न्यायालय से स्थगन आदेश हटने के बाद अब GIC के सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ

न्यायालय से स्थगन आदेश हटने के बाद अब GIC के सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ

प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ होने से दूर होगी पात्र शिक्षकों की नाराजगी

एडी राजकीय ने 2001 से 2019 तक की अनंतिम ज्येष्ठता सूची में मांगीं आपत्तियां

प्रयागराज : न्यायालय से स्थगन आदेश हट जाने के बाद अब जीआइसी के सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। प्रवक्ता के 10 विषयों में पिछले 15 वर्ष से पदोन्नति नहीं हुई है। इसके अलावा जिन नौ विषयों में करीब तीन वर्ष पूर्व 994 शिक्षकों को पदोन्नति मिली थी, उसमें से अधिकांश ने सेवा कम रह जाने तथा पदस्थापन दूर हो जाने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ऐसे में यह पद भी रिक्त रह गए। 

अब अपर शिक्षा निदेशक (एडी) राजकीय अजय कुमार द्विवेदी द्वारा पुरुष शाखा के एलटी की वर्ष 2001 से 2019 तक की प्रसारित अनंतिम ज्येष्ठता सूची में नई आपत्तियां मांगे जाने पर शिक्षकों को पदोन्नति मिलने की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने मांग की है कि पदोन्नति कोटे के रिक्त सभी पढ़ेंों पर जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए।

प्रवक्ता पद पर पदोन्नति 2009 में सभी विषयों के लिए हुई थी। उसके बाद 2022 में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन 10 विषयों के 1,031 शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिल सकी। इन शिक्षकों के साथ-साथ सीधी भर्ती के प्रवक्ता के रिक्त अन्य पदों पर भी पदोन्नति दिए जाने की मांग राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डा. रविभूषण ने अपर निदेशक से की है। 

इधर, अपर निदेशक ने सभी जेडी एवं डीआइओएस को भेजे पत्र में कहा है कि 16 जून, 2022 द्वारा निर्गत अनंतिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित शिक्षकों के विवरण के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर शुद्ध कर ज्येष्ठता सूची में संशोधन किया गया, लेकिन ज्येष्ठता सूची प्रसारित नहीं की जा सकी। इस बीच मामला न्यायालय पहुंच गया। याचिका में पारित 24 अप्रैल, 2025 के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जानी है। ऐसे में मंडल/जनपद में कार्यरत एलटी पुरुष संवर्ग के ज्येष्ठता प्रकरण में कोई नई आपत्ति होने पर प्रत्यावेदन लेकर संशोधन से संबंधित अभिलेख संस्तुति सहित पंजीकृत डाक/विशेष वाहक से 30 जुलाई तक निदेशालय में उपलब्ध कराने के निर्देश जेडी डीआइओएस को दिए गए हैं। 

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय ने कहा है कि अधिकारियों की ढिलाई के कारण ज्येष्ठता नियमित निर्धारित नहीं होने से शिक्षकों को पदलाभ का नुकसान है। उन्होंने प्रतिवर्ष ज्येष्ठता सूची प्रसारित किए जाने की मांग की है, ताकि नियमित पदोन्नति मिल सके।