जूनियर हाईस्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों ने प्रदेश सरकार से सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान और रिजवी कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने की मांग की। बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देते हुए अनुदेशक कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि अनुदेशकों का कार्यकाल एक वर्ष किया जाए। महिलाओं को वैतनिक प्रसूतावकाश, रिक्त पदों पर शीघ्र काउंसलिंग एवं स्थानान्तरण की सुविधा दी जाए। उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 23 अगस्त से विधानसभा के सामने धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
No comments:
Write comments