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Friday, August 26, 2022

खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEOs) ने उच्चाधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया

खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEOs) ने उच्चाधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया

कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हुए बीईओ : उठाया सवाल - बीएसए, शिक्षा निदेशक, महानिदेशक कार्यालयों के लिए 360 डिग्री फीडबैक जरुरी क्यों नहीं?

प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के खिलाफ खण्ड शिक्षा अधिकारियों में उबाल, बेसिक शिक्षा निदेशक के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित कर काली पट्टी बांध काम करने का निर्णय। 



लखनऊ : स्कूलों के मान्यता प्रकरण में समय से रिपोर्ट न दिए जाने के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को यूपी खंड शिक्षा अधिकारी संघ की बैठक में इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की गई।


 प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार शुक्ला और महामंत्री वीरेंद्र कनौजिया के नेतृत्व में हुई बैठक में पदाधिकारियों ने सवाल उठाए कि गलत ऐप के आधार पर बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। 


पदाधिकारियों का कहना है कि निजी मोबाइल फोन पर विभागीय कार्य संचालित करने की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। बीईओ का 360 डिग्री फीडबैक जरूरी है तो बीएसए, शिक्षा निदेशक, महानिदेशक कार्यालयों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा रही है?


लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के बीईओ ने उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन और विद्यालय निरीक्षक संघकी बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेन्द्र शुक्ला ने कहा कि बीईओ के प्रति विभागीय अधिकारी मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं।


 119 बीईओ को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी गई। निदेशक द्वारा खराब एप के आधार पर मान्यता स्कूलों के प्रकरण में प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। जबकि बीईओ अवकाश पर थे | प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठायी। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से इसकी शिकायत करेंगे। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, , महामंत्री वीरेन्द्र कुमार , संयुक्त मंत्री आरपी यादव मौजूद रहे।


खंड शिक्षा अधिकारियों ने वर्ष 1988 से पदोन्नति न करने और निदेशालय स्तर पर लंबित एसीपी प्रकरणों के निस्तारण की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से इसे संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैठक में वेतन विसंगति दूर करने, तबादलों की पारदर्शी व्यवस्था बनाने समेत कई मांगें उठाई गई। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, महामंत्री वीरेंद्र कुमार कनौजिया, संयुक्त मंत्री आरपी यादव, उपाध्यक्ष इंदिरा सहित कई अधिकारी शामिल हुए।

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