राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा- विश्वविद्यालयों में भरें जाएं शिक्षकों के खाली पद, जल्द बनाएं शिक्षकों की प्रोन्नति सूची
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों के कार्मिक प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि कुलपति सही सूचनाएं दें। इसी के साथ जल्द शिक्षकों की प्रोन्नति सूची बनाई जाए और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाए।
लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती व शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति लाभ देने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें विलंब होने से बहुत से पात्र लाभार्थी रिटायर हो जाते हैं।
विश्वविद्यालयों में जिन कार्यों के लिए नियम बने हैं उन पर कुलाधिपति स्वीकृति के लिए अनावश्यक पत्र व्यवहार न किया जाए। राज्यपाल ने बुधवार को राजभवन स्थित प्रज्ञा कक्ष में प्रदेश के 29 विश्वविद्यालयों की कार्मिक विषयक प्रकरणों पर समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों को कार्य पूरा करने की तारीख का उल्लेख के साथ निर्धारित समय में उसे पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व निर्देशों का अनुपालन, सही सूचना का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपूर्ण कार्यों के लिए वर्तमान कुलपति व पूर्व कुलपतियों पर दोषारोपण न करें।
विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग की तैयारियां समय से पूरी करें, आगामी दिनों में इसकी समीक्षा होगी। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अनापेक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखें व प्राप्त फंड का उपयोग कराएं। ऐसे विषय जिनमें छात्रों की संख्या अत्यंत कम है उनका शिक्षण आउटसोर्स शिक्षकों से कराया जा सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रमों के तहत छात्रों की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता का पुनरावलोकन करने का निर्देश भी दिया।
ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े व पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें यदि एक अभ्यर्थी का ही आवेदन मिलता है और वह योग्य पाया जाता है तो उसकी भर्ती पर विचार किया जाए। बैठक में विश्वविद्यालयों की आंतरिक व्यवस्थाओं, स्वच्छता, बायोमीट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने विश्वविद्यालयों में अपने विशेष कार्याधिकारी शिक्षा के भ्रमण के दौरान संज्ञान में लाई गई कमियों के निस्तारण का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने परिसर को स्वच्छ रखने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में अपना सिलेबस लागू कराने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करें। तकनीकी व चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नियम की विविधताओं, विधिक कारणों से लंबित हो रहे मामलों की जानकारी राज्यपाल को दी। यहां राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रभारी कुलपति, रजिस्ट्रार व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
No comments:
Write comments