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Sunday, November 15, 2026

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों के प्रबंधन, अनुदान व पदों का पूरा ब्योरा अब वेब पोर्टल पर होगा

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों के प्रबंधन, अनुदान व पदों का पूरा ब्योरा अब वेब पोर्टल पर होगा


लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों का पूरा विवरण अब वेब पोर्टल पर होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार इस पोर्टल में उनकी सभी आवश्यक सूचनाएं अपडेट होंगी। अभी विभाग के पास इनकी पूरी जानकारी नहीं होने से दिक्कत हो रही है।


एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधन और शिक्षकों की तैनाती व हटाए जाने से जुड़े सर्वाधिक मामले विभाग के पास आते हैं। विभाग को इनके निस्तारण में काफी समय देना पड़ रहा है। वहीं कॉलेजों के पर्याप्त रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे भी मामलों के निस्तारण में काफी समय लगता है। इसे देखते हुए विभाग ने एक ही वेब पोर्टल पर एडेड माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों का डाटा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

Saturday, November 14, 2026

अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की बनेगी प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) माडल पर नई नीति

अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की बनेगी प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) माडल पर नई नीति

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में हुआ निर्णय

छात्रावासों में हाउस मास्टर व अधीक्षक, बालिका छात्रावासों में अधीक्षिकाएं होंगी तैनात


लखनऊ : प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएं देने के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। इनके संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर नई नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए विद्याज्ञान, संस्कृति समेत प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाएगा। नीति बनने तक शिक्षकों का चयन संविदा के आधार पर होगा।


मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता, छात्रावास प्रबंधन और संचालन व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल हैं। इन्हें शिक्षा और सर्वांगीण विकास के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

विद्यार्थियों की सुरक्षा और देखरेख के लिए प्रत्येक छात्रावास में एक हाउस मास्टर और एक अधीक्षक की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, प्रत्येक विद्यालय के बालिका छात्रावास में दो-दो अधीक्षिकाएं तैनात की जाएंगी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में मंडल स्तरीय अनुश्रवण समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया। अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए पहले आवंटित शासकीय बजट और भविष्य में विद्यालयों के रखरखाव व मरम्मत के लिए बीओसी बोर्ड की निधि का उपयोग किया जाएगा।

अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा-2026 में बेहतर प्रदर्शन किया। परीक्षा में शामिल 2178 विद्यार्थियों में से 2112 उत्तीर्ण हुए। इनमें 58 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक और 390 ने 80 से 90 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त किए। मुख्य सचिव ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए आगामी वर्षों में शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों में और सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा. आशीष कुमार गोयल समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सात वर्ष से नहीं मिला उच्च शिक्षा के शिक्षकों को 'सम्मान', वर्ष 2019 के बाद से पुरस्कार वितरण ठप, हर वर्ष 12 शिक्षक होते थे सम्मानित

सात वर्ष से नहीं मिला उच्च शिक्षा के शिक्षकों को 'सम्मान', वर्ष 2019 के बाद से पुरस्कार वितरण ठप, हर वर्ष 12 शिक्षक होते थे सम्मानित

शिक्षकों की मांग के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं बहाल किया सम्मान समारोह

लखनऊः प्रदेश में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को उत्कृष्ट शैक्षणिक और शोध कार्यों के लिए दिया जाने वाला राज्य स्तरीय सम्मान सात वर्ष से ठप है। वर्ष 2019 के बाद से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को न सरस्वती पुरस्कार मिला और न ही शिक्षक श्री सम्मान। कोरोना महामारी के दौरान रुकी पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो सकी। शिक्षकों के चयन के लिए निर्धारित व्यवस्था और पुरस्कार राशि का प्रविधान होने के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग सात वर्षों में योजना को पटरी पर नहीं ला सका। शिक्षक लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।


उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत हर वर्ष 12 शिक्षक सम्मानित किए जाते थे। इनमें तीन श्रेणियों में नौ शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार के तहत तीन तीन लाख रुपये और तीन शिक्षकों को शिक्षक श्री पुरस्कार के तहत डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिए जाते थे। सरस्वती पुरस्कार के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, सहायताप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की अलग-अलग श्रेणियां थीं।

इस भी पुरस्कार की चयन प्रक्रिया सामान्य नहीं थी। शिक्षकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एकेडमिक परफार्मेंस इंडिकेटर (एपीआइ) के आधार पर किया जाता था। इसमें शोध पत्रों, पुस्तकों, पेटेंट और पीएचडी कराने जैसी अकादमिक उपलब्धियों को महत्व दिया जाता था। वर्ष 2020 में कोविड संक्रमण के कारण पुरस्कार वितरण प्रभावित हुआ। बीच में रिव्यू कमेटी गठित किए जाने की बात सामने आई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में सत्र 2026-27 के पुरस्कार के लिए 30 नवंबर तक आवेदन भी मांगे गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डा. योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि, मुख्यमंत्री से विमर्श करेंगे।

यूपीटीईटीः आयोग नए रिजल्ट के आदेश को चुनौती देगा, दो प्रश्नों को हटाकर परिणाम संशोधित करने का था आदेश

यूपीटीईटीः आयोग नए रिजल्ट के आदेश को चुनौती देगा, दो प्रश्नों को हटाकर परिणाम संशोधित करने का था आदेश

1 48 प्रश्नों के आधार पर रिजल्ट जारी करने का दिया था आदेश

02 प्रश्नों के दो-दो विकल्पों को चयन आयोग ने सही माना था

14 नवंबर 2026
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एकल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की तैयारी की है।

दो से चार जुलाई के बीच आयोजित यूपीटीईटी की अंतिम उत्तरकुंजी में चयन आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही माना था और मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। इसके आधार पर 26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका की थी।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 28 अक्तूबर को याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया था कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यदि चयन संस्था स्वयं दो विकल्पों को सही मान लेती है तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। यह प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। कोर्ट ने माना था कि केवल उन अभ्यर्थियों को अंक देना जिन्होंने दो विकल्पों में से किसी एक को चुना था, कानूनी रूप से सही नहीं है।

लिहाजा मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का मानते हुए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही अर्हता अंक की गणना की जाए। चयन आयोग के जिम्मेदार लोगों का मानना है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने दो विकल्प सही होने पर दोनों को चुनने वाले अभ्यर्थियों को अंक देने के आदेश दिए थे। 23 फरवरी 2023 को आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा में हाईकोर्ट ने प्रश्न संख्या 88 में विकल्प ए और डी दोनों को सही माना था।

आयोग ने केवल विकल्प ए जबकि याचियों ने विकल्प डी को सही माना था। कोर्ट ने विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को भी एक अंक देने और उसे जोड़कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने का निर्देश दिया था।

इस फैसले का आधार यह था कि यूपीटीईटी पात्रता परीक्षा है, इसमें अभ्यर्थियों के बीच मेरिट के आधार पर आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती।



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी-2026 के दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने के लिए कहा, 148 प्रश्नों के आधार पर अंक निर्धारित कर परिणाम करें संशोधित,  नए सिरे से जारी करें यूपीटीईटी का रिजल्ट

30 अक्टूबर 2026
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया है।


उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा गत तीन जुलाई को प्राथमिक स्तर की यूपीटीईटी-2026 परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद जारी अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही मान लिया। आयोग ने मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। 

गत 26 अगस्त को घोषित परिणाम में सामान्य/ओबीसी कट ऑफ (82 अंक) से मामूली अंतर (जैसे 80 से 81.39 अंक) से अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचियों की ओर से दलील दी गई कि बहुविकल्पीय परीक्षा में किसी प्रश्न के दो उत्तर सही हैं तो वह प्रश्न त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए और उसे पूरी तरह हटाया जाना चाहिए या सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ मिलना चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यदि चयन संस्था स्वयं दो विकल्पों को सही मान लेती है तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। यह प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि चयन आयोग ने इसी प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 38 को पहले ही मूल्यांकन से बाहर किया था। ऐसे में दो सही उत्तर वाले प्रश्नों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। 

कोर्ट ने माना कि केवल उन अभ्यर्थियों को अंक देना जिन्होंने बाद में मान्य किए गए दो विकल्पों में से किसी एक को चुना था, कानूनी रूप से सही नहीं है। प्रश्न को हटाने से सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यव्हार सुनिश्चित होता है। कोर्ट ने कहा किमास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। इन दो प्रश्नों के हटने के बाद प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का माना जाएगा और निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही अर्हता अंक की गणना की जाए।

 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर इस संशोधन का लाभ सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से दिया जाए। आयोग को निर्देश दिया गया है कियाचियों के अंकों की पुनः गणना करे और उनके परिणाम व स्कोरकार्ड को उसके अनुसार संशोधित करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से प्राप्त पात्रता केवल यूपीटीईटी-2026 के संशोधित परिणाम और अहर्ता स्थिति तक सीमित रहेगी। यह स्वतः ही किसी भावी भर्ती प्रक्रिया में सीधे चयन या नियुक्ति का अधिकार नहीं देगी।

Friday, November 13, 2026

यूपी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं नौ फरवरी से 19 फरवरी तक, कार्यक्रम जारी

यूपी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं नौ फरवरी से 19 फरवरी तक,  कार्यक्रम जारी

लखनऊ । माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्व मध्यमा द्वितीय (कक्षा 10), उत्तर मध्यमा प्रथम (कक्षा 11) व उत्तर मध्यमा द्वितीय (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाएं नौ फरवरी से शुरू होंगी और 19 फरवरी 2027 तक चलेंगी। संस्कृत बोर्ड परीक्षाएं दो पालियों में होंगी और परीक्षा में 56 हजार छात्र शामिल होंगे।

उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से गुरुवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। बोर्ड के सचिव ओपी त्रिपाठी के मुताबिक पहली पाली में परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से सुबह 11:45 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेंगी। पूर्व मध्यमा द्वितीय की परीक्षाएं पहली पाली में होंगी। नौ फरवरी को अनिवार्य संस्कृत, 10 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 12 फरवरी को हिंदी, पालि, प्राकृत व नेपाली, 13 फरवरी को विज्ञान, वाणिज्य व पौरोहित्य, 15 फरवरी को संस्कृतशास्त्रम से जैनागम व आयुर्वेद, 17 फरवरी को अंग्रजी, तुलनात्मक दर्शन से लेकर योग तक और 19 फरवरी को गणित, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इतिहास व पुराण एवं संस्कृति की परीक्षाएं होंगी।

उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षाएं पहली पाली में होंगी। जिसमें नौ फरवरी को मानविकी, वाणिज्य व विज्ञान वर्ग की अनिवार्य संस्कृत, 10 फरवरी को भौतिक विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पौरोहित्य व गृह विज्ञान, 12 फरवरी को तीनों वर्गों की हिंदी, 13 फरवरी को शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पुराण एवं संस्कृति, 15 फरवरी को मानविकी वर्ग की संस्कृतशास्त्रम से लेकर जैनागम व आयुर्वेद तक, विज्ञान वर्ग की प्राच्य विज्ञानम् व वाणिज्य वर्ग की प्राच्य वाणिज्यम की परीक्षा, 16 फरवरी को अर्थशास्त्र व रसायन विज्ञान, 17 फरवरी को गणित व जीव विज्ञान, 18 फरवरी को अंग्रेजी, तुलनात्मक दर्शन से योग तक, 19 फरवरी को लेखाशास्त्र की परीक्षा होगी।

उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षाएं दूसरी पाली में होंगी

उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षाएं दूसरी पाली में होंगी। नौ फरवरी को अनिवार्य को समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, पौरोहित्य व गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान व व्यवसाय अध्ययन, 12 फरवरी को हिंदी, पाली, प्राकृत व नेपाली, 13 फरवरी को शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पुराण एवं संस्कृति, 16 फरवरी को संस्कृतशास्त्रम जैनागम व आयुर्वेद और प्राच्य विज्ञानम व प्राच्य वाणिज्यम, 16 फरवरी को अर्थशास्त्र व रसायन विज्ञान, 17 फरवरी को गणित व जीव विज्ञान, 18 फरवरी को अंग्रेजी परीक्षा होगी।


Wednesday, November 11, 2026

सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी के आरोप पर बेसिक शिक्षा निदेशक समेत दो पर एफआईआर, निदेशक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी के आरोप पर बेसिक शिक्षा निदेशक समेत दो पर एफआईआर, निदेशक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

पीएनपी के तत्कालीन सचिव रहते बैंक डेट में दर्ज की गई थी प्रविष्टि

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत दो लोगों के खिलाफ कर्मचारी की सेवापुस्तिका में गड़बड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) में उनकी तैनाती के दौरान का है। आरोप है कि एक कर्मचारी के मेडिकल अवकाश पर रहने के दौरान उसकी सेवापुस्तिका में बैकडेट से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज कर दी गई।


कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज पुलिस ने पीएनपी के तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय को नामजद किया है। एफआईआर के मुताबिक, सिविल लाइंस निवासी शशि कुमार यादव ने बताया कि वह वर्ष 1995 से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में काम कर रहे थे। एक से 31 मार्च 2021 तक वह बीमारी के कारण छुट्टी पर थे। 27 जुलाई 2021 को वेतन सहित छुट्टी की मंजूरी मिली थी। आरोप है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन सचिव के निर्देश पर वरिष्ठ सहायक ने उनकी मूल सेवापुस्तिका और निजी पत्रावली मंगवाई थी।

बाद में जब सेवापुस्तिका मिली तो उसमें 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज थी। शशि कुमार का कहना है कि 22 जून 2021 को सेवापुस्तिका की प्रमाणित कॉपी में यह प्रविष्टि नहीं थी। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी और कार्यालय के रजिस्टर के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रविष्टि बाद में दर्ज कर पुरानी तारीख डाल दी गई।

उन्होंने अनिल भूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, शासनादेश के जरिये 15 जून 2021 को अनिल भूषण चतुर्वेदी का स्थानांतरण हो गया था लेकिन उन्होंने 29 जून को कार्यभार सौंपा। कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर सभी पहलुओं पर जांच की जांच की गई।

अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरोप लगाया कि शशि कार्यालय में हाजिरी लगाने के बाद चले जाते थे। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन वह अनुपस्थित रहे। इस पर तत्कालीन सीडीओ ने कार्रवाई के लिए लिखा था। लापरवाही सामने आने पर उनका दो दिन का वेतन भी रोका गया था। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी वर्ष 2021 से ही एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। जबकि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज कार्यालय में सुरक्षित हैं।

शैक्षिक अभिलेखों की STF जांच में शपथपत्र के स्टाम्प मूल्य पर जिलों में ₹10 से ₹100 तक के अलग-अलग निर्देश, हाईकोर्ट और विभागीय आदेश में केवल नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र का उल्लेख होने से बेसिक शिक्षकों में असमंजस

शैक्षिक अभिलेखों की STF जांच में शपथपत्र के स्टाम्प मूल्य पर जिलों में ₹10 से ₹100 तक के अलग-अलग निर्देश, हाईकोर्ट और विभागीय आदेश में केवल नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र का उल्लेख होने से बेसिक शिक्षकों में असमंजस

कहीं ₹10 तो कहीं ₹50 और ₹100 के स्टाम्प पेपर की मांग; हाईकोर्ट के आदेश में केवल नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र का उल्लेख होने से उठ रहे सवाल


लखनऊ । बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की STF जांच और हाईकोर्ट के निर्देश पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को लेकर प्रदेशभर के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खास बात यह है कि विभागीय और न्यायालय के आदेश में नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र का उल्लेख होने के बावजूद प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में इसके लिए अलग-अलग मूल्य के स्टाम्प पेपर मांगे जाने की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ₹10, कहीं ₹50 तो कहीं ₹100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कराने की बात कही जा रही है।


इस स्थिति ने शिक्षकों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब निर्देश में स्टाम्प पेपर का कोई निश्चित मूल्य स्पष्ट नहीं किया गया है तो जिलों में अलग-अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है? क्या इसके लिए कोई एक समान विभागीय दिशा-निर्देश जारी नहीं होना चाहिए?

नाम न छापने की शर्त पर एक शिक्षक ने बताया कि विभाग की ओर से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन स्टाम्प के मूल्य को लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसे में शिक्षक असमंजस में हैं कि आखिर किस मूल्य के स्टाम्प पर शपथ पत्र बनवाना उचित होगा।

वहीं, दूसरे शिक्षक का कहना है कि एक ही प्रदेश के शिक्षकों के लिए अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाया जाना उचित नहीं है। विभाग को इस संबंध में स्पष्ट और एकसमान निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि अनावश्यक भागदौड़ और आर्थिक परेशानी से बचा जा सके।

इस पूरे प्रकरण में शिक्षक संगठनों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिक्षकों का कहना है कि ऐसी व्यावहारिक समस्याओं पर शिक्षक संघों को सक्रिय भूमिका निभाते हुए विभाग से स्थिति स्पष्ट कराने की पहल करनी चाहिए।

इधर, सोशल मीडिया पर शिक्षकों से अपने-अपने जनपद का नाम और वहां मांगे जा रहे स्टाम्प पेपर का मूल्य साझा करने की अपील की गई है, ताकि प्रदेशव्यापी स्थिति सामने आ सके।

आप भी अपने जनपद की स्थिति से अवगत करा सकते हैं 👇

Tuesday, November 10, 2026

Download UP Board Model Paper 2027: यूपी बोर्ड ने वेबसाइट पर जारी किए मॉडल प्रश्नपत्र, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए करें डाउनलोड

Download UP Board Model Paper 2027: यूपी बोर्ड ने वेबसाइट पर जारी किए मॉडल प्रश्नपत्र, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए करें डाउनलोड


UP Board Model Paper 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विद्यार्थी अब विषयवार मॉडल प्रश्नपत्र डाउनलोड करके परीक्षा की तैयारी और अभ्यास कर सकते हैं।


मॉडल प्रश्नपत्रों की मदद से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप, अंकों के विभाजन और प्रश्नों के स्तर को समझने में आसानी होगी। साथ ही निर्धारित समय में प्रश्नपत्र हल करने का अभ्यास भी कर सकेंगे।


कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध

यूपी बोर्ड की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र जारी किए गए हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षा और विषय के अनुसार प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

मॉडल पेपर के माध्यम से विद्यार्थी यह समझ पाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विभिन्न प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं।


मॉडल पेपर से विद्यार्थियों को होंगे ये फायदे

बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी।

प्रश्नों के प्रकार और अंक विभाजन की जानकारी मिलेगी।

निर्धारित समय में पेपर हल करने का अभ्यास होगा।

अपनी कमजोरियों और कठिन विषयों की पहचान कर सकेंगे।

परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन बेहतर कर सकेंगे।

परीक्षा से पहले अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे।


UP Board Model Paper 2027 कैसे डाउनलोड करें?

विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके मॉडल प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upmsp.edu.in/ पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर Model Paper के विकल्प पर क्लिक करें।

अपनी कक्षा (High School या Intermediate) चुनें।

संबंधित विषय के मॉडल प्रश्नपत्र के लिंक पर क्लिक करें।

PDF फाइल डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें।

प्रश्नपत्र का प्रिंट निकालकर निर्धारित समय में हल करने का अभ्यास करें।


विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र डाउनलोड करके नियमित अभ्यास करें। केवल मॉडल पेपर हल करने के बजाय पाठ्यक्रम का भी अच्छी तरह अध्ययन करें, ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

Monday, November 9, 2026

CBSE ने सब्जेक्टवाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन (Marks Distribution) का फॉर्मेट जारी किया, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट (Internal Assessment) के नंबर अपलोड करते समय होने वाली गलतियों से बचने के लिए स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

10वीं-12वीं के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट

CBSE ने सब्जेक्टवाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन (Marks Distribution) का फॉर्मेट जारी किया

प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट (Internal Assessment) के नंबर अपलोड करते समय होने वाली गलतियों से बचने के लिए स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

CBSE Marks Distribution : बोर्ड ने स्कूलों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार अंक अपलोड करने और मूल्यांकन प्रक्रिया में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं. इससे छात्रों के रिकॉर्ड में होने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद मिलेगी.


CBSE Board Exam 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026-27 एकेडेमिक सेशन के लिए क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा सर्कुलर जारी किया है. दरअसल, बोर्ड ने सब्जेक्टवाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन (Marks Distribution) का फॉर्मेट जारी किया है ताकि स्कूल प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट (Internal Assessment) के नंबर अपलोड करते समय होने वाली गलतियों से बच सकें.


CBSE ने कौन-कौन सी डिटेल्स शेयर की हैं?

बोर्ड द्वारा जारी सब्जेक्टवाइज फॉर्मेट में कई जरूरी डिटेल शामिल हैं, जैसे:

  • सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के नाम
  • थ्योरी एग्जाम के अधिकतम नंबर
  • प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर
  • प्रोजेक्ट असेसमेंट के नंबर
  • इंटरनल असेसमेंट के नंबर
  • बाहरी परीक्षक (External Examiner) की आवश्यकता
  • प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था
  • थ्योरी एग्जाम में उपयोग होने वाली आंसर शीट का प्रकार

परीक्षा का ड्यूरेशन

CBSE ने स्पष्ट किया है कि सभी सब्जेक्ट्स के कुल नंबर 100 होंगे, जिन्हें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के बीच बांटा गया है.


क्लास 10 में कैसे बंटेंगे नंबर?

कक्षा 10 के मेन सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में 80 नंबर थ्योरी और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं.

हालांकि कुछ विषयों में अलग पैटर्न रहेगा:

  • साइंस  में 80 थ्योरी + 20 इंटरनल असेसमेंट
  • मैथ (स्टैंडर्ड और बेसिक) में 80 थ्योरी + 20 इंटरनल असेसमेंट
  • होम साइंस में 70 थ्योरी + 30 प्रैक्टिकल
  • कंप्यूटर एप्लिकेशन में 50 थ्योरी + 50 प्रैक्टिकल
  • पेंटिंग में 30 थ्योरी + 50 प्रैक्टिकल + 20 इंटरनल असेसमेंट
  • एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस में 70 थ्योरी + 30 प्रोजेक्ट

क्लास 12 के लिए अलग पैटर्न

12वीं में सब्जेक्ट के अनुसार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लग-अलग रखा गया है.

  • फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 70 थ्योरी + 30 प्रैक्टिकल
  • जियोग्राफी के 70 थ्योरी + 30 प्रैक्टिकल
  • साइकोलॉजी के 70 थ्योरी + 30 प्रैक्टिकल
  • हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के 80 थ्योरी + 20 प्रोजेक्ट
  • बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के 80 थ्योरी + 20 प्रोजेक्ट
  • कंप्यूटर साइंस के 70 थ्योरी + 30 प्रैक्टिकल
  • इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज के 70 थ्योरी + 30 प्रैक्टिकल

इसके अलावा अंग्रेजी कोर, हिंदी कोर और कई भाषा विषयों में 80 अंक थ्योरी तथा 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए निश्चित हैं.


बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे निश्तिक सब्जेक्ट फॉर्मेट के अनुसार ही असेसमेंट करें और समय पर इंटरनल असेसमेंट तथा प्रैक्टिकल से जुड़े अंक जमा करें.

स्कूल खुद बताएंगे अपनी कमजोरी डिजिटल फ्रेमवर्क से होगा मूल्यांकन, 6 मानकों पर SQAAF के जरिये बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का होगा आकलन

स्कूल खुद बताएंगे अपनी कमजोरी डिजिटल फ्रेमवर्क से होगा मूल्यांकन, 6 मानकों पर SQAAF के जरिये बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का होगा आकलन

कमियां सामने आने पर प्रधानाचार्य बनाएंगे सुधार की कार्ययोजना

लखनऊ : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों को खुद यह बताना होगा कि उनके विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इसके लिए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (SQAAF) लागू किया जाएगा। इसके तहत बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का डिजिटल माध्यम से मूल्यांकन होगा। स्कूल पहले अपना आकलन करेंगे। इसमें सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुधार की कार्ययोजना भी बनानी होगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की जा रही इस व्यवस्था में स्कूलों को छह मानकों पर परखा जाएगा। इनमें भवन और सुरक्षा, शिक्षक व विद्यालय का नेतृत्व, पढ़ाने का तरीका, बच्चों का सीखने का स्तर, विद्यार्थियों का विकास और स्कूल का वातावरण शामिल है। इसके साथ ही अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी भी देखी जाएगी। इस व्यवस्था में प्रधानाचार्य और शिक्षक तय मानकों के आधार पर अपने विद्यालय की स्थिति का आकलन करेंगे।



SQAAF के जरिए बेसिक व माध्यमिक स्कूलों की गुणवत्ता परखेंगे, पढ़ाई के स्तर का होगा आंकलन

मानकों के आधार पर भरी विद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर होगी विद्यालयों की ग्रेडिंग

यूपी के सरकारी स्कूलों का किया जाएगा मूल्यांकन, तैयार होगी रिपोर्ट

लखनऊ । यूपी में सरकारी बेसिक व माध्यमिक स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर व किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, उसका आंकलन किया जाएगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे आगे लागू कर गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

एसक्यूएएएफ को लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और अभी इसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। एक्यूएएएफ की मदद से स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल का डिजिटल मूल्यांकन होगा। प्रधानाध्यापक मानकों के आधार पर अपने-अपने विद्यालय की रिपोर्ट इस पर भरेंगे और फिर उसके आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग होगी। ऐसे स्कूल जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके श्रेष्ठ नवाचारों को दूसरे स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। जिन विद्यालयों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत ठीक नहीं होगा, वहां सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा विभाग सुधार के लिए उपचारात्मक कदम उठाएगा।

एसएसक्यूएफ का मकसद विद्यालयों में गुणवत्तापरक सुधार किया जाना है। ग्रेडिंग के बाद स्कूलों को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा कि किस तरह अपने यहां सुधार करें। सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग उनकी पूरी मदद करेगा और निगरानी भी की जाएगी। फिलहाल खराब ग्रेडिंग किसी स्कूल को चेतावनी इत्यादि देकर हतोत्साहित नहीं किया जाएगा बल्कि उनके समक्ष रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। जिसके आधार पर वह आगे सुधार के लिए ठोस कदम उठा सकें। 




अब स्कूल खुद बताएंगे अपनी कमजोरी, बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का डिजिटल माध्यम से मूल्यांकन होगा

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों को खुद यह बताना होगा कि उनके विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इसके लिए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क किया (एसक्यूएएएफ) लागू जाएगा। इसके तहत बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का डिजिटल माध्यम से मूल्यांकन होगा।


 स्कूल पहले अपना आकलन करेंगे। इसमें सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुधार की कार्ययोजना भी बनानी होगी। एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथारिटी की स्थापना के तहत यह फ्रेमवर्क तैयार है। इसे जल्द लागू किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में


Sunday, November 8, 2026

15 दिसंबर तक पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया, मार्च तक मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें, पुस्तकों की छपाई और जिलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया समय से पूरी करना विभाग के सामने अहम चुनौती

15 दिसंबर तक पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया, मार्च तक मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें, पुस्तकों की छपाई और जिलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया समय से पूरी करना विभाग के सामने अहम चुनौती

नए शैक्षिक सत्र में कक्षा एक से चार तक ही एनसीईआरटी की किताबों से होगी पढ़ाई

लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत से ही बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। कक्षा एक से आठ तक की पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 45 से 60 दिनों के भीतर पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन कराया जाएगा। विभाग की कोशिश है कि फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक सभी जिलों में पाठ्यपुस्तकें पहुंच जाएं, ताकि नया सत्र शुरू होने पर बच्चों को उनके लिए इंतजार न करना पड़े।


नए शैक्षिक सत्र में भी कक्षा एक से चार तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। वहीं, कक्षा पांच से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तर पर तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें लागू रहेंगी। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती हैं।

पुस्तकों की छपाई और जिलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया समय से पूरी करना विभाग के सामने अहम चुनौती है। पिछले वर्षों में कई बार शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद भी विद्यार्थियों को सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। इससे पढ़ाई प्रभावित होती थी और शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम पूरा कराने में दिक्कत आती थी। इस बार विभाग की कोशिश है कि शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही विद्यालयों तक पाठ्यपुस्तकें पहुंचा दी जाएं।

9वीं-10वीं के छात्र करेंगे अपना समग्र स्वमूल्यांकन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में लागू होगी यह नई व्यवस्था

9वीं-10वीं के छात्र करेंगे अपना समग्र स्वमूल्यांकन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में लागू होगी यह नई व्यवस्था

लखनऊ। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने के तहत पहली बार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 9वीं-10वीं के छात्रों का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड (समग्र प्रगति पत्र) जारी किया जाएगा। खास यह कि इसमें शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों को स्वमूल्यांकन का भी अवसर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षकों व अभिभावकों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में भी लिखेंगे।

राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से इसके लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ-साथ प्रगति पत्र का 11 पेज का प्रोफार्म भी भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षकों के साथ-साथ छात्र खुद का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

इसमें वे साल में दो बार (छमाही व सालाना) अपनी रुचि, समय प्रबंधन, पढ़ाई में सुधार, कॅरियर की जानकारी, क्षमता, आत्मचिंतन के बारे में मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए भी उनको अपना मूल्यांकन एम एस-एन यानी मोस्टली, समटाइम्स व नीड इंप्रूवमेंट संकेतक पर करना होगा। वे अपने भविष्य के लक्ष्य व कॅरियर के बारे में बताएंगे।

इसी तरह उन्हें समय-सारिणी का पालन करना पसंद है, वे अपना काम समय पर शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट को लेकर उनकी रुचि, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, अपनी रुचि के तीन क्षेत्र, तीन विशिष्टता, कहां सुधार की जरूरत, जीन का अगले कदम आदि की जानकारी साझा करेंगे।

इसी तरह वे खुद बताएंगे कि भविष्य में क्या बनना व क्या करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी से प्रयास करेंगे, उनके अंदर कौन सी कौशल क्षमता है, उन्हें अपने शिक्षक व अभिभावक से किस तरह के सहयोग मार्गदर्शन की जरूरत है, इसके बारे में भी बताएंगे।

विभाग की इस कवायद से यह प्रयास है कि छात्र की अच्छाइयों-कमियों, जरूरतों व उनके बहुमुखी विकास से जुड़ी चीजों को बाहर लाना है। ताकि सभी पक्ष मिलकर इसमें बेहतर कर सकें।

सहपाठी भी बताएंगे छात्र के बारे में
समग्र प्रगति पत्र में एक सहपाठी आंकलन की भी व्यवस्था दी गई है। इसमें वे अपने सहपाठी छात्र के कार्य व प्रोजेक्ट में भागीदारी, दूसरे के विचारों का सम्मान करने, कठिनाई में सहपाठियों की सहायता, अपनी बात स्पष्टता व विनम्रता से कहने के तरीके, नियमों व अनुशासन के पालन आदि के बारे में जानकारी देंगे। जबकि शिक्षक पढ़ाई व अन्य गतिविधियों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग की जानकारी देंगे। साथ ही इस पत्र में सभी बेसिक जानकारी के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों का भी व्यापक उल्लेख होगा।



कक्षा नौ-दस के छात्रों का भी जारी होगा समग्र प्रगति पत्र, माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा युवाओं का 360 डिग्री मूल्यांकन, अकादमिक के साथ सह अकादमिक गतिविधि व स्वास्थ्य की देंगे जानकारी

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अब कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को भी समग्र (होलिस्टिक) रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों का सालभर 360 डिग्री सतत मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पढ़ाई के साथ उनके व्यवहार, रचनात्मकता, व्यावहारिक कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी का भी आकलन होगा।


राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देश के मुताबिक, विद्यार्थियों को 12 पृष्ठों का समग्र रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इसमें अंकों के बजाय ग्रेड के माध्यम से उनकी क्षमताओं और प्रगति का मूल्यांकन होगा। यह रिपोर्ट कार्ड हाईस्कूल की मार्कशीट से अलग स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। 

रिपोर्ट कार्ड को तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग में विद्यालय, विद्यार्थी और अभिभावक का विवरण, शारीरिक वृद्धि, पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी होगी। दूसरे भाग में विद्यार्थी का 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें स्व मूल्यांकन, समय प्रबंधन, आत्मचिंतन, सहपाठी और शिक्षक का आकलन तथा जीवनशैली से जुड़े संकेतक शामिल होंगे। इसके अलावा खेलकूद, कला, संगीत, योग, करियर संबंधी रुचि, सामाजिक कार्यों और व्यावसायिक कौशल में विद्यार्थियों की सहभागिता भी दर्ज की जाएगी।

समस्या समाधान, रचनात्मकता, सहयोग और तार्किक चिंतन जैसे कौशलों को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया है। तीसरे भाग में विषयवार शैक्षिक प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन, प्रयोगात्मक कार्य, उपस्थिति और अभिभावक-शिक्षक संवाद का विवरण होगा। रिपोर्ट कार्ड के पहले पृष्ठ पर क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

एम-एस-एन ग्रेडिंग से होगा मूल्यांकन

विद्यार्थियों का आकलन एम-एस-एन ग्रेडिंग के आधार पर होगा। इसमें एम यानी मोस्टली (अधिकांशतः), एस यानी समटाइम (कभी-कभी) और एन यानी नीड इम्प्रूवमेंट (सुधार की आवश्यकता) शामिल हैं। इससे विद्यार्थियों की उपलब्धियों के साथ उन क्षेत्रों की भी पहचान होगी, जहां उन्हें सुधार की जरूरत है। इस व्यवस्था के माध्यम से अभिभावकों को भी बच्चों की शैक्षिक प्रगति, क्षमताओं और कमियों की जानकारी मिलेगी। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 12 नवंबर को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक यह व्यवस्था कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए लागू थी, जिसे अब कक्षा नौ और दस तक विस्तारित किया गया है।

Saturday, November 7, 2026

समग्र शिक्षा में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर होगी संविदा नियुक्ति, बेसिक शिक्षा में कार्य का अनुभव रखने वाले को मिलेगी वरीयता

समग्र शिक्षा में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर होगी संविदा नियुक्ति, बेसिक शिक्षा में कार्य का अनुभव रखने वाले को मिलेगी वरीयता

60 से 70 वर्ष आयु के अनुभवी अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित, 64,350 रुपये प्रतिमाह मिलेगा मानदेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ में वरिष्ठ सलाहकार के एक रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

नियुक्ति से जुड़ी प्रमुख शर्तें—

🔴 पद: वरिष्ठ सलाहकार (एक पद)।
🔴 आयु सीमा: 60 से 70 वर्ष।
🔴 मानदेय: 64,350 रुपये प्रतिमाह नियत।
🔴 अनुभव: निर्धारित वेतनमान/वेतन स्तर पर न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य।
🔴 प्राथमिक शिक्षा संबंधी योजनाओं, विशेषकर उनके क्रियान्वयन का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता।
🔴 हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता आवश्यक।
🔴 शिक्षा विभाग, विशेषकर बेसिक शिक्षा में कार्य का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को वरीयता।

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026। आवेदन निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों के अनुसार करना होगा।

NIOS से डीएलएड शिक्षक नई भर्ती के लिए पात्र, चयन प्रक्रिया में शामिल होने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति, 11 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, चयन आयोग ने बढ़ाई तिथि

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड को भी मौका, 11 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, चयन आयोग ने आवेदन पोर्टल किया को सक्रिय करते हुए बढ़ाई तिथि

प्रयागराज। शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दोबारा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि सेवारत एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। अभिषेक पाठक व 44 अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के पांच नवंबर के आदेश के अनुपालन में एनआईओएस से डीएलएड (ओडीएल) सभी सेवारत अध्यापकों को आवेदन की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा।

आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे सेवारत अध्यापक, जो दस अगस्त 2017 को सेवा में थे तथा एक अप्रैल 2019 के पूर्व एनआईओएस से 18 माह की डीएलएड-ओडीएल किए हैं, वे आयोग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आयोग का आवेदन पोर्टल शुक्रवार से पुनः क्रियाशील कर दिया गया है।

इस भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी तीन एवं चार दिसम्बर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले शिक्षाशास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बीएलएड) उपाधिधारकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर से एक सप्ताह के लिए विस्तारित करते हुए अब चार नवंबर की गई थी।




NIOS से डीएलएड शिक्षक नई भर्ती के लिए पात्र, गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में शामिल होने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के जरिए 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा करने वाले सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अभिषेक पाठक व 44 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें सहायक अध्यापक भर्ती (विज्ञापन संख्या 5/2026) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राहत सिर्फ 45 याचियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समान योग्यता वाले सभी सेवारत अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जरूरी हो तो आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाए।

डिप्लोमा को भर्ती में नहीं दी जा रही थी मान्यता

याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में एनआईओएस के ओडीएल माध्यम से डीएलएड डिप्लोमा कर चुके हैं। कोर्स एनसीटीई से मान्यता प्राप्त था। इसके बावजूद हाल ही में जारी सहायक अध्यापक भर्ती में उनके डिप्लोमा को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी और उन्हें आवेदन से वंचित किया जा रहा था।

कार्यकारी हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

16 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, डाउनलोड करें अधिकृत डेटशीट

16 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, डाउनलोड करें अधिकृत डेटशीट 

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की 2027 की बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 (मंगलवार) से शुरू होंगी। बोर्ड के मुताबिक, 10वीं के विद्यार्थी 83 विषयों और 12वीं के विद्यार्थी 121 विषयों की परीक्षा देंगे। स्कूलों से विद्यार्थियों के चुने हुए विषयों की जानकारी मिलने के बाद डेटशीट तैयार की गई है। बोर्ड ने इसे परीक्षा शुरू होने से 101 दिन पहले जारी किया है। समय-सारिणी बनाते समय विद्यार्थियों के विषय संयोजन को ध्यान में रखा गया है। 


Friday, November 6, 2026

नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर वेतन देने का दिया निर्देश, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र लेकर भुगतान का दिया निर्देश

नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर वेतन देने का दिया निर्देश, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र लेकर भुगतान का दिया निर्देश 

लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों प्रधानाचार्यों को दीपावली से पहले वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में हाल ही में चयनित 3000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के बाद तैनाती की गई थी। जिलों में अभी इनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है। इससे उन्हें दीपावली पर वेतन मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसे देखते हुए विभाग ने उनसे शपथपत्र लेकर वेतन जारी करने का निर्देश दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली से पूर्व वेतन हर हाल में जारी किया जाए। उनके दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य जारी रहेगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन न मिलने से उनकी दीपावली फीकी पड़ रही थी। ऐसे में निदेशक से संगठन की ओर से मिलकर मांग की थी। उनकी ओर से आदेश जारी होने से इनको राहत मिलेगी।



Google ने स्कूली बच्चों के लिए AI टूल को बंद करने का किया फैसला

Google ने स्कूली बच्चों के लिए AI टूल को बंद करने का किया फैसला 


सैन फ्रांसिस्को ।  गूगल नेदुनियाभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपने एआईटूलको बंद करने का फैसला किया। कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया, जब स्कूलों में पढ़ाई के दौरान एआई के इस्तेमाल को लेकर बहस चल रही है। गूगल ने बताया कि ये नए नियंत्रण दुनिया भर में लागू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी।


हालांकि कंपनी ने अभी यह तारीख तय नहीं की है कि इन्हें कब से लागू किया जाएगा। गूगल की इस बात के लिए आलोचना हो रही थी कि वह स्कूलों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है, जबकि स्कूल अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि कक्षाओं में इस तकनीक का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका में स्कूलों ने पहले से जेमिनी की सुविधा चालू कर रखी थी, वहां छात्रों के लिए यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू था।

यूजीसी के नए नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

यूजीसी के नए नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

समता नियम पर विचार के लिए सरकार विशेष समिति करेगी गठित

शीर्ष अदालत में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे


नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समता नियम 2026 की दोबारा समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।


गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यूजीसी समता नियम 2026 का मामला सुनवाई पर लगा था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार विचार कर रही है कि छात्रों की चिंताओं का समाधान कैसे किया जाए? 

यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि नियामक ढांच के तहत छात्र समुदाय का कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित, असुरक्षित या आशंकित महसूस न करे। मेहता ने कहा कि सरकार एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है। सीजेआइ ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श के दौरान युवा पीढ़ी की चिंताओं, कल्याण और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 


यूजीसी जनवरी में लाया था नियम, एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने विचार विमर्श कर जनवरी 2026 में समता नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों ने 2012 के नियमों का स्थान लिया था। इनमें अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जोड़ा गया था। इन नियमों के खिलाफ सामान्य वर्गों में नाराजगी थी और इसे भेदभाव वाला नियम बताया गया था क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रताड़ना से बचने का नियम नहीं था। इसको लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही मानना था और उसके बाद इस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रथमदृष्टया इन्हें अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया था।

दस्तावेज की जांच व टीईटी पर फिर गर्माएगी शिक्षक राजनीति, प्राथमिक शिक्षक संघ 18 नवंबर को प्रदेश भर में करेगा प्रदर्शन

दस्तावेज की जांच व टीईटी पर फिर गर्माएगी शिक्षक राजनीति,  प्राथमिक शिक्षक संघ 18 नवंबर को प्रदेश भर में करेगा प्रदर्शन

🔴 धरने की यह भी हैं प्रमुख मांगें

पुरानी पेंशन बहाल की जाए

शिक्षकों को उपार्जित अवकाश दिया जाए

शिक्षकों की तबादला सूची जारी की जाए

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर हो पदोन्नति

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कार्यरत शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी दस्तावेज जुटाने और उनकी जांच कराने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस कदम को अनुचित बताते हुए शिक्षकों से अपने शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र विभागीय कार्यालयों में जमा न करने की अपील की है। संगठन ने सात सूत्री मांगों को लेकर 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करने का एलान किया है।

संघ का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शिक्षकों से नियुक्ति और अन्य संबंधित अभिलेख मांगे जा रहे हैं, जबकि नियुक्ति के समय सभी प्रमाण पत्रों का बहुस्तरीय सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के बाद ही शिक्षकों का वेतन जारी हुआ था। ऐसे में सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की एसटीएफ से जांच कराना उचित नहीं है। संगठन के मुताबिक, जांच केवल उन्हीं शिक्षकों की होनी चाहिए, जिनके खिलाफ शिकायत है या जिनका मामला पहले से जांच के दायरे में है। संघ ने विभाग से हाईकोर्ट की पीठ में अपील करने और शासन से इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। 

समाधान नहीं होने पर लखनऊ में भी बड़े स्तर पर धरना देने की चेतावनी दी गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने टीईटी को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के मामले में प्रदेश सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे। साथ ही कार्यरत गैर-टीईटी शिक्षकों को भी 30 जून 2027 तक की छूट देकर पदोन्नति का अवसर दिया जाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने जिला अध्यक्षों और मंत्रियों को प्रदर्शन के बाद डीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजने के निर्देश दिए हैं।


सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ का 18 नवंबर को बीएसए कार्यालय में होगा धरना



विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, अनुक्रमांक व जन्मतिथि से लॉगिन कर अभ्यर्थी कर सकेंगे उत्तर का मिलान, 12 नवंबर तक दे सकते हैं आपत्ति

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, अनुक्रमांक व जन्मतिथि से लॉगिन कर अभ्यर्थी कर सकेंगे उत्तर का मिलान, 12 नवंबर तक दे सकते हैं आपत्ति 

5 नवंबर 2026
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) की प्रोविजनल उत्तरकुंजी बृहस्पतिवार को जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से यह लिखित परीक्षा तीन नवंबर को प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों में दो पालियों में कराई गई थी। परीक्षा में कुल 93,681 शिक्षक शामिल हुए थे।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल पर प्रदर्शित ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर लॉगिन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी लॉगिन करने के बाद मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी के अनुसार अपने प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी के किसी उत्तर पर कोई विधिक या तथ्यात्मक आपत्ति है, तो वे पांच नवंबर से 12 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरकुंजी पर प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।



स्पेशल टीईटी में 87.92 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए शामिल, लखनऊ में दूसरे की जगह परीक्षा देता फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया

03 नवंबर 2026
AI कैमरों और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से हुई निगरानी, दोनों पालियों में 93,681 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 नवंबर को आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET)-2026 प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा की दोनों पालियों में कुल पंजीकृत 1,06,547 अभ्यर्थियों में से 93,681 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस प्रकार कुल उपस्थिति 87.92 प्रतिशत रही।

परीक्षा के दौरान AI आधारित निगरानी व्यवस्था के माध्यम से लखनऊ के बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज, स्टेशन रोड स्थित केंद्र पर एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। वह किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसे अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

दोनों पालियों में उपस्थिति का विवरण

🔴 प्रथम पाली (कक्षा 1 से 5): 58,353 पंजीकृत, 50,666 उपस्थित (86.80%)।

🔴 द्वितीय पाली (कक्षा 6 से 8): 48,194 पंजीकृत, 43,015 उपस्थित (89.25%)।

🔴 कुल उपस्थिति: 93,681 (87.92%)।


आयोग के अनुसार, परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा मंडल मुख्यालयों में आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों के माध्यम से सघन निगरानी की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार सहित सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव ने AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से परीक्षा की निगरानी की।

आयोग ने परीक्षा को पारदर्शी, नकलविहीन एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग को सराहनीय बताया है।


आज विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा,  शिक्षक साथी घर से निकलने से पहले देख लें ये 10 जरूरी बातें

03 नवंबर 2026
विशेष विभागीय टीईटी में शामिल होने वाले शिक्षक परीक्षा के लिए रवाना होने से पहले आवश्यक दस्तावेज और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश एक बार जरूर देख लें। परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान 

1. प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी और मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखें।
2. तीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं।
3. काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन और सादा क्लिपबोर्ड रखें।
4. प्रथम पाली के लिए सुबह 8:45 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1:45 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा।
5. मोबाइल, स्मार्ट वॉच, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं।
6. ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प का गोला पूरी तरह भरें।
7. व्हाइटनर, रबर एवं ब्लेड का प्रयोग न करें।
8. परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। बायोमेट्रिक एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए निर्धारित 5 अतिरिक्त मिनट प्रश्न हल करने का समय नहीं हैं।
9. ई-केवाईसी अपेक्षित होने पर मूल आधार कार्ड अवश्य रखें।
10. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।



विशेष विभागीय टीईटी : परीक्षा में जाने से पहले जान लें जरूरी निर्देश

विशेष विभागीय टीईटी में शामिल होने वाले शिक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश, आवश्यक दस्तावेज और ओएमआर शीट भरने संबंधी निर्देशों का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित है। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।


परीक्षा के प्रमुख निर्देश एवं जरूरी बातें

1. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश

  • प्रथम पाली : प्रवेश सुबह 8:45 बजे तक।
  • द्वितीय पाली : प्रवेश दोपहर 1:45 बजे तक।
  • निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • बायोमेट्रिक एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए 5 मिनट अतिरिक्त निर्धारित हैं।


2. साथ लेकर जाने वाले जरूरी दस्तावेज

  • प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी।
  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मूल फोटो पहचान पत्र एवं छायाप्रति।
  • काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन।
  • सादा क्लिपबोर्ड/हार्डबोर्ड।
  • पारदर्शी पानी की बोतल।
  • ई-केवाईसी अपेक्षित होने पर मूल आधार कार्ड।


3. ओएमआर शीट भरते समय सावधानी

  • रोल नंबर एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सावधानी से भरें।
  • प्रत्येक प्रश्न में केवल एक गोला पूरी तरह काला करें।
  • एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा।
  • व्हाइटनर, रबर एवं ब्लेड का प्रयोग प्रतिबंधित है।
  • परीक्षा समाप्ति पर ओएमआर की सभी निर्धारित प्रतियां निरीक्षक को सौंपें।


4. प्रतिबंधित सामग्री मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, टैबलेट, पेन ड्राइव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है।


5. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार श्रुतलेखक की सुविधा एवं प्रतिपूरक समय मिलेगा। इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।


6. अनुचित साधनों पर कार्रवाई नकल, प्रतिरूपण, प्रश्नपत्र लीक अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।


परीक्षा से पहले इन बातों की करें तैयारी

  • प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र तैयार रखें।
  • परीक्षा केंद्र का पता और रास्ता पहले देख लें।
  • ओएमआर शीट भरने का अभ्यास कर लें।
  • बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों का पुनरावलोकन करें।
  • समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

विशेष सलाह: परीक्षा में जल्दबाजी न करें। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ओएमआर शीट भरते समय विशेष सतर्कता बरतें।









विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 

तीन नवंबर को छह मंडल मुख्यालयों में 131 केंद्रों पर होगी परीक्षा, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड 👇





केवल 6 मंडलों में विशेष टीईटी के परीक्षा केंद्र बनाए जाने से वरिष्ठ शिक्षकों को करनी पड़ेगी लंबी यात्रा , शिक्षकों ने मांगा विशेष अवकाश

29 अक्टूबर 2026
प्रयागराजः उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग तीन नवंबर को बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने जा रहा है। सभी 18 मंडलों के शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया है, बावजूद इसके परीक्षा के लिए छह मंडलों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में परीक्षा केंद्र बनाए हैं।

इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्रदराज शिक्षक शामिल होंगे। वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अपनी सेवा को संरक्षित करने के लिए स्पेशल टेट दे रहे हैं। न्यायालय ने शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2028 तक निर्धारित की है। ऐसे में इन शिक्षकों के पास टेट में शामिल होने के लिए सीमित विकल्प हैं। प्रत्येक मंडल व जनपद में परीक्षा केंद्र न बनाए जाने से परीक्षार्थियों को करीब 200 से 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ सकती है। बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ और जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि परीक्षा के दिन अर्थात तीन नवंबर को स्पेशल टेट देने वाले शिक्षकों के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाए।


स्पेशल टीईटी की लिखित परीक्षा तीन नवंबर को प्रदेश के छ प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी,  31 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र 

25 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार देर रात 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' (विशेष टीईटी) की परीक्षा तिथि और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि स्पेशल टीईटी की लिखित परीक्षा आगामी तीन नवंबर को प्रदेश के 6 प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी।


परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 09:30 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 02:30 से पांच बजे तक आयोजित होगी। आयोग की ओर से परीक्षा के लिए आधिकारिक विज्ञापन पांच सितंबर को प्रकाशित किया गया था।

आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा और समयबद्ध यात्रा प्रबंधन के दृष्टिगत आवंटित परीक्षा जनपद का विवरण आयोग की अधिकृत वेबसाइट http://upessc.up.gov.in/ पर प्रदर्शित कर दिया गया है।