आंगनबाड़ी : लाभार्थी के हिस्से का पोषाहार कोई दूसरा नहीं ले सकेगा, पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण को पारदर्शी बना रही सरकार

आंगनबाड़ी : लाभार्थी के हिस्से का पोषाहार कोई दूसरा नहीं ले सकेगा, पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण को पारदर्शी बना रही सरकार

26 अगस्त 2023

योगी सरकार ने प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण को और सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाने के लिए बायोमैट्रिक्स प्रणाली लागू किए का फैसला किया है। इसके तहत ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। उन्होंने कहा है कि ई-पॉस मशीनों की स्थापना के लिए टेंडर के साथ ही ई-टेंडरिंग के माध्यम से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करने की जिम्मेदारी यूपीडेस्को की होगी। हाल ही में योगी कैबिनेट ने ई-पॉस मशीनों के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण की व्यवस्था को मंजूरी दी है। 

इसके माध्यम से लाभार्थी के हिस्से का पोषाहार कोई दूसरा नहीं ले सकेगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों (अति कुपोषित सहित), गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं (केवल आकांक्षात्मक जनपदों में) को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे उत्तर प्रदेश शासन के ई- प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://etender.up.nic.in के माध्यम से किए जाने के प्रबंध किए गए हैं।

23 अगस्त 2023

पोषाहार वितरण में घालमेल पर लगाम, मैनुअल व्यवस्था के बजाए अब हर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ई- पॉस मशीन से होगा सत्यापन, कैबिनेट का फैसला

आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार के वितरण में अब घालमेल नहीं चलेगा। सरकार ने पोषाहार वितरण की मैनुअल व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से सत्यापन कराने का फैसला किया है।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार के वितरण में अब घालमेल नहीं चलेगा। सरकार ने पोषाहार वितरण की मैनुअल व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से सत्यापन कराने का फैसला किया है। इसके लिए सभी परियोजनाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ई-पॉस मशीन स्थापित किए जाएंगे । उप्र डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि अभी तक लाभार्थियों को वितरित किए गए पोषाहार के सत्यापन के लिए मैनुअल व्यवस्था लागू है। तमाम जिलों में लाभार्थियों की अधिक संख्या दिखाकर पोषाहार वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने के कई मामले सामने भी आते रहते हैं। ऐसी ही शिकायतों के आधार पर पिछले दिनों कई जिलों के अधिकारियों व आंगनबाड़ी स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है । इस तरह की बढ़ती शिकायतों के देखते हुए ही सरकार ने इस पोषाहार वितरण के सत्यापन के लिए तनकीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

सरकार के इस फैसले से जहां वास्तविक लाभार्थियों को तय मात्रा के मुताबिक पोषाहार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं किसी भी स्तर पर होने वाले धांधली को भी रोका जा सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक ई-पॉस मशीनों की स्थापना पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ई-पॉस मशीनों की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी यूपीडेस्को को दी गई है।