
Friday, November 6, 2026

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, अनुक्रमांक व जन्मतिथि से लॉगिन कर अभ्यर्थी कर सकेंगे उत्तर का मिलान, 12 नवंबर तक दे सकते हैं आपत्ति
विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, अनुक्रमांक व जन्मतिथि से लॉगिन कर अभ्यर्थी कर सकेंगे उत्तर का मिलान, 12 नवंबर तक दे सकते हैं आपत्ति
आज विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा, शिक्षक साथी घर से निकलने से पहले देख लें ये 10 जरूरी बातें
विशेष विभागीय टीईटी में शामिल होने वाले शिक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश, आवश्यक दस्तावेज और ओएमआर शीट भरने संबंधी निर्देशों का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित है। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
परीक्षा के प्रमुख निर्देश एवं जरूरी बातें
1. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश
- प्रथम पाली : प्रवेश सुबह 8:45 बजे तक।
- द्वितीय पाली : प्रवेश दोपहर 1:45 बजे तक।
- निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।
- बायोमेट्रिक एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए 5 मिनट अतिरिक्त निर्धारित हैं।
2. साथ लेकर जाने वाले जरूरी दस्तावेज
- प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी।
- तीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- मूल फोटो पहचान पत्र एवं छायाप्रति।
- काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन।
- सादा क्लिपबोर्ड/हार्डबोर्ड।
- पारदर्शी पानी की बोतल।
- ई-केवाईसी अपेक्षित होने पर मूल आधार कार्ड।
3. ओएमआर शीट भरते समय सावधानी
- रोल नंबर एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सावधानी से भरें।
- प्रत्येक प्रश्न में केवल एक गोला पूरी तरह काला करें।
- एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा।
- व्हाइटनर, रबर एवं ब्लेड का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- परीक्षा समाप्ति पर ओएमआर की सभी निर्धारित प्रतियां निरीक्षक को सौंपें।
4. प्रतिबंधित सामग्री मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, टैबलेट, पेन ड्राइव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है।
5. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार श्रुतलेखक की सुविधा एवं प्रतिपूरक समय मिलेगा। इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
6. अनुचित साधनों पर कार्रवाई नकल, प्रतिरूपण, प्रश्नपत्र लीक अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।
परीक्षा से पहले इन बातों की करें तैयारी
- प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र तैयार रखें।
- परीक्षा केंद्र का पता और रास्ता पहले देख लें।
- ओएमआर शीट भरने का अभ्यास कर लें।
- बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों का पुनरावलोकन करें।
- समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।
विशेष सलाह: परीक्षा में जल्दबाजी न करें। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ओएमआर शीट भरते समय विशेष सतर्कता बरतें।
Thursday, November 5, 2026
राज्य अध्यापक और सीएम शिक्षक पुरस्कार के आवेदन 10 नवंबर से
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"संविदा के भरोसे चल रहे हैं विभाग : हाईकोर्ट", मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 75% से अधिक पद खाली
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Wednesday, November 4, 2026
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Tuesday, November 3, 2026
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अब स्कूलों में पढ़ाकर शिक्षक बनने की बारीकियां सीखेंगे बीटीसी-बीएड प्रशिक्षु, इंटर्नशिप को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर जोर देने की तैयारी
Monday, November 2, 2026
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Sunday, November 1, 2026
वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिये समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का डेटा पोर्टल पर अपलोड/अपडेट कराये जाने के सम्बन्ध में
Saturday, October 31, 2026
वर्षों तक संविदा पर कम मानदेय में काम कराना जबरन श्रम के समान- हाईकोर्ट, सभी कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार मासिक मानदेय का लाभ
कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार रुपये मासिक मानदेय, चार माह में नियमितीकरण पर करे विचार
हाई कोर्ट ने चार माह में पद सृजित कर नियमित शिक्षकों के समान सेवा शर्ते लागू करने का दिया निर्देश
वर्षों तक संविदा पर कम मानदेय में काम कराना जबरन श्रम के समान- हाईकोर्ट, सभी कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार मासिक मानदेय का लाभ
31 अक्टूबर 2026
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रदेश सरकार को चार माह के भीतर शिक्षकों के पद स्वीकृत अथवा सृजित करने और उनकी सेवा शर्तें नियमित शिक्षकों के समान बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने नियमितीकरण के दावों पर भी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और सेवा अवधि के आधार पर कानून के अनुसार विचार करने को कहा है। अर्चना बूध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक सरकार आवश्यक कदम नहीं उठा लेती, तब तक सभी केजीबीवी शिक्षकों को निर्णय की तारीख से 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। उन्हें निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 24(2) के तहत सेवा संबंधी संरक्षण भी मिलेगा।
न्यायमूर्ति ने कहा कि शिक्षकों को वर्षों तक संविदा पर रखकर, पद सृजित किए बिना और नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान दिए बिना काम कराना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम के समान है। शिक्षकों को दिया जा रहा मानदेय अर्द्धकुशल श्रमिकों के निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम है। अदालत ने इसे मानदेय कहना क्रूर मजाक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की सेवा शर्तें इंटरमीडिएट स्तर तक के नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए। यह व्यवस्था केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी। मानदेय और वेतन में समय-समय पर संशोधन कर उन्हें सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं परिलब्धियों के अनुरूप लाने का भी निर्देश दिया गया है।
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को सहमति के अनुसार खर्च में अपना हिस्सा देना होगा। हालांकि, केंद्र से धनराशि स्वीकृत नहीं होने का बहाना बनाकर राज्य सरकार आदेश के पालन से इन्कार नहीं कर सकती। राज्य सरकार पहले भुगतान कर बाद में केंद्र से उसका हिस्सा वसूल सकती है।
न्यायालय ने कहा कि वंचित वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली योजना में शिक्षकों को लंबे समय तक अपर्याप्त वेतन और असुरक्षित सेवा में रखना संवैधानिक प्रविधानों के अनुरूप नहीं है।
कस्तूरबा गांधी स्कूलों के संविदा शिक्षकों को मिलेगा 17000₹ मानदेय, हाईकोर्ट ने दिए जा रहे मानदेय को अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम बताया
30 अक्टूबर 2026
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के संविदा शिक्षकों को 17000 रुपये मासिक मानदेय देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चार महीने में शिक्षकों के नियमितिकरण पर विचार करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा कि वर्षों तक संविदा पर रखकर उचित वेतन और सेवा सुरक्षा से वंचित रखना जबरन श्रम कराने के समान है। शिक्षकों को दिया जा रहा मानदेय अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अर्चना बोध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। यह व्यवस्था केवल याचियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि प्रदेश के सभी केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी।
वित्तविहीन स्कूल संस्कृत बोर्ड परीक्षा में नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, 100 से कम और 500 से अधिक परीक्षार्थी नहीं होंगे आवंटित
शिक्षक राजनीति पर दलों का कब्जा, संगठनों की साख पर उठ रहे सवाल, विधान परिषद चुनाव में शून्य पर सिमटे शिक्षक संगठन
शिक्षक राजनीति पर दलों का कब्जा, संगठनों की साख पर उठ रहे सवाल, विधान परिषद चुनाव में शून्य पर सिमटे शिक्षक संगठन
पूर्व एमएलसी बोले, बदल देना चाहिए चुनाव का नाम
31 अक्टूबर 2026
लखनऊः प्रदेश में शिक्षक राजनीति का परंपरागत समीकरण बदलता दिख रहा है। शिक्षक संगठनों की जगह राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की प्रकृति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में शिक्षक संगठनों के प्रत्याशियों की हार को इसी बदलाव का संकेत है। पूर्व शिक्षक विधायकों को आशंका है कि राजनीतिक दलों के समर्थन से सदन में पहुंचे प्रतिनिधियों के सामने शिक्षकों की मांगों और दलगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि शिक्षकों की स्वतंत्र आवाज और उनके मुद्दों की धार बनाए रखने का भी है।
विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में शिक्षक संगठन शून्य पर सिमट गए। छह सीटों में से चार भाजपा और दो सपा ने जीती हैं। चुनाव का दिलचस्प पहलू यह है कि शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहे चेहरे अब राजनीतिक दलों के साथ हैं। आगरा शिक्षक सीट पर डा. आकाश अग्रवाल ने सपा के टिकट पर और गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भाजपा के समर्थन से जीत दर्ज की, जबकि पिछली बार दोनों निर्दलीय जीते थे।
साफ़ है कि शिक्षक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक अपने संगठन, चुनाव प्रबंधन और संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षक भी राजनीतिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षक संगठनों के सामने अपनी ताकत बनाए रखने की भी चुनौती है। पुरानी पेंशन, सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय, वेतन विसंगतियां आदि मुद्दे लंबे समय से शिक्षक राजनीति के केंद्र में रहे हैं। पूर्व शिक्षक विधायकों की चिंता है कि यदि शिक्षक संगठनों का स्वतंत्र राजनीतिक दबाव कमजोर होता है तो शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की क्षमता भी प्रभावित होगी।
पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने से मुद्दों के कमजोर पड़ने की आशंका जताते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दल, शिक्षक राजनीति पर हावी हैं। इस चुनाव में मुकाबला सीधे भाजपा और सपा में था, शिक्षकों के मुद्दे कहीं नहीं थे। ऐसे में अब इसे शिक्षक निर्वाचन कहना ही सही नहीं, इसका नाम बदल देना चाहिए। शिक्षक संगठनों के राजनीतिकरण और वित्तविहीन शिक्षकों के अपने मुद्दों के बजाय राजनीतिक प्रभाव में मतदान से यह स्थिति बनी है। जो लोग वित्तविहीन शिक्षकों के वोट से जीत रहे हैं, वो भी उनकी आवाज नहीं उठा रहे।
वहीं पूर्व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी कहते हैं कि शिक्षकों के बहुत से संगठन बन गए हैं। इससे शिक्षकों की एकजुटता पहले जैसी नहीं रही। जो प्रतिनिधि राजनीतिक दलों से चुनकर जाएंगे, उनके सामने अपने दल की रीति-नीति के हिसाब से चलने की मजबूरी होगी। शिक्षक नेताओं का कहना है कि संगठनों को अपने मुद्दे और हितों की लड़ाई, आंदोलनों संघर्ष आदि से जारी रखनी होगी। इससे भी जरूरी, छोटे संगठनों में बंटने के बजाय एकजुटता के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे।
विधान परिषद में अब शिक्षक संगठनों के एकमात्र प्रतिनिधि बचे, समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए अब राजनीतिक दलों पर निर्भर होंगे शिक्षक
Friday, October 30, 2026
SIET UP के द्वारा 13 प्रार्थना गीत वीडियो जारी, देखें यूट्यूब लिंक, अब विद्यालयों की प्रार्थना सभा में गूंजेंगे संगीतमयी प्रेरणादायी गीत
🎵 सभी 13 प्रार्थना गीतों के वीडियो लिंक
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी प्रार्थना गीतों को YouTube पर सुन सकते हैं। विद्यालयों में इनका उपयोग प्रार्थना सभा एवं अन्य उपयुक्त शैक्षिक गतिविधियों में किया जा सकता है।
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