पदों के सत्यापन को अब 30 तक खुलेगा पोर्टल

पदों के सत्यापन को अब 30 तक खुलेगा पोर्टल

 

प्रयागराज :  प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी) और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का सत्यापन निर्धारित समयसीमा 25 मई तक पूरा नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि टास्क फोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अधियाचित पदों का सत्यापन कराते हुए हर हाल में 30 मई तक सत्यापन करा दिया जाए। उसके बाद पोर्टल नहीं खुलेगा।

 19 मई को शासन स्तर पर हुई बैठक में रिक्त पदों का दोबारा सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 23 से 25 मई तक अधियाचन पोर्टल खोला गया, लेकिन समयसीमा में सत्यापन न होने पर कुछ डीआईओएस ने और समय देने का अनुरोध किया था। स्कूलों में छात्रसंख्या, विषयवार स्वीकृत पदों और आरक्षण श्रेणी के मद्देनजर दोबारा रिक्त पदों की स्थिति देखी जानी है, ताकि चयन के बाद अभ्यर्थियों को भटकना न पड़े। 

जिलों से सहायक अध्यापक के 4500, प्रवक्ता के 850 और प्रधानाचार्यों के 1918 रिक्त पदों की सूचना मिली थी। इन पदों के सत्यापन के लिए 16 से 25 अप्रैल तक पहली बार अधियाचन पोर्टल खोला गया था।

अधियाचित पदों के सत्यापन को चयन बोर्ड ने बढ़ाई तिथि

बोर्ड ने आधी रात तक कार्य कर पूरा किया भर्तियों का बैकलाग

कल खत्म हो जाएगा बोर्ड के सभी पांच सदस्यों का कार्यकाल

प्रयागराज : एडेड माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे आनलाइन अधियाचन का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए चयन बोर्ड ने 23 से 25 मई के लिए अधियाचन पोर्टल खोला, लेकिन सत्यापन न होने पर तिथि बढ़ाकर 30 मई कर दी जाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार आनलाइन अधियाचन का सत्यापन इस अवधि में करने के निर्देश चयन बोर्ड सचिव नवल किशोर ने प्रदेश भर के सभी डीआइओएस को दिए हैं।

चयन बोर्ड सचिव के मुताबिक पांच अप्रैल 2022 तक 2022- 2023 के लिए आनलाइन प्राप्त अधियाचन के सत्यापन के लिए 16 से 25 अप्रैल 2022 तक अधियाचन पोर्टल खोला गया था। चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में विषयवार स्वीकृत पढ़ें, आरक्षण श्रेणी तथा छात्र संख्या के दृष्टिगत औचित्य का परीक्षण के बाद सत्यापन करने का निर्देश दिया था ताकि वेतन भुगतान या नियुक्ति को लेकर कोई विवाद न हो। अब शासन ने जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से छात्र संख्या के आधार पर सत्यापन कार्य किए जाने का निर्देश दिया है। इसके लिए टास्क फोर्स के माध्यम से तीन दिन में सत्यापन के लिए अधियाचन पोर्टल खोला गया। इस अवधि में सत्यापन नहीं किए जाने पर सत्यापन की तिथि बढ़ाकर 30 मई कर दी गई है। इस अवधि में सत्यापन कार्य पूरा किया जाना है।