UP : पंचायत चुनावों से पहले प्राइमरी स्कूलों तक बिजली पहुंचाने की कवायद, गोरखपुर में सवा करोड़ की दरकार
गोरखपुर : यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले जिले के विभिन्न ब्लाकों के 772 प्राथमिक स्कूलों में बिजली निगम को कनेक्शन देना है। ये सभी स्कूल बिजली सुविधा सें वंचित है। शासन के निर्देश पर बिजली निगम ने सर्वे कराकर इन स्कूलों तक बिजली पहुचाने के लिए सवा करोड़ का इस्टीमेट बनाकर बीएसए को भेजा है। बजट की प्रत्याशा में बिजली निगम ने टेण्डर की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। अब काम शुरु करने के लिए निगम को सवा करोड़ मिलने का इंतजार है। एसई का कहना है कि शासन से जल्द ही बजट मुहैया हो जाएगा।
शासन ने दिसम्बर में बिजली निगम को पत्र भेजकर कहा था कि बिजली सुविधा से वंचित जिले के प्राथमिक स्कूलों का सर्वे कर पंचायत चुनाव से पहले खम्भा, तार व ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराए। इसके बाद ग्रामीण वितरण मण्डल द्वितीय के अभियंताओं व प्रशासन की टीम ने विभिन्न ब्लाकों के प्राथमिक स्कूलों का सर्वे की। इस दौरान 772 स्कूल बिजली सुविधा से वंचित मिले। रिपोर्ट मिलने के बाद वितरण मण्डल के एसई ने रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया दिया। क्षेत्र के अवर अभियंताओं ने स्कूलों तक एचटी लाइन बनाने व ट्रांसफॉर्मर लगाने में होने वाले खर्च का आकलन कर इस्टीमेट तैयार किया। चिन्हित स्कूलों तक एचटी लाइन बनाने व ट्रांसफॉर्मर लगाने में 1.20 करोड़ खर्च का इस्टीमेट बना। ग्रामीण वितरण मण्डल के एसई ने बीएसए को टीसी भेजकर पैसा जल्द से जल्द जमा करने को कहा है। शासन से बजट अवमुक्त होते ही कार्यदायी फर्म काम शुरू कर देगी। यह काम पंचायत चुनाव से पहले पूरा होना है।
इन ब्लाकों के प्राथमिक स्कूलों में लगने हैं कनेक्शन
भटहट-36, चरगांवा-9, नगर क्षेत्र-15, पिपराइच-47, ब्रम्हपुर-70, खोराबार-13, सरदानगर-35, कैम्पियरगंज-38, जगंल कौड़िया-67, खजनी-29, पाली-33, पिपरौली-22, सहजनवा-51, बांसगांव-54, बड़हलगंज-55, गगहा-57, कौड़ीराम-48, बेलघाट-18, गोला- 46, ऊरुवा-31 स्कूल
शासन के निर्देश पर प्रशासन व बिजली निगम की टीम के सर्वे में जिले के विभिन्न ब्लाकों में 772 स्कूल बिना बिजली सुविधा के मिले। इन स्कूलों तक एचटी लाइन बनाकर, 25 केवीए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली कनेक्शन पंचायत चुनाव से पहले दिया जाना है। इसमें करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च होने है। इसके लिए बीएसए को टीसी भेजी गई है। काम कराने के लिए टेण्डर प्रक्रिया भी फाइलन कर दी गई है। बजट मिलते ही काम शुरु करा दिया जाएगा। ई. राजीव चतुर्वेदी, एसई, ग्रामीण वितरण मण्डल प्रथम
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