प्रोजेक्ट अलंकार में 246 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 55 करोड़ रुपये स्वीकृत, बजट लैप्स होने पर डीआईओएस होंगे जिम्मेदार
लखनऊ। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को संवारने के लिए शासन ने दूसरे चरण में 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे कुल 246 माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास व निर्माण आदि के कार्य पूरे कराए जाएंगे। शासन ने बजट के सही प्रयोग न करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।
प्रदेश में 2022-23 व 2023-24 में अलग-अलग कॉलेजों को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुननिर्माण, जीर्णोद्धार, अवस्थापना सुविधाओं आदि के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही इस बजट से इन विद्यालयों में पेयजल पाइपलाइन, बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, अतिरिक्त कक्षाएं, भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण, मल्टीपरपज, हाल, पुस्तकालय कक्ष आदि भी बनाया जा सकेगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार ने इन विद्यालयों के दूसरी किस्त स्वीकृत करते हुए निर्देश दिया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यदायी संस्था को तुरंत बजट जारी करेंगे। जिला कमेटी द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा समय समय पर कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा। साथ ही किए गए कार्यों की भौतिक व वित्तीय प्रगति, फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि धनराशि लैप्स होने पर संबंधित डीआईओएस इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके लिए किसी अन्य मद से बजट नहीं जारी किया गया है। वहीं डीआईओएस यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएंगे कि इसके लिए पूर्व में कोई राशि नहीं जारी की गई है। योजना के तहत चयनित विद्यालयों के कार्यों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।
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