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Wednesday, August 24, 2022

मदरसा विनियमावली में दंड के खिलाफ अपील की हो व्यवस्था, विनियमावली - 2016 में संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में शिक्षाविदों ने दिए अहम सुझाव

मदरसा विनियमावली में दंड के खिलाफ अपील की हो व्यवस्था, विनियमावली - 2016 में संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में शिक्षाविदों ने दिए अहम सुझाव


लखनऊ : मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन के लिए शिक्षाविदों ने कई अहम सुझाव दिए। इनमें दंड के खिलाफ अपील की व्यवस्था, शिक्षकों का स्थानांतरण, मातृत्व अवकाश, टीईटी की तरह एमटीईटी लागू करने और अवकाश के नियम परिभाषित करने समेत कई बिंदु प्रमुख रूप से शामिल हैं।


मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण सभागार में आयोजित बैठक में टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया के महामंत्री हाजी दीवान साहेब जमां ने अपने सुझाव दिए । उन्होंने परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद को बताया कि विनियमावली 2016 में दंड के खिलाफ अपील की कोई व्यवस्था नही है। इसके कारण प्रबंध समितियां मनमाने ढंग से शिक्षकों का निलंबन, उन्हें निकालने, वेतन वृद्धि रोकने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और शिक्षकों का आर्थिक शोषण करती हैं। रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य और अधिकार विहित नहीं होने से पीड़ित शिक्षक को राहत नहीं मिलती। इरम एजुकेशनल ग्रुप के ख्वाजा सैयद फैजी यूनुस ने कहा टीईटी की तरह विनियमावली में एमटीईटी को शामिल करने से पहले छात्रों की स्किल, शैक्षिक बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना होगा।

छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये ड्रेस कोड लागू किया जाए। मदरसा शिक्षक अब्दुल्लाह बुखारी ने शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था के बिंदु पर खुशी जाहिर की। चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार ने कहा कि विनियमावली में संशोधन के लिए  अभी कई बैठकें होंगी।

'उर्दू साहित्य की अनिवार्यता खत्म कर रहा मदरसा बोर्ड'

उधर, बैठक में न बुलाने से नाराज मदरसा आधुनिकीरण शिक्षकों ने बोर्ड पर मदरसों में उर्दू साहित्य की अनिवार्यता खत्म करने का आरोप लगाया है। इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद की अगुवाई में तमाम शिक्षक बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा भवन पहुंचे, लेकिन बोर्ड की ओर से निमंत्रण न होने से इन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इस पर एजाज अहमद ने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन और रजिस्ट्रार 20 साल से आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर उनकी अनदेखी कर रहे हैं। बोर्ड के अधिकारी मदरसों की प्रबंध समिति के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं।

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