उच्च शिक्षा : रोजगारपरक होगी प्रदेश की उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू करने पर लगी मुहर।
सभी राज्य विश्वविद्यालयों में एक समान स्नातक का पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद शासन द्वारा तय कमेटी की अंतिम बैठक में नये पाठ्यक्रम लागू किए जाने को मंजूरी दे दी।
बैठक में कमेटी ने सभी 15 राज्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से बात कर सहमति ले ली है। अब यह कोर्स विश्वविद्यालयों में लागू किए होने के लिए तैयार है। दो दिन में उच्च शिक्षा विभाग को इसे भेज दिया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ विवि के कुलपति प्रो. सुरेन्द्र दुबे ने बताया कि नया कोर्स भेजने के साथ उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षा की जाएगी कि वह इसे जल्द सभी राज्य विश्वविद्यालयों को भेज दें ताकि विवि स्तर पर बनी स्थानीय कमेटियों से मंजूर कराने के बाद सत्र 2020-21 से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर अंतिम निर्णय तक पहुंचने में कमेटी को 21 महीने लग गए। जनवरी 2018 में शासन ने समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। प्रो. दुबे की अध्यक्षता में इस कमेटी का सचिव उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरके चतुर्वेदी को बनाया था, जबकि सदस्य के रूप में आगरा विवि के कुलपति प्रो. आरविंद दीक्षित, रुहेलखंड विवि बरेली के कुलपति प्रो. अनिल शुक्ल व लविवि के प्रति कुलपति प्रो. यूएन द्विवेदी शामिल थे। प्रो. दुबे ने बताया कि पाठ्यक्रम तैयार करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया।
सभी राज्य विश्वविद्यालयों में एक समान स्नातक का पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद शासन द्वारा तय कमेटी की अंतिम बैठक में नये पाठ्यक्रम लागू किए जाने को मंजूरी दे दी।
बैठक में कमेटी ने सभी 15 राज्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से बात कर सहमति ले ली है। अब यह कोर्स विश्वविद्यालयों में लागू किए होने के लिए तैयार है। दो दिन में उच्च शिक्षा विभाग को इसे भेज दिया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ विवि के कुलपति प्रो. सुरेन्द्र दुबे ने बताया कि नया कोर्स भेजने के साथ उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षा की जाएगी कि वह इसे जल्द सभी राज्य विश्वविद्यालयों को भेज दें ताकि विवि स्तर पर बनी स्थानीय कमेटियों से मंजूर कराने के बाद सत्र 2020-21 से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर अंतिम निर्णय तक पहुंचने में कमेटी को 21 महीने लग गए। जनवरी 2018 में शासन ने समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। प्रो. दुबे की अध्यक्षता में इस कमेटी का सचिव उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरके चतुर्वेदी को बनाया था, जबकि सदस्य के रूप में आगरा विवि के कुलपति प्रो. आरविंद दीक्षित, रुहेलखंड विवि बरेली के कुलपति प्रो. अनिल शुक्ल व लविवि के प्रति कुलपति प्रो. यूएन द्विवेदी शामिल थे। प्रो. दुबे ने बताया कि पाठ्यक्रम तैयार करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया।
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