प्रदेश में खराब गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की लगातार होगी निगरानी, उच्च शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर करेगा सख्ती
लखनऊ। प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए चल रही कवायद के बाद उच्च शिक्षा विभाग कमजोर व खराब प्रदर्शन विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों की लगातार निगरानी करेगा। शैक्षिक कैलेंडर के अनुपालन में कमी, परीक्षा व परिणाम में देरी, केपीआई में कमी मिलने पर विभाग इनकी हर महीने समीक्षा करेगा। साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी देगा।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का निर्धारित मानक के अनुसार पर्यवेक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण में मिलने वाली कमियों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें मिलने वाली गंभीर अनियमितता, प्रवेश परीक्षा संबंधी अव्यवस्था, शिक्षण कार्य न होने, पोर्टल पर सही सूचना न देने, प्रशासनिक व शैक्षिक कमी मिलने पर नोडल तत्काल ऐसे मामले उच्च शिक्षा सचिव के संज्ञान में लाएंगे।
सचिव उच्च शिक्षा जोनल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर हर महीने विभागीय समीक्षा करेंगे। समीक्षा में शैक्षिक कैलेंडर के अनुपालन, परीक्षा व परिणाम में देरी, अच्छे व कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान, पिछले महीने की रिपोर्ट, गुणवत्तापरक सुधार की स्थिति का पर्यवेक्षण करके इसका प्रतिवेदन उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने कहा है कि नोडल अधिकारी अपने कार्य निर्वहन में निदेशक उच्च शिक्षा, कुलसचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व मंडलायुक्त डीएम से संपर्क कर समन्वय भी स्थापित करेंगे। वहीं ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देंगे, जिनमें दो या अधिक समीक्षा अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं होता है। उनका केपीआई प्रदर्शन लगातार कमजोर रहता है। इस पर नोडल अधिकारी विशेष ध्यान देंगे।
शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालयों की होगी रेटिंग, एकेडमिक कैलेंडर, शोध नैक, प्लेसमेंट समेत छह क्षेत्रों की होगी निगरानी
नोडल अधिकारी करेंगे डाटा व अभिलेखों का भौतिक सत्यापन
लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के साथ उनकी रेटिंग भी करेगा। यूपी प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर संस्थानों को लाल, पीला व हरा (रेड, अंबर व ग्रीन) श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि, फिलहाल इसका डिजिटल स्तर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने बताया है कि विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। वे समय-समय पर संस्थानों का स्थलीय भ्रमण कर उपलब्ध कराए गए डेटा और अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग तय होगी। ग्रीन श्रेणी में बेहतर व्यवस्था वाले संस्थान, अंबर में अपेक्षित योजना के अनुरूप काम न करने वाले और रेड में गंभीर कमियों वाले संस्थान रखे जाएंगे। लगातार निम्न प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की समस्याओं का परीक्षण कर सुधार कराया जाएगा और अगली समीक्षा में अनुपालन भी देखा जाएगा। इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं।
इतना ही नहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (केपीआई) आधारित पर्यवेक्षण के लिए विभाग ने छह प्रमुख क्षेत्र तय किए हैं। इनमें स्टूडेंट आउटकम एंड एकेडमिक डिलेवरी, डिजिटल आइडेंटिटी, एबीसी व क्रेडेंशियल, रिसर्च इनोवेशन एंड इंडस्ट्री लिंकेज, क्वालिटी एंड एक्रीडिटेशन, गवर्नेस-कम्प्लायंस एंड सर्विस डिलीवरी तथा फाइनेंस, पीपुल एंड ऑपरेशन शामिल हैं।
इन क्षेत्रों की भी देखी जाएगी गुणवत्ता
इनके तहत छात्र उपस्थिति, शैक्षणिक सहभागिता, एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल व शिक्षण कार्य, नैक, आईक्यूएसी, एनआईआरएफ, शोध प्रकाशन व परियोजनाएं, ई-कंटेंट, एलएमएस, डिजिटल शिक्षण, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम, एमओयू, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, छात्र सहायता और छात्रवृत्ति की प्रगति भी जांची जाएगी।
अब यूपी प्रमाण पोर्टल से होगी शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी, तीन विशेष सचिव व एक संयुक्त सचिव को बनाया नोडल अधिकारी
लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम की नियमित निगरानी की जाएगी। विभाग ने परफॉरमेंस, रैंकिंग, इवैलुएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूपी हायर एजुकेशन एकेडमिक नेटवर्क (यूपी प्रमाण) पोर्टल लॉन्च किया है।
प्रदेश को चार भागों में बांटकर तीन विशेष सचिव और एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विभाग हर साल शैक्षिक कैलेंडर जारी करता है, पर राज्य विश्वविद्यालय इसका अनुपालन नहीं करते। शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित मॉनिटरिंग का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए केपीआई आधारित डैशबोर्ड समीक्षा व्यवस्था लागू हुई है। इससे प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम का पर्यवेक्षण होगा। छात्र व शिक्षक उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार भी इसमें शामिल हैं। सभी राज्य, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इसके दायरे में आएंगे।
हर महीने विभाग को देंगे अपनी रिपोर्ट
उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने कुलसचिवों को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को यूपी प्रमाण पोर्टल पर सक्रिय रहने को कहा। निर्धारित सूचना समय से अपलोड करने और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी अपने जोन की मासिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट सचिव उच्च शिक्षा को सौंपी जाएगी। सचिव उच्च शिक्षा इस रिपोर्ट को उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में पोर्टल के बिंदुओं और 26 केपीआई के आधार पर आकलन होगा। नोडल अधिकारी अपने जोन के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। वे आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने का काम भी देखेंगे।
इन अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव : लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर और बस्ती मंडल।
बीएन सिंह, विशेष सचिव : अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल।
सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव : वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज और चित्रकूट मंडल।
शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव : कानपुर, झांसी, आगरा और आजमगढ़ मंडल।
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