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Wednesday, July 22, 2020

कोरोना संकट के चलते शासन से वित्तविहीन शिक्षकों को ₹15 हजार दिए जाने की मांग, 3 माह से वेतन का संकट

कोरोना संकट के चलते शासन से वित्तविहीन शिक्षकों को ₹15 हजार दिए जाने की मांग, 3 माह से वेतन का संकट


 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) ने सीएम और माध्यमिक शिक्षामंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वायरस के संकट के चलते वित्तविहीन शिक्षक-शिक्षिकाओं को तीन माह से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट बुरी तरह से चरमरा गया है।


इसलिए इन साथियों को प्रति माह 15 हजार रुपये का मानदेय राजकीय कोष से दिया जाए। उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षामंत्री को अन्य कई समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है।

Wednesday, June 17, 2020

वित्तविहीन विद्यालयों की फीस वसूली पर होगा अब सरकार का नियंत्रण, अब नहीं बढ़ा सकेंगे शुल्क

वित्तविहीन विद्यालयों की फीस बढ़ोतरी पर कसी नकेल, राज्यपाल ने दी अनुमति

वित्तविहीन विद्यालयों की फीस वसूली पर होगा अब सरकार का नियंत्रण

निजी विद्यालय अब नहीं बढ़ा सकेंगे शुल्क, राज्यपाल ने राज्य सरकार के अध्यादेश को दी मंजूरी


 वित्तविहीन विद्यालय अब मनमाने तरीके से शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस वसूली को नियंत्रित करने के लिए कैबिनेट ने यूपी स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें अधिनियम-2018 की धारा 2,4,8,9 और 11 में संशोधन किया गया है। इसके तहत शुल्क को नियमित करने का अधिकार प्रदेश सरकार के पास होगा। 


राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। इससे स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। सरकार ने कोरोना संकटकाल में अभिभावकों को राहत देने के लिए वित्तविहीन विद्यालयों को इस वर्ष फीस नहीं बढ़ाने, विद्यार्थियों से लॉकडाउन की अवधि का परिवहन शुल्क नहीं लेने और एकमुश्त फीस नहीं वसूलने का आदेश जारी किया था वित्तविहीन विद्यालयों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।


मंडल स्तर पर अपील प्राधिकरण : मनमानी फीस वसूली के मामलों में जिला शुल्क नियामक समिति के निर्णयों के खिलाफ अपीलों के समय पर निस्तारण के लिए अब राज्य स्तर की जगह मंडल स्तर पर मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। अभिभावक इसके निर्णय के खिलाफ मंडल स्तर पर ही अपील कर सकेंगे।