DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Tuesday, August 9, 2016

बिजनौर : पुरानी पेंशन बहाली को कलक्ट्रेट पर गरजे शिक्षक, विशिष्ट बीटीसी संघ ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

पुरानी पेंशन नीति बहाली को लेकर शिक्षकों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। आंदोलित शिक्षकों ने कहा कि हक के लिए जिले से भारी संख्या में शिक्षक 11 अगस्त को लखनऊ में जारी धरने में शामिल होंगे।
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अनेक शिक्षक-शिक्षिकाएं सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचे, यहां उन्होंने पुरानी पेंशन नीति बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और बाद में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशानिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि अप्रैल 05 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन नीति समाप्त कर नई पेंशन नीति लागू की है, जिसके तहत एनपीएस की कटौती प्रारंभ की जा रही है।
शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन का एक बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट सहित अन्य संस्थाओं में निवेश किया जाएगा, जिसके कारण शिक्षक अपने भविष्य के लिए चिंतित एवं असुरक्षित महसूस कर रहे है। वर्ष 2004 में विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया द्वारा लगभग 40 हजार शिक्षकों एवं उनके परिजनों को तत्कालीन सीएम द्वारा नियुक्ति दी थी।
तकनीकी रूप से यह बैच पुरानी पेंशन नीति का हकदार था। विभागीय लेटलतीफी के कारण आज तक उससे वंचित है। शिक्षकों ने 2005 के बाद सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति बहाल करने, 2004 में चयनित 40 हजार शिक्षकों की जीपीएफ कटौती के लिए न्यायालय के आदेश का पालन करने की मांग की है। 1ज्ञापन में नौबहार सिंह, शिवनाथ सिंह, गुलशन गुप्ता, रियाजुद्दीन, दिग्विजय सिंह, अजहर जमाल, संजीव कुमार, रोहिताश, सुरेश कुमार, नीरज कुमार, शिवनाथ सिंह व सुरेश कुमार आदि रहे।

No comments:
Write comments