एनआईओएस से प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थियों ने की यूपीटीईटी के प्रस्ताव में संशोधन की मांग
प्रयागराज : एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रदेश सरकार एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से यूपीटीईटी के प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें शामिल करने की मांग की है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास डीएलएड का भेजा प्रस्ताव छह जनवरी 2021 के पहले का है। छह जनवरी को एनसीटीई ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं यूपीटीईटी में शामिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में एनआईओएस से डीएलएड करनेवालों ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है।
प्रदेश सरकार डीएलएड प्रशिक्षितों के हित में करे संशोधन
प्रदेश में 1.51 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हुए थे प्रशिक्षित
देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने एनआईओएस को प्रशिक्षण (डीएलएड) कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश भर में लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने एनआईओएस से डीएलएड पूरा कर लिया। प्रदेश में डीएलएड करने वाले 1.51 लाख शिक्षक शामिल हैं।
प्रस्ताव में संशोधन नहीं तो यूपीटीईटी, शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे
एनआईओएस से डीएलएड करने वालों का कहना है कि प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें यूपीटीईटी में शामिल होने का मौका नहीं मिला तो वह आगामी शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे। एनआईओएस से प्रशिक्षण लेने वालों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो सचिव परीक्षा नियामक पर धरना प्रदर्शन के साथ न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। इन शिक्षकों का तर्क है कि केंद्र सरकार की एजेंसी से डीएलएड करने के बाद भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है।
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