NPS घोटाले की होगी उच्चस्तरीय जांच, नई समिति गठित
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प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों शिक्षकों-कर्मचारियों की पेंशन की रकम निजी कंपनियों में निवेशित करने के मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। घोटाले का खुलासा प्रकाशित होने पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव को जांच के आदेश दिए हैं।
पहले मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) आरएन विश्वकर्मा और डीआईओएस कार्यालय की वित्त एवं लेखाधिकारी से जांच सौंपी गई थी। लेकिन अब शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। उप शिक्षा निदेशक मुख्यालय रामचेत सदस्य सचिव हैं और वित्त नियंत्रक पवन कुमार को सदस्य नामित किया गया है।
पेंशन घोटाले की जांच का आदेश
शासन ने पेंशन घोटाले की जांच का दिया आदेश, निजी कंपनियों को ट्रांसफर किए थे 80 करोड़ से अधिक की रकम
प्रयागराज में वित्तीय अनियमितता पर शासन ने की सख्ती शिक्षा निदेशक ने डीडी और लेखाधिकारी को सौंपी जांच
एक सप्ताह में मांगा हिसाब नहीं तो क्रमिक सत्याग्रह
प्रयागराज । सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के 80 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिना उनकी सहमति के निजी कंपनियों के खाते में निवेशित करने को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है।
इसका संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव को जांच का आदेश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) आरएन विश्वकर्मा और डीआईओएस कार्यालय की वित्त एवं लेखाधिकारी से जांच करते हुए निजी कंपनियों में शिक्षकों के एनपीएस खाते से करोड़ों की रकम से हेरफेर के मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह से हिसाब मांगा है।
संगठन के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने शुक्रवार को डीआईओएस को लिखे पत्र में पूछा है कि कितने शिक्षकों कार्मिकों के एनपीएस फंड से कितनी राशि निजी कंपनियों में ट्रांसफर की गई। कितने शिक्षकों कार्मिकों की राशि मूल खाते में ट्रांसफर हुई और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।
इसके अलावा पूछा है कि 17 महीने से शिक्षकों-कर्मचारियों की एनपीएस कटौती प्रान खाते में क्यों ट्रांसफर नहीं हुई। कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनकी आज तक कटौती शुरू नहीं हो सकी है और क्यों। लालमणि द्विवेदी ने चेतावनी है कि एक सप्ताह में सूचनाएं नहीं मिली तो उसके बाद क्रमिक सत्याग्रह करेंगे।
धनराशि निवेशित करने के दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए जांच आख्या सात नवंबर तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा है कि संबंधित शिक्षक के वेतन से एनपीएस की कटौती को प्रतिमाह उनके प्रान खाते में निवेशित करने की सूचना भी सात नवंबर तक उपलब्ध कराएं।
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