यूपी बोर्ड परीक्षा: जनपदीय समितियों ने केंद्र की सूची में बढ़ा दिए 930 वित्तविहीन स्कूल

यूपी बोर्ड परीक्षा: जनपदीय समितियों ने केंद्र की सूची में बढ़ा दिए 930 वित्तविहीन स्कूल

बोर्ड परीक्षा में छात्रों की संख्या दो लाख कम होने के बावजूद भी 585 केंद्रों की बढ़ोतरी

प्रयागराज। यूपी बोर्ड परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन बनाए गए 7448 केंद्रों के लिए 8707 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। डीएम की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा निर्धारण समितियों ने आपत्तियों के निस्तारण के बहाने 314 राजकीय और 31 एडेड स्कूलों के केंद्रों की संख्या कम कर 930 वित्तविहीन अन्य स्कूलों की संख्या बढ़ा दी हैं। ऐसे में वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों की संख्या दो लाख कम होने के बावजूद भी 585 केंद्र बढ़ गए हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 7448 विद्यालयों को केंद्र घोषित किया है। इनमें 910 राजकीय, 3484 एडेड तथा 3054 वित्त-विहीन स्कूल शामिल थे। छात्रों की संख्या 52,30,297 हैं।

वर्ष 2025 के 54,37,174 विद्यार्थी होने के बावजूद भी 7,657 ही सेंटर बनाए गए थे। इसमें 940 राजकीय, 3,512 एडेड और 3,205 वित्तविहीन स्कूलों की संख्या शामिल हैं। इस बार छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद भी केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जनपदीय समितियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

केंद्रों की संशोधित सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। 22 दिसंबर तक विद्यालयों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को दोबारा आपत्तियां दर्ज करने का अवसर परिषद ने दिया है।

सचिव भगवती सिंह ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिसंबर को अंतिम केंद्रों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी।

8033 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए 8033 केंद्र बनाए गए हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलों से 585 केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं ऑफलाइन माध्यम से सर्वाधिक निजी स्कूलों के केंद्र बढ़े हैं।

यूपी बोर्ड ने 30 नवंबर को जारी ऑनलाइन सूची में 7448 केंद्र बनाए थे जिनमें 910 राजकीय, 3484 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और 3054 वित्तविहीन स्कूल शामिल थे। इन ऑनलाइन केंद्रों पर छात्रों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों और प्रबंधकों से आपत्तियां मांगी गई थी। सभी 75 जिलों से आठ हजार से अधिक आपत्तियां मिली थी। इनके निस्तारण के लिए बोर्ड ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति को अधिकृत करते हुए केंद्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। 

जिला समितियों से आपत्तियां निस्तारण के बाद केंद्रों की संख्या 8033 हो गई है जिसमें 596 राजकीय, 3453 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और 3984 वित्तविहीन स्कूल शामिल हैं। साफ है कि सबसे अधिक राजकीय विद्यालयों के केंद्रों में कटौती की गई है। बोर्ड ने 910 राजकीय विद्यालयों को केंद्र बनाया था जबकि जिलों ने 314 स्कूलों का केंद्र खत्म करते हुए वित्तविहीन स्कूलों को सेंटर बना दिया है। 31 एडेड कॉलेजों के केंद्र भी काट दिए गए हैं। 

बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से बुधवार देर रात जारी सूचना के मुताबिक ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। इन परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) के संबंध में यदि कोई आपत्ति या शिकायत हो तो छात्र, अविभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक साक्ष्यों के साथ संबंधित विद्यालय की आईडी से अपना ऑनलाइन प्रत्यावेदन पोर्टल upmsp.edu.in पर 22 दिसंबर तक भेज सकते हैं। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 30 दिसंबर तक अपलोड की जाएगी।

पिछले साल से कम हो गए 107 परीक्षा केंद्र

पिछले साल की तुलना में परीक्षा केंद्रों की संख्या में 107 की कमी आई है। 2025 की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन 7657 केंद्र तय किए थे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 8140 स्कूलों को केंद्र बनाना पड़ा था। 2026 की परीक्षा के लिए बोर्ड ने 7446 केंद्र बनाए थे जो बढ़कर 8033 हो गए हैं। 2024 में ऑनलाइन 7864 केंद्र बने थे जो आपत्तियां निस्तारण के बाद 8265 हो गए थे। पिछले लगभग एक दशक से यूपी बोर्ड ऑनलाइन माध्यम से केंद्र निर्धारित करते हुए सूची जारी करता है।