अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की बनेगी प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) माडल पर नई नीति
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में हुआ निर्णय
छात्रावासों में हाउस मास्टर व अधीक्षक, बालिका छात्रावासों में अधीक्षिकाएं होंगी तैनात
लखनऊ : प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएं देने के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। इनके संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर नई नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए विद्याज्ञान, संस्कृति समेत प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाएगा। नीति बनने तक शिक्षकों का चयन संविदा के आधार पर होगा।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता, छात्रावास प्रबंधन और संचालन व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल हैं। इन्हें शिक्षा और सर्वांगीण विकास के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
विद्यार्थियों की सुरक्षा और देखरेख के लिए प्रत्येक छात्रावास में एक हाउस मास्टर और एक अधीक्षक की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, प्रत्येक विद्यालय के बालिका छात्रावास में दो-दो अधीक्षिकाएं तैनात की जाएंगी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में मंडल स्तरीय अनुश्रवण समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया। अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए पहले आवंटित शासकीय बजट और भविष्य में विद्यालयों के रखरखाव व मरम्मत के लिए बीओसी बोर्ड की निधि का उपयोग किया जाएगा।
अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा-2026 में बेहतर प्रदर्शन किया। परीक्षा में शामिल 2178 विद्यार्थियों में से 2112 उत्तीर्ण हुए। इनमें 58 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक और 390 ने 80 से 90 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त किए। मुख्य सचिव ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए आगामी वर्षों में शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों में और सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा. आशीष कुमार गोयल समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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