अब स्नातक की पढ़ाई में अप्रेंटिसशिप अनिवार्य, यूजीसी ने रोजगार से जोड़ने को पहली अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन तैयार की
नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्नातक विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से अप्रेंटिसशिप करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्नातक शिक्षा में सभी विश्वविद्यालयों को इसे लागू करना होगा। इसमें छात्रों को उद्योगों में रोजगार के लिए तैयार करना, संस्थान व उद्योग के बीच तालमेल बढ़ाने और कौशल की कमी दूर करने के लिए काम करना होगा।
नए दिशा-निर्देश के तहत तीन वर्षीय डिग्री में एक से तीन सेमेस्टर और चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में दो से चार सेमेस्टर अप्रेंटिसशिप के रहेंगे। तीन महीने की अप्रेंटिसशिप में विद्यार्थियों को 10 क्रेडिट स्कोर भी मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की उच्चस्तरीय समिति ने अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन तैयार की हैं।
उच्च शिक्षण संस्थान उद्योगों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर अप्रेंटिसशिप की सीट तय कर सकेंगे। संस्थानों को अप्रेंटिसशिप के लिए सीधे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए उद्योग और केंद्र सरकार से स्टाइपेंड भी मिलेगी।
मार्कशीट पर अप्रेंटिसशिप व क्रेडिट लिखना अनिवार्य :
दिशा-निर्देशों के तहत अब विद्यार्थियों की मार्कशीट पर अप्रेंटिसशिप व क्रेडिट स्कोर की जानकारी लिखकर देनी होगी। अप्रेंटिसिशिप कराने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। पहले सेमेस्टर में अप्रेंटिसशिप नहीं होगी, लेकिन आखिरी सेमेस्टर में अनिवार्य रहेगी।
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