यूपी बोर्ड ने पकड़े 8000 विद्यालयों के बेमेल आंकड़े, परीक्षा केंद्र की आधारभूत सुविधा की उपलब्धता पर चार वर्ष के यूपी बोर्ड आंकडों में मिला अंतर
प्रयागराज : यूपी बोर्ड वर्ष 2024 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कोई गडबड़ी नहीं होने देना चाहता । इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर शुरुआत से ही सतर्कता बरती जा रही है, ताकि गड़बड़ियों को पहले ही दुरुस्त कराकर शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जा सके। इसी कड़ी में पिछले चार वर्षों में परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों की ओर से वेबसाइट पर उपलब्ध आधारभूत सुविधा की समीक्षा कराई गई। इसमें पाया गया कि करीब 8000 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें चार वर्षों में किसी न किसी वर्ष आधारभूत सुविधा के आंकड़े में अंतर है। परीक्षा केंद्र निर्धारण की नीति शुक्रवार को जारी करने के साथ बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि आधारभूत सुविधा में अंतर वाले विद्यालयों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया जाए, ताकि केंद्र निर्धारण सही ढंग से हो सके।
परीक्षा केंद्रों पर साल्वर बैठाए जाने, परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र आउट होने की पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखकर शासन के निर्देश के क्रम में परीक्षा केंद्र निर्धारण के पहले ही बोर्ड ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वेबसाइट पर विद्यालयों की ओर से उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का परीक्षण कराया जा रहा है। बोर्ड ने वर्ष 2018, 2019, 2020 एवं 2022 की परीक्षा के केंद्र निर्धारण के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण का आपस में मिलान कराया तो किसी एक वर्ष में अंतर मिला। वर्ष 2021 में कोविड के कारण परीक्षा नहीं हुई थी। चूंकि परीक्षा केंद्र निर्धारण में शिक्षण कक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसी अनुरूप केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित की जाती है। इसमें कुछ विद्यालय प्रधानाचार्य कक्ष एवं प्रायोगिक कक्ष को शिक्षण कक्ष में जोड़ लेते हैं, जबकि उनमें परीक्षा नहीं होती। कुछ जानबूझकर गलत आंकड़े भरते हैं।
इससे परीक्षा के दौरान अव्यवस्था होने पर नकल की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड सचिव ने बेमेल विवरण वाले विद्यालयों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगने के निर्देश क्षेत्रीय अपर सचिवों को दिए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की अपर सचिव विभा मिश्र ने बताया कि वर्चुअल बैठक के निर्देश के क्रम में संबंधित विद्यालयों से जवाब मांगा जा रहा है, ताकि सही आंकड़े के क्रम में केंद्र निर्धारण किया जा सके।
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