ऑनलाइन मिलेगा स्कूल, तत्काल होगी तैनाती, अन्तर्जनपदीय शिक्षकों की तैनाती के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

ऑनलाइन मिलेगा स्कूल,  तत्काल होगी तैनाती, अन्तर्जनपदीय  शिक्षकों की तैनाती के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात जिन शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादला मिला है, उनको जल्द ही तैनाती देने की तैयारी चल रही है, शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटित किया जायेगा, इसके लिए साफ्टवेयर में कुछ संशोधन होना था जो कि चल रहा है। अगले तीन से चार दिनों में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये जानकारी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को दी है। 

महासंघ के लखनऊ मंडलीय अध्यक्ष महेश मिश्रा ने बताया कि महांसघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह , (प्राथमिक संवर्ग) से प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने मंत्री से मांग करते हुए शिक्षिकाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस के तहत समितियां की जाये, नवनियुक्त शिक्षकों 2 शैक्षिक अंक पत्रों के सत्यापन पर वेतन दिया जाये, चयन प्रोन्‍्नत वेतन के निर्धारण में शिक्षकों को मूल नियम के तहत विकल्प की सुविधा का आसानी से लाभ दिया जाये। वहीं मंत्री ने शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया। 

शिक्षकों को मिले दुर्घटना बीमा का लाभ

महासंघ की ओर से मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 लाख का सामूहिक बीमा तथा दुर्घटना के कारण असामयिक निधन की स्थिति में 20 लाख सामूहिक बीमा कवर की सुविधा की जानी चाहिए। साथ ही मृतक अश्रितों को शिक्षक पद की वांछित योग्यता ना होने पर लिपिक पर नियुक्त करने वाली गत वर्षों में नियुक्त मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की योग्यता पूर्ण करने पर शिक्षक पर समायोजित करने शिक्षकों को बर्खास्त करने का अधिकार बीएसए से ऊपर के अधिकारियों को दिया जाना चाहिए।

शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग 

महासंघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी शिक्षक राज्य कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों को 30 दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसे साथ ही अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के गरामीटर्स में अधिकांश का शिक्षण व्यवस्था के संबंध ना होने के कारण शिक्षकों के शोषण होता है जिस पर रोक लगनी चाहिए।