नामांकन में वृद्धि हेतु जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा विभाग को भेजे सुझाव

नामांकन में वृद्धि हेतु जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा विभाग को भेजे सुझाव

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निधारित अपेक्षित नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बंध में उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल संघ  ने शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र भेजकर अवगत कराया कि परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नोति 2020 के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा के लिए निर्धारित डिजाइन के तहत फाउंडेशनल स्टेज में आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूल, बाल वाटिका हेतु 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाता है, ताकि कथा 1 में प्रवेश हेतु परिषदीय विद्यालयों को बच्चे उपलब्ध हो सकें। जबकि अधिकतर परिषदीय विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित नहीं है। परिणाम स्वरूप शासन द्वारा निर्धारित नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। 

जबकि वर्तमान सत्र में नामांकन के लिये शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा निर्देश दिये गए है कि कक्षा 1 में ऐसे बच्चों का ही नामांकन किया जाये जिनकी आयु 31 जुलाई 2025 को 6 वर्ष पूर्ण हो रही हो। जबकि निजी विद्यालयों द्वारा 5 प्लस आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन भी कर लिया जा रहा है। जिसके कारण प्रायः विद्यालयों के सेवित क्षेत्र में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु 6 वर्ष आयु के बच्चे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 

जिसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ परिषदीय विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि करने एवं निर्धारित नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु मांग करता है कि प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में बालवाटिका को अनिवार्य रूप से संचालित किया जाये। तत्पक्षात कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की जाये ताकि निजी विद्यालयों की तरफ बच्चों का पलायन रोका जा सके। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान कर निजी विद्यालयों में भी उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही परिषदीय विद्यालय के सापेक्ष मानक के विरुद्ध निजी विद्यालयों को यू डायस के मानकों के परिप्रेक्ष्य में इनका स्थलीय निरीक्षण किया जाये तो निजी विद्यालयों की सच्चाई उजागर हो जायेगी। क्योंकि इनके द्वारा यू डायस कार्य समय से पूर्ण नहीं किया जाता है ताकि बच्चों के दोहरे नामांकन को छिपाया जा सके। आधार कार्ड उपलब्ध न होना तथा इसके सत्यापन न हो पाने से बच्यों के नामांकन एवं डीबीटी सहित अन्य विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में गंभीर समस्या उत्पन हो रही है। 

विद्यालयों के कुशल प्रबंधन एवं संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रवअष का पद अनिवार्य रूप से सृजित किया जाये। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाये तथा प्रति कक्षा न्यूनतम एक शिक्षक नियुरु की जाये उत्पक्षात नामांकन के सापेक्ष शिथकों की नियुक्ति की जाये। ताकि शिक्षकों को कमी से बच्चों का पलायन निजी विद्यालयों की तरफन हो। परिषदीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में किसी निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान न की जाये तथा पूर्व से संचालित निजी विद्यालयों की समीक्षा कर मानकों के विपरीत चल रहे विद्यालयों को मान्यता समाप्त की जाये।

शासन / विभाग द्वारा निर्धारित / अपेक्षित नामांकन लक्ष्य प्राप्त किये जाने के सम्बंध में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने रखी मांग