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Saturday, September 10, 2022

शिक्षक पुरस्कार पाने के लिए चार स्तरों पर देना होगा साक्षात्कार, माध्यमिक शिक्षक पुरस्कारों की गाइड लाइन जारी

शिक्षक पुरस्कार पाने के लिए चार स्तरों पर देना होगा साक्षात्कार, माध्यमिक शिक्षक  पुरस्कारों की गाइड लाइन जारी

सभी विषयों के अध्यापकों को समान रूप से मिलेगा राज्य पुरस्कार

मुख्यमंत्री व राज्य अध्यापक पुरस्कार देने की नियमावली में संशोधन आदेश जारी

माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक व अध्यापकों का हो सकेगा चयन


माध्यमिक विद्यालयों में योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राज्य पुरस्कारों के लिए संशोधित गाइड लाइन शुक्रवार को जारी कर दी गई। यह पुरस्कार अलग-अलग श्रेणियों में कुल 18 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। आवेदन आनलाइन लिए जाएंगे। आवेदकों का चार स्तरों पर साक्षात्कार भी होगा।


प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की तरफ से आदेश के अनुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों और सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के नियमित सेवारत प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों को दिए जाएंगे।


इनमें दो प्रधानाचार्य, दो प्रधानाध्यापक, तीन भाषा शिक्षक, तीन गणित शिक्षक, तीन विज्ञान वर्ग के शिक्षक, तीन मानविकी वर्ग के शिक्षक तथा कृषि, कला, संगीत एवं व्यायाम के तीन शिक्षक चयनित किए जाएंगे।


सभी विषयों के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के लिए यह बदलाव किया गया है। पुरस्कार के तहत 25 हजार रुपये सम्मान राशि, शॉल व स्मृति चिह्न दिया जाएगा।


पुरस्कारों के लिए चार स्तरों पर परीक्षण होगा। शासन ने इसके लिए जिला, मंडल, निदेशालय व राज्य स्तर पर कमेटी गठित कर दी है।



पहली जून से 15 जून के बीच करना होगा आवेदन

पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष पहली जून 15 जून तक आनलाइन आवेदन किए जाएंगे। जनपदीय समिति 16 जून से पांच जुलाई तक आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्ताव मंडलीय कमेटी को आनलाइन भेजेगी। मंडलीय कमेटी निदेशालय को आनलाइन प्रस्ताव भेजेगी फिर राज्य स्तरीय कमेटी छह अगस्त से चयन की कार्यवाही करेगी।


मूल्यांकन के लिए अंकों का निर्धारण भी किया गया

शासन ने पुरस्कारों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों के लिए कुल सेवा अवधि 15 वर्ष होगी। अध्यापकों के लिए 10 वर्ष की नियमित सेवा अवधि अनिवार्य होगी। शासन ने चयन के लिए अलग-अलग बिन्दुओं का निर्धारण करते हुए उनके लिए अंक भी निर्धारित कर दिए हैं।

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