बजट 2026 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगीं, शिक्षा बजट में इस बार 8.27 प्रतिशत वृद्धि

बजट 2026 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगीं, शिक्षा बजट में इस बार 8.27 प्रतिशत वृद्धि

03 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खुलेंगे

05 विश्वविद्यालय खोलने में मदद देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को लेकर अहम घोषणाएं की गई हैं। स्कूल-कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगी। वहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि ये सभी यूनिवर्सिटी टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास विकसित की जाएंगी। ऐसे में इसका सीधा लाभ यहां पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा। यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि इंडस्ट्री और रोजगार सीधे उच्च शिक्षा के साथ जुड़ सकें।

इसके साथ ही सेवा क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च-स्तरीय 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति गठित करने की घोषणा से शिक्षा को कौशल से जोड़ने और उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक शैक्षिक ढांचे पर फोकस बढ़ेगा। हर जिले में गर्ल्स हास्टल बनाने का ऐलान लड़कियों की इनरोलमेंट दर बढ़ाने के मकसद से किया गया है। बजट में हुए ऐलान के मुताबिक, देशभर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स तैयार की जाएंगी।

इडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज बनेगा:

इसके साथ ही सरकार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए सेट अप भी लगाएगी। बजट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक देश में एवीजीसी सेक्टर के लिए 20 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। सरकार मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की स्थापना भी करेगी। कंटेंट के उभरते बाजार को देखते हुए सरकार का यह घोषणा काफी महत्वपूर्ण है।

शिक्षा बजट में इस बार 8.27 प्रतिशत वृद्धि : शिक्षा के कुल बजट में इस बार 8.27 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2026-27 में 139289 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष यह आवंटन 128650 करोड़ रुपये का था। अटल टिंकरिंग लैब के लिए आवंटन बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों को दी जाने वाली मदद में भी बढ़ोतरी की गई है।

सेवा क्षेत्र पर स्थायी समिति की घोषणा की गई : एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी निर्यात और एआई एकीकरण को बढ़ावा देगी ताकि कौशल को भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

राज्यों के साथ मिलकर टाउनशिप बनेंगी

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' बनाने में केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। यानी यूनिवर्सिटी बनाने, ढांचा खड़ा करने और सुविधाएं विकसित करने में राज्यों को केंद्र की मदद मिलेगी। इस पूरी योजना का मकसद यह है कि हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से आधुनिक और मजबूत शिक्षा संस्थान तैयार किए जाएं।

यह होगा खास

इन विश्वविद्यालयों में स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा

यूनिवर्सिटी में हाईटेक लेबोरेटरी, आधुनिक कॉलेज, रिसर्च सेंटर और इनोवेशन हब भी होंगे

छात्रों को अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाएं मिलेंगी, शोध को बढ़ावा

पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा

केंद्र सरकार ने बजट में पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोलने का भी एलान किया गया है। इसका सीधा मकसद है कि इस क्षेत्र में डिजाइन की पढ़ाई, क्रिएटिव सोच और इनोवेशन को मजबूती मिले। वहीं, आईआईटी मुंबई व्यावहारिक नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटर लैब्स की स्थापना करेगा, जिससे छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा।