विवि में शिक्षकों की नियुक्तियों वाली कमेटी में होगा शासन का प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग जल्द शुरू करेगा शिक्षक पुरस्कार, विवि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

विवि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

 लखनऊ : उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। वह विधान भवन स्थित कार्यालय में गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में समय-समय पर गड़बड़ी की मिल रही शिकायत के संदर्भ में मंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष

और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए शासन का एक प्रतिनिधि नामित किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय हुआ कि विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना, नए पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की भूमिका भी तय की जाएगी। इसके लिए समिति गठित की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक कैलेंडर का

पालन न करने पर संबंधित कुलपति की जवाबदेही शासन स्तर पर तय की जाएगी। यह भी तय हुआ कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़े शिक्षक पुरस्कार को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना शीघ्र तैयार होगी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मूल्यांकन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल, सचिव अमृत त्रिपाठी, विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी, निधि श्रीवास्तव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विवि में शिक्षकों की नियुक्तियों वाली कमेटी में होगा शासन का प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग जल्द शुरू करेगा शिक्षक पुरस्कार

मंत्री ने बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के दिए निर्देश, शिक्षणेतर कर्मचारियों पर भी लागू होगा नियम

लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर नियुक्तियों की कमेटी में अब शासन का भी प्रतिनिधि नामित किया जाएगा ताकि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों, नए पाठ्यक्रमों की मान्यता व नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को भी शामिल किया जाए।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बृहस्पतिवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए जल्द ही एक समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक कैलेंडर का पालन न करने पर संबंधित कुलपति की जिम्मेदारी शासन स्तर पर तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मंत्री ने अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान दिए जाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल, सचिव अमृत त्रिपाठी, विशेष सचिव गिरजेश त्यागी व निधि श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

शिक्षक पुरस्कार जल्द शुरू करने की तैयारी

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले शिक्षक पुरस्कार को जल्द शुरू करने पर सहमति बनी। मंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। बता दें कि अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह तैयारी शुरू की है।