity of their learning in their new classes. In this context, NCERT has developed an Alternative Academic Calendar for all the stages of school education.


Wednesday, July 22, 2020

एनसीईआरटी कोर्स में प्रदेश के नए नक्शे के साथ धारा 370 हटाने का घटनाक्रम गया जोड़ा

एनसीईआरटी कोर्स में प्रदेश के नए नक्शे के साथ धारा 370 हटाने का घटनाक्रम गया जोड़ा

 

एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में बदलाव किया है। पिछले साल जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ब्योरा इस केंद्र शासित प्रदेश के नए नक्शे के साथ दिया है। साथ ही इसी अध्याय में अलगाववाद संबंधी एक पैराग्राफ हटा दिया गया है।


राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी) के अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में केवल जम्मू और कश्मीर के पुराने नक्शे की जगह नए नक्शे को जगह दी गई है। वर्ष 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए जारी इस अध्याय का शीर्षक ‘स्वतंत्रता से अब तक भारत में राजनीति’ है। क्षेत्रीय प्रेरणा विषय से ‘अलगाववाद और उससे आगे’ शीर्षक वाले पैराग्राफ को भी हटा दिया गया है।


 इस किताब के इस अध्याय में भाजपा के महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने पर सरकार गिरने के बाद जम्मू और कश्मीर में जून 2018 में राष्ट्रपति शासन लगाने का उल्लेख है। और अंत में संविधान में संशोधन करके जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद 370 हटाने का पूरा विवरण दिया गया है।

Thursday, July 9, 2020

यूपी बोर्ड की किताबें NCERT से भी 80 फीसदी तक सस्ती

यूपी बोर्ड की किताबें NCERT से भी 80 फीसदी तक सस्ती



यूपी बोर्ड की किताबें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से भी 80 फीसदी तक सस्ती हैं। कक्षा 11 अंग्रेजी की किताब स्नैपशॉट बाजार में सिर्फ 7 रुपये में मिल रही है जबकि एनसीईआरटी की यही किताब 35 रुपये में मिल रही है।