2425 आंगनबाड़ी मुख्य सेविकाओं को जिले आवंटित
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। अब सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) को भी इन्हें तत्काल परियोजना पर तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि विकल्प भरने के लिए जारी जिलों की सूची को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि ऑनलाइन वरीयता और मेरिट के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए जिले आवंटित किए गए हैं।
विभाग की ओर से बताया गया कि पोर्टल के माध्यम से 69 जिलों में से 2425 मुख्य सेविकाओं द्वारा अपनी जिला आवंटन प्राथमिकता दर्ज कराई गयी थी। इसमें से 2403 मुख्य सेविकाओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर जिलों का आवंटन किया गया जबकि शेष 22 मुख्य सेविकाओं को रैंडम आवंटन के माध्यम से जिले आवंटित किए गए हैं।
मुख्य सेविकाओं की तैनाती के विकल्प में भी किया गया खेल, लखनऊ समेत कई जिले गायब, सीडीपीओ पद पर प्रोन्नति वाली मुख्य सेविकाओं की पोस्टिंग नहीं
लखनऊ। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं की पोस्टिंग के लिए दिए गए ऑनलाइन विकल्प में जिलों की सूची में भी खेल होने की आशंका है। इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि विकल्प वाले जिलों की सूची में लखनऊ समेत पांच अन्य जिलों के नाम गायब हैं। इनमें बाराबंकी, कानपुर, गाजियाबाद, फतेहपुर व मऊ भी शामिल हैं।
वहीं, सूत्रों का कहना है कि इन जिलों में तैनात तमाम मुख्य सेविकाओं का बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पद पर प्रमोशन हो चुका है, लेकिन उनको जानबूझकर इसलिए तैनाती नहीं दी जा रही है कि पहले वल चयनित मुख्य सेविकाओं की तैनाती करने के बाद ही नव प्रोन्नत सीडीपीओ को तैनाती दी जाएगी। ताकि इन जिलों में रिक्त होने वाले मुख्य सेविका के पदों पर सिफारिशी मुख्य सेविकाओं को तैनात किया जा सके।
दरअसल लखनऊ व उसके नजदीक होने की वजह से बाराबंकी में तैनाती के लिए तमाम मुख्य सेविकाओं ने अर्जी लगा रखी थी। उनके लिए तमाम लोगों की मंत्री से लेकर उच्चाधिकारियों तक से सिफारिश की गई थी। इसलिए आईसीडीएस निदेशालय में बाबुओं के कॉकस ने यह फार्मूला निकाला कि नव प्रोन्नति सीडीपीओ को तैनाती न देकर इन जिलों में मुख्य सेविका के पदों को भरा दिखा दिया और 69 जिलों में तैनाती के लिए ऑनलाइन विकल्प दे दिया। जबकि कहा जा रहा है कि यदि नव प्रोन्नत सीडीपीओ की पहले तैनाती कर दी जाती इन जिलों में भी मुख्य सेविका के पद रिक्त हो जाते। लेकिन ऐसा न करने को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं।
अंतिम तिथि समाप्त अब होगी तैनाती
बता दें कि आईसीडीएस निदेशालय की ओर से नवचयनित मुख्य सेविकाओं को जिलों के चयन के लिए दिए गए विकल्प को भरने का रविवार को अंतिम दिन था। जो रात 12 बजे समाप्त हो गया है। सोमवार से मुख्यालय पर सभी विकल्पों को फाइनल करके जल्द ही तैनाती के आदेश जारी किए जाएंगे।
जहां अधिक आवेदन वही जिले गायब
सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति पत्र पाने के बाद से ही मुख्य सेविकाओं द्वारा तैनाती के लिए अपने-अपने आवेदन जमा किए गए थे। जिसमें इन 6 जिलों में तैनाती के लिए अधिक सिफारिशें थी। उधर उच्च स्तर से भी इन जिलों में तैनाती की सिफारिश थी। खास तौर लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और बाराबंकी में तैनाती के लिए अधिद दबाव था। इसलिए इन जिलों में इस संवर्ग के पदों को रिक्त ही नहीं किया गया।
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