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Wednesday, July 22, 2020

यूपी बोर्ड 2020-21: हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का नया पाठ्यक्रम जारी, यहां क्लिक करके कक्षा- 9,10,11 एवं 12 के विषयों के पाठ्यक्रम करें डाउनलोड

यूपी बोर्ड सिलेबस 2020-21: हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट  का नया सिलेबस जारी, यहाँ खबर के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी विषयों के पाठ्यक्रम डाउनलोड।










नई दिल्ली :  UP Board Reduced Syllabus 2020-21: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) यानि यूपी बोर्ड से नये शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को 30 फीसदी तक संक्षिप्त किये जाने की घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने 17 जुलाई 2020 को की थी।



इसके बाद से ही यूपी बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस 2020-21 को लेकर छात्रों, शिक्षकों एवं विद्यालयों के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इस पर विराम लगाते हुए यूपी बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2020-21 (परीक्षा वर्ष 2021) के लिए हाई स्कूल यानि कक्षा 9-10 और इंटरमीडिएट यानि कक्षा 11-12 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम को जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 को सोमवार, 20 जुलाई 2020 को परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट, upmsp.edu.in पर जारी किया गया, जहां छात्र अपनी सम्बन्धित कक्षा के लिए पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, छात्र यूपी बोर्ड हाई स्कूल सिलेबस 2021 या यूपी बोर्ड या इंटरमीडिएट सिलेबस 2021 को नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।


🔹 कक्षा- 9 का सिलेबस (2020-21) यहां क्लिक करके करें डाउनलोड

🔹 कक्षा- 10 का सिलेबस (2020-21) यहां क्लिक करके करें डाउनलोड


🔹 कक्षा- 11 का सिलेबस (2020-21) यहां क्लिक करके करें डाउनलोड

🔹 कक्षा- 12 का सिलेबस (2020-21) यहां क्लिक करके करें डाउनलोड



यूपी बोर्ड : धारा 370 हटाने का फैसला भी पढ़ेंगे बच्चे, 2020-21 के संशोधित पाठ्यक्रम में इसे किया गया है शामिल।

प्रयागराज :: यूपी बोर्ड के छात्र जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 2020-21 सत्र से अपने कोर्स में इसे शामिल किया है। यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के क्षेत्रीय आकांक्षाएं पाठ के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति से जुड़ा पैराग्राफ हटाकर उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का चैप्टर जोड़ा है।


किताब में लिखा है-'2014 में जम्मू-कश्मीर में हुए चुनाव में पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिली-जुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मो. सईद के निधन के बाद,बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल, 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुईं। जून, 2018 में बीजेपी ने मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

पूरी होंगी राजनीतिक व विकास की आकांक्षाएं :  5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते-जागते उदाहरण हैं। वहां न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय विविधताएं हैं बल्कि विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है।


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