10336 बाल श्रमिकों की हुई पहचान, 12426 बच्चों को मिला शिक्षा का मौका
लखनऊ। यूपी सरकार साल 2027 तक प्रदेश को बालश्रम से मुक्त करने की तैयारी में है। इसके लिए जागरूकता से लेकर शिक्षा और पुनर्वासन तक, हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून को प्रदेश में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय से जागरूकता अभियान को धार दी जाएगी।
प्रदेश से बालश्रम को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से 10336 बाल श्रमिकों की पहचान की जा चुकी है। वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 12426 बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन कराया गया है। इसके अलावा 1089 परिवारों को आर्थिक मदद भी दी गई है।
योगी सरकार द्वारा संचालित 'बाल श्रमिक विद्या योजना' के अंतर्गत 2000 कामकाजी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर आर्थिक सहायता भी दिलाई गई। श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आठ कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि उपलब्ध कराई है। वर्ष 2024-25 में अब तक 309 श्रमिकों को 1.32 करोड़ रुपये की सहायता देकर राहत पहुंचाई जा चुकी है।
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