87 माध्यमिक विद्यालयों को मिली यूपी बोर्ड से मान्यता

87 माध्यमिक विद्यालयों को मिली यूपी बोर्ड से मान्यता, 17 में कमियां

29 मान्यता क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के विद्यालयों को मिली

17 स्कूलों को सशर्त मान्यता दी गई

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2027 के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में बरेली, मेरठ और प्रयागराज क्षेत्र के विद्यालयों के प्रस्तावों पर विचार कर आंशिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के 15, मेरठ और बरेली के एक-एक विद्यालयों को सशर्त मान्यता प्रदान की गई है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अंतिम मान्यता विद्यालयों की ओर से निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद ही दी जाएगी।

प्रयागराज। प्रदेश के 87 माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता मिल गई है, जबकि न कारण 17 रह सबसे अधिक माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के 29 और मेरठ के 27 विद्यालयों को मान्यता मिली।

कुछ विद्यालयों को सीधे हाईस्कूल (6-10) तो कुछ को इंटर तक की मान्यता दी गई है। 87 माध्यमिक विद्यालयों में से क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के 11, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के पांच और क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के 15 को मान्यता प्राप्त दी गई।

क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के नौ विद्यालयों को सीधे हाईस्कूल और इंटर की मान्यता मिली है। वहीं, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के 11 विद्यालयों में से कुल सात को, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के 27 में से नौ को और क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के 15 में से पांच विद्यालयों को सीधे हाईस्कूल व इंटर की मान्यता मिली है। वहीं, प्रदेश के पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के 17 विद्यालयों को मानक पूरे न होने के कारण मान्यता नहीं दी गई। इनमें से सबसे अधिक मामले क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के कुल 15 विद्यालय हैं। वहीं, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली और मेरठ के एक-एक विद्यालय को मानक पूरे न होने के कारण मान्यता नहीं मिल सकी।

प्रयागराज के एक भी माध्यमिक विद्यालय को नहीं मिली मान्यता : मंगलवार को विशेष सचिव शासन कृष्ण कुमार गुप्ता की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रयागराज के एक भी माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नहीं मिली।

यूपी बोर्ड ने 30 जून तक बढ़ाई मान्यता के लिए आवेदन तिथि

प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने नए स्कूलों, विषयों आदि की मान्यता के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। अब अंतिम तिथि तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने से संबंधित पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। 

बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 2025-26 सत्र के लिए मान्यता की समय सारिणी में संशोधन किया गया है। पहले एक अप्रैल से 15 मई तक बिना विलंब शुल्क और 30 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिए जाते थे। 

संशोधित समय सारिणी के अनुसार इस साल एक अप्रैल से 15 जून तक बिना विलंब शुल्क और 30 जून तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार होंगे। संशोधित समय सारिणी के अनुसार 15 जून तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची 30 जून तक और 30 जून तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची विलंब शुल्क के साथ 10 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी।