सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देने व शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन को भेजा प्रस्ताव।
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