सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी के आरोप पर बेसिक शिक्षा निदेशक समेत दो पर एफआईआर, निदेशक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी के आरोप पर बेसिक शिक्षा निदेशक समेत दो पर एफआईआर, निदेशक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

पीएनपी के तत्कालीन सचिव रहते बैंक डेट में दर्ज की गई थी प्रविष्टि

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत दो लोगों के खिलाफ कर्मचारी की सेवापुस्तिका में गड़बड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) में उनकी तैनाती के दौरान का है। आरोप है कि एक कर्मचारी के मेडिकल अवकाश पर रहने के दौरान उसकी सेवापुस्तिका में बैकडेट से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज कर दी गई।

कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज पुलिस ने पीएनपी के तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय को नामजद किया है। एफआईआर के मुताबिक, सिविल लाइंस निवासी शशि कुमार यादव ने बताया कि वह वर्ष 1995 से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में काम कर रहे थे। एक से 31 मार्च 2021 तक वह बीमारी के कारण छुट्टी पर थे। 27 जुलाई 2021 को वेतन सहित छुट्टी की मंजूरी मिली थी। आरोप है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन सचिव के निर्देश पर वरिष्ठ सहायक ने उनकी मूल सेवापुस्तिका और निजी पत्रावली मंगवाई थी।

बाद में जब सेवापुस्तिका मिली तो उसमें 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज थी। शशि कुमार का कहना है कि 22 जून 2021 को सेवापुस्तिका की प्रमाणित कॉपी में यह प्रविष्टि नहीं थी। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी और कार्यालय के रजिस्टर के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रविष्टि बाद में दर्ज कर पुरानी तारीख डाल दी गई।

उन्होंने अनिल भूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, शासनादेश के जरिये 15 जून 2021 को अनिल भूषण चतुर्वेदी का स्थानांतरण हो गया था लेकिन उन्होंने 29 जून को कार्यभार सौंपा। कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर सभी पहलुओं पर जांच की जांच की गई।

अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरोप लगाया कि शशि कार्यालय में हाजिरी लगाने के बाद चले जाते थे। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन वह अनुपस्थित रहे। इस पर तत्कालीन सीडीओ ने कार्रवाई के लिए लिखा था। लापरवाही सामने आने पर उनका दो दिन का वेतन भी रोका गया था। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी वर्ष 2021 से ही एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। जबकि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज कार्यालय में सुरक्षित हैं।