प्रदेश कें सभी जनपदों में उत्तर-प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ ने की बैठक , मांग : योग्यता अनुरूप मृतक आश्रितों की हो नियुक्ति, मांगे न मानी जाने पर 20 अप्रैल को करेंगे विधानसभा का घेराव

हरदोई, जागरण संवाददाता : उत्तर-प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ की बैठक में मांग की गई कि मृतक आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार पदों पर नियुक्ति दी जाए। शहीद उद्यान में आयोजित हुई जिला स्तरीय बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुशल अवस्थी ने कहा कि सारे मृतक आश्रित कर्मचारी आनी मांगों को मनमाने के लिए संगठित हो जाएं। क्यों कि बिना संगठन लड़ाई सही नहीं है। कई बार शासन स्तर पर मांग पत्र देने के बावजूद हमारी जायज समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। अब आंदोलन का रास्ता अपनाया जा रहा है। 11 अप्रैल को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यदि सरकार नहीं जागी तो मृतक आश्रित प्रदेशीय आवाहन पर 20 अप्रैल को विधान सभा पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला संरक्षक पूण्रेश कुमार शुक्ला , जिलाध्यक्ष- मंडल मंत्री संदीप सिंह ने सभी कर्मचारियों से जिला एवं प्रदेश स्तरीय धरने को सफल बनाने को कहा। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविशंकर अवस्थी ने कहा कि जिनकी योग्यता स्नातक व परास्नातक है उनको भी शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद दिया गया जो कि गलत है। जिला कोषाध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला ने शिक्षक पाल्यों को योग्यता होने के बाद भी उचित पदों पर नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर जिला सचिव संतोष पांडेय, जिला उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता, अतुल सिंह, जिला संगठन मंत्री रवि सिंह, अनिल व संयुक्त मंत्री अखिलेश कुमार यादव रहे

जासं, बहराइच: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ की रविवार को बैठक हुई। कर्मियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।  अप्रैल को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया। संघ के जिलाध्यक्ष अनोखीलाल भास्कर ने कहा कि लंबे अर्से से मांग है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो स्नातक व परास्नातक हैं उन्हें टीईटी में बैठने का मौका मिले और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाए। परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को, जिन्होंने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें ब्लॉक, न्याय पंचायत व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यालय लिपिक पर प्रोन्नति मिले। मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का पदनाम कार्यालय सहायक या विद्यालय सहायक करने के लिए नई नियमावली बनाएं। जिलामंत्री विकास ने कहा कि यदि उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं हुई तो 20 अप्रैल को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्यमंत्री यासर शाह व जिला पंचायत अध्यक्ष नदीम मन्ना को सौंपा गया। इस मौके पर सतीश पटेल, लवकुश शुक्ल, अजय कुमार, योगेश कुमार, सुनील पांडेय, उमाशंकर शुक्ल आदि रहे।