मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण में हो रही लापरवाही पर सरकार सख्त, बजट आवंटन के बावजूद कई जिलों में नहीं शुरु हुआ स्कूलों का निर्माण कार्य

मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण में हो रही लापरवाही पर सरकार सख्त, बजट आवंटन के बावजूद कई जिलों में नहीं शुरु हुआ स्कूलों का निर्माण कार्य

विद्यालय   December 11, 2025

मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण में हो रही लापरवाही पर सरकार सख्त, बजट आवंटन के बावजूद कई जिलों में नहीं शुरु हुआ स्कूलों का निर्माण कार्य

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल' को लेकर हो रही लापरवाही पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है। आलम यह है कि लापरवाही और शिथिलता के बारे में विभिन्न जिलों से वहां के डीएम एवं बीएसए से रिपोर्ट मांग ली गई है।

दरअसल, प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल का निर्माण कार्य या तो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है या फिर ठप पड़ा है। यह स्थिति तब है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ही सभी जिलों को प्रस्ताव के अनुसार बजट का भी आवंटन किया जा चुका है। इसके बावजूद निर्माण एजेंसियों ने स्कूलों के भवनों का साल भर बाद भी निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया है। इनमें कई जिले ऐसे भी हैं, जहां निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाना था।

निम्न आय वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष सरकार ने प्रत्येक जिले में 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल' स्थापित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। पहले चरण में 27 जिलों का चयन किया गया और स्कूल भवन आदि के लिए प्रत्येक जिले को स्कूल की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए गए। लेकिन निर्माण एजेन्सियों ने योजना में पलीता लगा दिया है।

तीन मंजिला भवन में होंगी छात्रों के लिए कई सुविधाएं

विद्यालय का भवन तीन मंजिला होगा। सभी कक्षाओं के साथ अलग से मीड डे मील हॉल होगा। शैक्षिक एवं गैरशैक्षिक गतिविधियों के लिए मल्टीपरपज हॉल होगा। इसके अलावा विद्यालय परिसर में एक अलग से दो मंजिला भवन होगा, जिसमें प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का आवास होगा जबकि एक अन्य दो मंजिला भवन स्टाफ क्वाटर के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त बाल वाटिका, खेल के मैदान, गार्ड रूम आदि भी होंगे।

यहां चल रहा कम्पोजिट स्कूलों का निर्माण कार्य

मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अम्बेकरनगर, औरैय्या, बलिया, हमीरपुर, कानपुर देहात, सुलतानपुर, चित्रकूट, अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हरदोई महाराजगंज, रायबरेली सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, ललितपुर, श्रावस्ती, बागपत, इटावा, हापुड़ तथा कुशीनगर।

माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल तरीके से भी होगी पढ़ाई, होगी मॉनिटरिंग

माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल तरीके से भी होगी पढ़ाई, होगी मॉनिटरिंग

माध्यमिक शिक्षा   December 11, 2025

माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल तरीके से भी होगी पढ़ाई, होगी मॉनिटरिंग 

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई और शिक्षकों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी स्कूलों में पोर्टल और मोबाइल एप का नियमित और प्रभावी उपयोग अनिवार्य होगा। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को विस्तृत निर्देश भेजे हैं, ताकि हर शिक्षक और विद्यार्थी डिजिटल तकनीक से जुड़कर सीख सके।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों जैसे अध्यापन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, गतिविधि-आधारित शिक्षण और आनलाइन सामग्री सबके लिए कई डिजिटल पोर्टल उपलब्ध हैं, लेकिन कई जिलों में शिक्षक और प्रधानाचार्य इनका उपयोग नहीं कर रहे थे।

इससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से अब सभी स्कूलों में इन पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए trackshiksha.in वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके उपयोगी एप, शिक्षक के लिए पोर्टल और विद्यार्थी के विकल्प से सभी पोर्टलों के लिंक आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसमें दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वयं, एनडीएलआई, एनआरओईआर, जिज्ञासा, एनसीईआरटी बुक्स, स्टेम एकेडमी, लोटस लर्निंग जैसे उपयोगी एप शामिल किए गए हैं। 

सभी जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा गया है कि डैशबोर्ड का लिंक सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भेजें।

जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में राज्य मेरिट के लिए मुख्यमंत्री से मिले अभ्यर्थी, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे

जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में राज्य मेरिट के लिए मुख्यमंत्री से मिले अभ्यर्थी, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे

शिक्षक भर्ती   December 11, 2025

जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में राज्य मेरिट के लिए मुख्यमंत्री से मिले अभ्यर्थी, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे

प्रयागराज ।  वर्ष 2021 की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कानूनी बाधा खत्म होने और भर्ती के संबंध में शासनादेश जारी होने के बावजूद प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। चयन प्रक्रिया विद्यालय को इकाई मानकर अपनाए जाने से भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ईडब्ल्यूएस व एसटी अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य हो गया है। इसकी जानकारी देने के साथ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गोरखपुर में जनता दरबार में मिलकर मांग की कि चयन प्रक्रिया विद्यालय इकाई न मानकर प्रदेश स्तर पर बनाई जानी चाहिए। 

अभ्यर्थी राहुल पासवान ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि वर्तमान में पद भी घट गए हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पाण्डेय ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 फरवरी 2025 को उच्च न्यायालय में एक शपथपत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सभी वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। 

अब जब तीन नवंबर को भर्ती पूर्ण करने के संबंध में आदेश जारी हुआ तो सभी क्षैतिज आरक्षण (भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी), ईडब्ल्यूएस व एसटी अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य कर दिया गया। ओबीसी व एससी अभ्यर्थियों का भी आरक्षण निम्नतम कर दिया गया। पद भी घट जाने से अवसर कम हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन मेरिट प्रदेश स्तर पर न बनाए जाने व वर्तमान आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होने पर वह न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में आज शिक्षकों का प्रदर्शन

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में आज शिक्षकों का प्रदर्शन

शिक्षक संघ   December 11, 2025

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में आज शिक्षकों का प्रदर्शन

11 दिसम्बर 2025

लखनऊ। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी समेत देश भर के लाखों शिक्षक 11 दिसम्बर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों की मांग है कि उनके सेवाभाव का सम्मान करते हुए उन्हें टीईटी अनिवार्यता से छूट दी जाए।

शिक्षकों के इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक संगठनों का संयुक्त मंच अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षक आज रात बस ट्रेन व अन्य निजी साधनों से दिल्ली कूच करेंगे। 

टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ 11 दिसम्बर को दिल्ली में धरने के लिए शिक्षकों का पहुंचना शुरू

10 दिसंबर 2025

लखनऊ। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है। इसके लिए 11 दिसंबर को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने का ऐलान किया गया है। धरने के लिए शिक्षक पदाधिकारी दिल्ली पहुंचने लगे हैं। 

काफी शिक्षक बुधवार को भी जाएंगे। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि धरने के लिए सभी प्रदेश के पदाधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षकों की भी विभिन्न जिलों से रवानगी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि संसद में मंगलवार को भी प्रमोद तिवारी समेत कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। यह सही समय है जब शिक्षक अपनी एकजुटता का परिचय दें। शिक्षकों पर थोपे जा रहे आदेशों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। 

टीईटी मामले पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ 11 दिसंबर को जंतर मंतर पर देगा धरना

10 नवंबर 2025

लखनऊ। देशभर के परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के खिलाफ अलग-अलग शिक्षक संगठन अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस आदेश को वापस लेने और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी अनिवार्य करने के आदेश को वापस लेने के लिए पीएम व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया।  30 नवंबर तक देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी प्रतियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजी जाएंगी। लेकिन अब तक शिक्षक हित में कोई पहल नहीं हुई। ऐसे में संगठन ने 11 दिसंबर को जंतर-मंतर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

इसमें देश भर के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि व शिक्षक शामिल होंगे। यदि इसके बाद भी केंद्र सरकार हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो संघ फरवरी 2026 में रामलीला मैदान से संसद तक मार्च निकालेंगे। 

टीईटी की अनिवार्यता के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने टीईटी मामले में छूट देने की मांग की

टीईटी की अनिवार्यता के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने टीईटी मामले में छूट देने की मांग की

शिक्षक संघ   December 11, 2025

टीईटी की अनिवार्यता के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने टीईटी मामले में छूट देने की मांग की

लखनऊ। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने उनसे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मामले में शिक्षकों को छूट देने की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

शिक्षकों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देश भर के लाखों शिक्षक फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अलग-अलग संगठन इस मामले में छूट देने के लिए दिल्ली में धरना-प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में लाखों अनुभवी शिक्षकों की नौकरी पर कोई खतरा न हो इस पर केंद्र सरकार जल्द निर्णय ले। 

प्रतिनिधिमंडल में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बासवराज गुरिकर, अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, उमाशंकर सिंह, संदीप पवार, गुलाब सिंह, अवधेश त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह, बलवंत सिंह आदि शामिल थे। 

VidyaGyan Result: विद्याज्ञान प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2026-27 जारी, देखें

VidyaGyan Result: विद्याज्ञान प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2026-27 जारी, देखें

विद्याज्ञान   December 10, 2025

विद्याज्ञान प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2026-27 जारी, देखें 

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🔴 लड़कों का परिणाम यूपी 2026-27  

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CBSE स्कूलों की भरमार से टूटी UP बोर्ड के विद्यालयों की कमर, सैकड़ों स्कूलों में एक भी छात्र का नहीं पंजीकरण, 481 विद्यालयों की मान्यता खतरे में

CBSE स्कूलों की भरमार से टूटी UP बोर्ड के विद्यालयों की कमर, सैकड़ों स्कूलों में एक भी छात्र का नहीं पंजीकरण, 481 विद्यालयों की मान्यता खतरे में

सीबीएसई   December 10, 2025

CBSE स्कूलों की भरमार से टूटी UP बोर्ड के विद्यालयों की कमर, सैकड़ों स्कूलों में एक भी छात्र का नहीं पंजीकरण, 481 विद्यालयों की मान्यता खतरे में

समस्या सिर्फ स्कूलों की नहीं, शिक्षा के संतुलन की भी...

सीबीएसई विद्यालयों ने ग्रामीण इलाकों तक मजबूत पकड़ बना ली है। आधुनिक सुविधाएं और अंग्रेजी शिक्षा का आकर्षण अभिभावकों को खींच रहा है।

शिक्षकों की कमी, कक्षाओं का नियमित न चलना और कमजोर निगरानी के कारण सरकारी व हिंदी मीडियम स्कूलों की साख प्रभावित हुई है।

आगे की पढ़ाई और रोजगार में अंग्रेजी का महत्व बढ़ने से माता-पिता बच्चों का प्रवेश सीबीएसई विद्यालयों में ही करा रहे हैं।

फीस छूट, वैन सुविधा, टेस्ट सीरीज और नियमित मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं अभिभावकों को आकर्षित कर रही हैं।

दो वर्ष से लगातार शून्य पंजीकरण वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। –भगवती सिंह, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद

प्रयागराज। प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों की बेतहाशा बढ़ोतरी ने यूपी बोर्ड के विद्यालयों की कमर तोड़ दी है। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्थिति इतनी विकट हो गई है कि प्रदेश के लगभग हर जनपद में यूपी बोर्ड के ऐसे विद्यालय मिले हैं जहां हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में एक भी छात्र का पंजीकरण नहीं हुआ। परिणामस्वरूप प्रदेश के 481 से अधिक इंटरमीडिएट स्तर के माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता रद्द होने की कगार पर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऐसे स्कूलों का ब्योरा मांगा है जहां पिछले दो वर्षों से छात्र संख्या शून्य बनी हुई है। प्राथमिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

प्रदेश में हाईस्कूल स्तर के कुल 29,534 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। इनमें प्रयागराज के 12, गाजीपुर के 16, एटा के 14, फिरोजाबाद के 10, बलिया के छह, कानपुर नगर व आगरा के चार-चार, मथुरा व बरेली के पांच-पांच सहित 219 विद्यालय ऐसे पाए गए हैं जहां वर्तमान सत्र में एक भी छात्र ने बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है।

इंटरमीडिएट स्तर के मान्यता प्राप्त 25,190 स्कूलों में से गाजीपुर के 49, प्रयागराज के 21, कानपुर नगर के 18, मऊ के 19, अंबेडकरनगर व गोरखपुर के 11-11, एटा व अलीगढ़ के 16-16 सहित कुल 481 विद्यालयों में एक भी विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं हुआ है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

दाम्पत्य शिक्षक स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में

दाम्पत्य शिक्षक स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में

स्थानांतरण   December 09, 2025

पहले से लागू नियमावली में नहीं होगा कोई बदलाव, परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आया बेसिक शिक्षा परिषद का स्पष्टीकरण 

प्रयागराज । परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है। आनंद कुमार सिंह उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण केवल पहले से निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा। इसके लिए किसी नए नियम या व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से आए एक प्रकरण के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने यह तथ्य सामने आया कि स्थानांतरण कोई शिक्षक का अधिकार नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरत के आधार पर लिया जाने वाला निर्णय होता है। पत्र में यह भी साफ किया गया है कि शिक्षक का स्थानांतरण उसी जिले या क्षेत्र में होगा, जैसा कि पहले से लागू स्थानांतरण नियमावली में तय है। स्पष्ट हो गया है कि मनमाने तरीके या नियमों के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। नियमों के अनुसार ही अपने स्थानांतरण को लेकर भरोसा रखना होगा।

दाम्पत्य शिक्षक स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में

शिक्षामित्रों को बीएलओ ड्यूटी के दबाव से राहत दिलाएं, शिक्षामित्र संघ की मांग

शिक्षामित्रों को बीएलओ ड्यूटी के दबाव से राहत दिलाएं, शिक्षामित्र संघ की मांग

शिक्षामित्र   December 09, 2025

शिक्षामित्रों को बीएलओ ड्यूटी के दबाव से राहत दिलाएं, शिक्षामित्र संघ की मांग 

लखनऊ। प्रदेश में बीएलओ के काम में लगे शिक्षकों व शिक्षामित्रों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने आए दिन शिक्षामित्रों के साथ हो रही दुर्घटना को देखते हुए उनको बीएलओ ड्यूटी के दबाव से राहत दिलाने की मांग की है। साथ ही इस कार्य में अन्य कर्मचारियों को भी तैनात करने की मांग उठाई है। सोमवार को संघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मिला। 

संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बीएलओ ड्यूटी में लगे कई शिक्षामित्रों के साथ दुर्घटना हो चुकी है। हाल ही में गोंडा के शिक्षामित्र नान बच्चा सोनकर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक ने डीएम गोंडा से बात करके तत्काल प्रभाव से शिक्षामित्र की आर्थिक मदद करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से निर्वाचन कार्य में लगे सभी शिक्षामित्रों को बीमा कवर का लाभ देने की मांग की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया ज्ञापन: शिक्षामित्र संघ ने देर शाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को सभी बीएलओ शिक्षामित्रों को बीमा का लाभ देने की मांग की है। जैसे निर्वाचन के समय किसी भी घटना पर सरकार द्वारा सहायता की जाती है, उसी तरह की सहायता बीएलओ शिक्षामित्र की जाए। मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वे केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस गंभीर विषय पर कार्रवाई की मांग करेंगे। 

एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में ओएमआर शीट में अंक बदलने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण तथ्यों को साफ करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में ओएमआर शीट में अंक बदलने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण तथ्यों को साफ करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

शिक्षक भर्ती   December 09, 2025

एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में ओएमआर शीट में अंक बदलने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण तथ्यों को साफ करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में ओएमआर शीट के अंकों में विसंगति और कथित बदलाव के मामले में नाराजगी जताई है। कहा है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे तो उसके नतीजे दूसरे होंगे। इसलिए सचिव को एक मौका दे रहे हैं कि तथ्यों को साफ करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सरन, न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सचिव की ओर से 26 जून 2025 को भेजे गए निर्देश में अभ्यर्थी प्रीति पांडेय को पहले पेपर में 97 और दूसरे में 23 अंक दिए थे। वहीं, 12 नवंबर 2025 को भेजे गए नए निर्देश में पहले पेपर के अंक समान हैं पर दूसरे में अंक 23 से घटाकर 22 दिखाए गए हैं। साथ ही प्रश्न संख्या 47 के उत्तर पर पहले निर्देश में अभ्यर्थी को पूरे अंक दिए गए थे। जबकि दूसरी बार उसी उत्तर पर शून्य अंक दिए गए।

कोर्ट में पेश की गई ओएमआर शीट की फोटोकॉपी हाथ से लिखे अंकों वाली थी, जिस पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। कोर्ट ने पूछा ओएमआर शीट की फोटोकॉपी पर नई मार्किंग क्यों की गई और किसके आदेश पर ऐसा हुआ। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अगली सुनवाई पर 11 दिसंबर तक पूरा स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ देने का निर्देश दिया है।

14 से 22 दिसंबर तक यूपी के 33 जिलों में चलेगा सघन पल्स पोलियो अभियान

14 से 22 दिसंबर तक यूपी के 33 जिलों में चलेगा सघन पल्स पोलियो अभियान

स्वास्थ्य   December 08, 2025

14 से 22 दिसंबर तक यूपी के 33 जिलों में  चलेगा सघन पल्स पोलियो अभियान

 1.33 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी दो बूंद जिंदगी की

लखनऊ। प्रदेश के 33 जिलों में 14 से 22 दिसंबर तक पांच वर्ष तक की उम्र वाले 1.33 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाया जाएगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाएंगी।

प्रदेश 15 वर्ष पहले ही पोलियो मुक्त हो चुका है। राज्य में आखिरी पोलियो का मामला 21 अप्रैल 2010 को फिरोजाबाद में मिला था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में अब भी पोलियो संक्रमण बना हुआ है। प्रदेश में दोबारा संक्रमण का खतरा न हो, इसलिए हर वर्ष चिह्नित जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है।

केंद्र सरकार की ओर से चयनित 33 जिलों में इस बार 1.33 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित है। अभियान के पहले दिन 44726 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद 22 दिसंबर तक 29360 टीमें और 10686 पर्यवेक्षक घर-घर जाकर सभी पात्र बच्चों को दवा पिलाएंगे।

घुमंतू, मलिन बस्तियों, ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों और फैक्टरियों में रह रही आबादी पोलियो संक्रमण के प्रसार के प्रति अधिक संवेदनशील मानी जाती है। इसी कारण प्रदेश के 16194 घुमंतू एवं प्रवासी क्षेत्रों में 460,489 परिवारों को चिह्नित किया गया है। सीमा क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए नेपाल बॉर्डर पर 30 टीकाकरण पोस्ट स्थापित किए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, कैमरून, केन्या और इथियोपिया जैसे पोलियो प्रभावित देशों से आने जाने वाले सभी यात्रियों को भी सावधानीपूर्वक पोलियो वैक्सीन दी जा रही है।

यहां चलेगा अभियान

आगरा, अंबेडकरनगर, अमेठी, अयोध्या, बदायूं, भदोही, बांदा, चंदौली, इटावा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मऊ, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, सोनभद्र, उन्नाव एवं वाराणसी।

मौत के एक साल बाद सहायक अध्यापक बर्खास्त, हाईकोर्ट ने पूछा – किस नियम के तहत मृतक कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति आदेश पारित किया गया?

मौत के एक साल बाद सहायक अध्यापक बर्खास्त, हाईकोर्ट ने पूछा – किस नियम के तहत मृतक कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति आदेश पारित किया गया?

बेसिक शिक्षा   December 08, 2025

मौत के एक साल बाद सहायक अध्यापक बर्खास्त, हाईकोर्ट ने पूछा – किस नियम के तहत मृतक कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति आदेश पारित किया गया?

शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, कहा-यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा में तैनात रहे शिक्षक को मौत के एक साल बाद बर्खास्त करने पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा तलब कर पूछा है कि किस नियम के तहत मृतक कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति आदेश पारित किया गया है।

कोर्ट का यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने फर्रुखाबाद में तैनात रहे मृतक शिक्षक मुकुल सक्सेना की पत्नी प्रीति सक्सेना की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड से मौत के एक साल बाद शिक्षक के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण भी है।

सरकार बोली... फर्जी दस्तावेज से मिली थी नौकरी : सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि मृतक ने कथित रूप से जाली दस्तावेज देकर नौकरी पाई थी और उसकी नियुक्ति शुरू से ही अमान्य मानी गई। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि रिकॉर्ड पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी सक्षम अधिकारी ने नियुक्ति को अमान्य घोषित किया हो।

कोर्ट की टिप्पणी: मरे व्यक्ति के खिलाफ जांच या सेवा समाप्ति की कार्यवाही न तो संभव है और न ही कानून में इसका कोई आधार है। यह समझ से परे है कि अधिकारी ने 2022 में आदेश कैसे जारी कर दिया, जबकि कर्मचारी 2021 में ही नहीं रहा।

अदालत की चेतावनीः अदालत ने निदेशक बेसिक को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

यह है मामला : मुकुल की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर 1996 में मृतक 2021 में कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी पर नवंबर 2022 के बाद अचानक पेंशन रोक दी गई। जानकारी करने पर फर्रुखाबाद के बीएसए की ओर से भेजे गए पत्र में बेसिक शिक्षा निदेशक के 18 जुलाई 2022 के आदेश का हवाला दिया गया। उसमें मृत कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए कहा गया था। इसी आधार पर दिसंबर 2022 में ट्रेजरी विभाग ने पेंशन रोक दी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ऑर्डर 👇

सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास और वाई-फाई से संतृप्त करने का लक्ष्य अभी दूर, ऐसे कई जिले–जहां अभी भी लक्ष्य से काफी कम स्मार्ट क्लास शुरू किए जा सके

सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास और वाई-फाई से संतृप्त करने का लक्ष्य अभी दूर, ऐसे कई जिले–जहां अभी भी लक्ष्य से काफी कम स्मार्ट क्लास शुरू किए जा सके

स्मार्ट क्लास   December 08, 2025

सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास और वाई-फाई से संतृप्त करने का लक्ष्य अभी दूर, ऐसे कई जिले–जहां अभी भी लक्ष्य से काफी कम स्मार्ट क्लास शुरू किए जा सके

लखनऊ। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रदेश की 74 फीसदी परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश के अनुपातिक रूप से मात्र 46.79% परिषदीय स्कूलों में ही स्मार्ट क्लास की सुविधा है। इसमें परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों से लेकर कम्पोजिट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) आते हैं। 

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के लिए 'वाई-फाई' सुविधा से पूरी तरह लैस करने की संस्तुति की गई है। इसके लिए स्कूलों को पूरी तरह से इंटरनेट सुविधा से लैस करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

कई स्कूलों में सीएसआर ('कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फण्ड से भी स्मार्ट क्लास शुरू कराए गए हैं। स्मार्ट कलास नियमित रूप से संचालित होती रहें, इसके लिए बड़ी संख्या में बकायदा आईसीटी लैब की स्थापना भी की गई है लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य एवं स्कूलों की अधिक संख्या वाले प्रदेश में यह संख्या 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसी है। जिलेवार स्थितियों को देखें तो कई जिले तो ऐसे हैं, जहां अभी भी लक्ष्य से काफी कम स्मार्ट क्लास शुरू किए जा सके हैं।

कई जगह इंटरनेट नहीं

कई जिले में स्मार्ट क्लास तैयार तो हो गए लेकिन इंटरनेट कनेक्शन न होने या उपकर्णों के निष्क्रिय पड़े हैं। विभाग जल्द ही स्मार्ट क्लास को पूरी तरह से सक्रिय कराने की दिशा में काम शुरू करने जा रही है।

दिसंबर में तबादला न हुआ तो पांच जनवरी को निदेशालय घेरेंगे शिक्षामित्र, मानदेय वृद्धि व कैशलेश चिकित्सा सुविधा न मिलने पर बढ़ रही नाराजगी

दिसंबर में तबादला न हुआ तो पांच जनवरी को निदेशालय घेरेंगे शिक्षामित्र, मानदेय वृद्धि व कैशलेश चिकित्सा सुविधा न मिलने पर बढ़ रही नाराजगी

शिक्षामित्र   December 08, 2025

दिसंबर में तबादला न हुआ तो पांच जनवरी को निदेशालय घेरेंगे शिक्षामित्र, मानदेय वृद्धि व कैशलेश चिकित्सा सुविधा न मिलने पर बढ़ रही नाराजगी

07 दिसम्बर 2025

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने शिक्षामित्रों की मानदेय वृद्धि, स्थानांतरण व कैशलेश चिकित्सा सुविधा न मिलने पर नाराजगी जताई है। साथ ही दिसंबर में तबादला आदेश जारी न होने पर पांच जनवरी को निदेशालय के घेराव की चेतावनी दी है। 

संघ की दारुलशफा में रविवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार ने आर्थिक समस्या से जूझ रहे शिक्षामित्रों की मानदेय वृद्धि न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, उसको जल्द अमल में लाया जाना चाहिए। स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। 

वहीं जिलाध्यक्षों ने कहा कि शिक्षामित्रों को सरकार द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को वे बखूबी निभा रहे हैं। एसआईआर जैसा महत्वपूर्ण काम शिक्षामित्र भी कर रहे हैं। कैशलेस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार ने कहा कि यदि दिसंबर में विभाग द्वारा स्थानांतरण का आदेश जारी न किया गया तो 5 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जन्मदिन पर निदेशालय का घेराव करने को शिक्षामित्र मजबूर होंगे। 

बढ़े मानदेय की आस में अधेड़ हुए शिक्षामित्र, मानदेय बढ़ाने की मांग, छुट्टियों का नहीं मिलता मानदेय

21 नवंबर 2025

करीब 25 साल पहले शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती हुए, बाद में शासनादेश जारी कर इन्हें सहायक शिक्षक बनाया गया। अच्छा वेतन मिलना शुरू हो गया लेकिन हाईकोर्ट ने इन सहायक शिक्षकों को वापस शिक्षा मित्र बना दिया। तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई लेकिन उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी।

1 लाख 42 हजार शिक्षा मित्र मात्र दस हजार रुपये के मानदेय पर प्राथमिक विद्यालय में नौनिहालों का भविष्य संवार रहे है। बच्चों का भविष्य सेवारते-संवारते इनका वर्तमान अंधकार मय हो गया है। परिवार की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। अपने बच्चों की शिक्षा, मेडिकल, माता-पिता की देखभाल, घर का किराया ऐसी न जाने कितनी मूलभूत जरूरते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र बढ़े हुए मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। 

प्राइमरी स्कूलों के चच्चों का भविष्य संवार रहे शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में हैं। प्रदेश के 1.42 लाख शिक्षामित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं 125 वर्ष पहले सेवा में आए शिक्षामित्र मानदेय कहने की आस में अधेड़ हो गए हैं। 10 हजार रुपये मानदेय में अपने बच्चों की पढ़ाई, परिचारका चालन पोषण च इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ब्लडप्रेसर डायटीन समेत दुसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। इस मानदेय में ठीक से इल्कज तक नहीं करा पा रहे हैं। 

सहायक शिक्षक बनने के चाट से दोबारा बनाए गार शिक्षामित्र सरकार से मानदेय बढ़ाने की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। शिक्षामित्र मानदेव चढ़ोतरी के लिये धरना प्रदर्शन त मिभागीय मंत्री और अफसरों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा। अब इन्हें उस पल का सबसे इंतजार है। शासनदेश के बचाव नूद शिक्षामित्रों को मृत विद्यालय नहीं भया गया है। शिक्षामित्र इतने कम मानदेय पर 20 से 50 किमी. दूर पढ़ाने नहाने के लिय सनपुर है।

1999  में भर्ती हुए शिक्षामित्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1999 में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये 2250 प्रति माह के मानदेय पर शिक्षामित्र भर्ती किये। वर्ष 2009 तक प्रदेश में 1.72 शिक्षामित्र सेला में लिये गए। वर्ष 2014 में तत्कालीन सपा सरकार ने शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के पद समायोजन का शासनादेश जारी किया। 

प्रदेश भर के 1.37 शिक्षामित्र की प्रतिक्षण देकर सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया। इन्हें शिक्षकों के समान। समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलनेल एक वर्ष 2015 में हाईकोर्ट शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया। हालांकि कोर्ट ने सरकार को शिक्षकों की खुली भर्ती के जरिये लम्बे समय से सेवाएं देशी शिक्षामित्रों की सेवा अवधि के अनुसार तम अंक के भरांक के साथ पथन करने करने के निर्देश जारी किये। दो अलग-अलग शिक्षक भर्ती में करीब 15 हजार शिक्षामित्र ती शिक्षक बन पाए। बाकी शिक्षामित्र के पद पर कार्य कर रहे हैं।

लखनऊमें 1925 शिक्षामित्र दे रहे संचाएं लखनऊ के अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों में 1925 शिलमित्र सेवाएं दे रहे हैं। नई स्कूल शिक्षामित्रों के भरोसे यत यो हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेकर सारे काम निपटा रहे हैं। स्कूलों में परीक्ष अन्य महत्वपूर्ण काम आने पर महिला शिक्षक सीसीएल व मेडिकत अवकाश लेकर घर बैठ नाती हैं। स्कूल में परीक्षा से लेकर अन्य कामों की जिम्मेदारी शिक्षामित्रों पर आ जाती है। फिर भी शिक्षामित्र बिना छुट्टी लिपे जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन इनके मानदेय बढ़ाने पर विभागीय अधिकारियों से लेकर सरकार चुप्पी साधे हुए है।

छुट्टियों का नहीं देते मानदेय

शिक्षामित्रों का कहना है कि इन्हें सिर्फ 11 माह का मानदेय मिलता है। 14 जनवरी के बीच शीतकालीन और जून में ७ दिन गर्मियों की छुट्टियां होती है। इन छुट्टियों का मानदेय शिक्षामित्रों को नहीं मिलता है। जबकि शिक्षकों को इन दिनों का वेतन दिया जाता है। इतने कम मानदेय में दो महीने 15-15 दिन का मानेदय काटने पर सिर्फ चांच-पाच हजार रुपये मिलता है। इसमें पूरे महीने घर का राशन तक नहीं आता है। सरकार को चाहिए कि कस्तूरबा गाभी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की तरह 11 नाह 29 दिन वा मानेवव है। मानदेय भी बढ़ाया जाए। इतने कम मानदेय में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल ही सहा है।

आधे परिषदीय विद्यालय भी नहीं हो पाए हैं निपुण, 2027 तक सभी विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य, अभी तक 48 हजार विद्यालय ही हुए हैं निपुण घोषित

आधे परिषदीय विद्यालय भी नहीं हो पाए हैं निपुण, 2027 तक सभी विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य, अभी तक 48 हजार विद्यालय ही हुए हैं निपुण घोषित

विद्यालय   December 08, 2025

आधे परिषदीय विद्यालय भी नहीं हो पाए हैं निपुण, 2027 तक सभी विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य, अभी तक 48 हजार विद्यालय ही हुए हैं निपुण घोषित 

लखनऊ। प्रदेश में कक्षा एक व के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों को निपुण घोषित किया जा रहा है, लेकिन प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। संशोधित लक्ष्य के अनुसार अब कक्षा दो तक के बच्चों को निपुण बनाना है, जबकि पहले यह दायरा कक्षा तीन तक था। प्रदेश के 111585 प्राथमिक विद्यालयों में से अब तक 48061 विद्यालय ही निपुण घोषित हो सके हैं। बाकी विद्यालयों का मूल्यांकन 15 जनवरी से शुरू होगा।

बेसिक शिक्षा विभाग निपुण को लेकर लगातार प्रशिक्षण और विशेष कार्यक्रम चला रहा है। 2027 तक सभी विद्यालयों को निपुण बनाना है। दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में डीएलएड प्रशिक्षुओं की मदद से 68352 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें 74 प्रतिशत स्कूल ही हुए हैं  निपुण पाए गए। पिछली सत्र 2023-24 में केवल 16169 विद्यालय निपुण बने थे, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 48061 हो गई।

हाल के जारी आंकड़ों में जौनपुर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा, जहां 1904 में से 1578 विद्यालय (74%) निपुण घोषित हैं। गौतमबुद्धनगर (72%), कासगंज (70%), वाराणसी (69%) और भदोही (69%) भी शीर्ष प्रदर्शन वाले जिले रहे। वहीं झांसी सबसे कमजोर रहा, जहां मात्र 16% विद्यालय ही निपुण बन सके। मुजफ्फरनगर (24%), बदायूं (24%) और बलिया (29%) भी कमजोर जिलों में शामिल हैं। 

कम होने का नाम नहीं ले रही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की परेशानियां, नहीं भर पा रहे सीटीईटी का आवेदन

कम होने का नाम नहीं ले रही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की परेशानियां, नहीं भर पा रहे सीटीईटी का आवेदन

सीटीईटी   December 07, 2025

क्या बीएड वाले भी भर सकते हैं CTET का फॉर्म? कंफ्यूजन पर NCTE ने दिया स्पष्टीकरण

 

BEd Eligibility In CTET 2026: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी "गलत खबरों" को सख्ती से नकार दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सीटेट 2026 के लिए बीएड फिर से मान्य कर दिया गया है। परिषद ने साफ कहा है कि उसने अपनी वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीटेट 2026 के प्राथमिक स्तर (पेपर 1) में बीएड को पात्रता मानदंड में वापस जोड़ने को लेकर कोई नोटिस या आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है।

NCTE ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, "NCTE ने अपनी वेबसाइट ncte.gov.in या किसी सोशल मीडिया चैनल NCTE_Official (X अकाउंट) पर पेपर 1 (प्राथमिक स्तर) सीटेट 2026 के लिए बीएड पात्रता की बहाली से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस या आधिकारिक परिपत्र जारी नहीं किया है।"

चालू है सीटेट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया

सीटेट 2026 एक राष्ट्रीय परीक्षा है, जिसके जरिए केंद्र सरकार के स्कूलों, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा अन्य संस्थान जो सीटेट स्कोर मानते हैं, में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता जांची जाती है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 18 दिसंबर तक सीटेट फरवरी 2026 सत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कम होने का नाम नहीं ले रही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की परेशानियां, नहीं भर पा रहे सीटीईटी का आवेदन 

लखनऊ, परिषदीय स्कूलों के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम आदेश के बाद से जिन शिक्षकों के पास टीईटी नहीं है, उन्हें दो वर्षों में टीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी है। प्राइमरी से जूनियर में पदोन्नति के लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन पिछले दो सालों से प्रदेश में टीईटी के लिए आवेदन तक नहीं लिए गए हैं, जबकि सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) के फार्म निकल चुके हैं। इसके लिए 18 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित है, लेकिन बीएड पास शिक्षक आवेदन भी नहीं भर पा रहे हैं। 

सीटीईटी आवेदन फार्म में प्राइमरी स्तर (कक्षा 1–5) के लिए बीएड डिग्रीधारियों का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि एनसीटीई के नियमों के अनुसार प्राइमरी शिक्षक के लिए केवल डीएलएड (बीटीसी) ही मान्य योग्यता है।

इस कारण प्रदेश के करीब पौने दो लाख बीएड शिक्षक, जो पहले से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं और टीईटी अनिवार्यता के दायरे में आते हैं, लेकिन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्भय सिंह का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्य कर रखा है, तो पहले से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को आवेदन का विकल्प मिलना चाहिए। 

यूपी टीईटी वर्ष में दो बार होनी चाहिए, लेकिन दो साल से परीक्षा ही नहीं कराई गई है। इसके साथ ही बीएड करने वाले वे शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट बीटीसी का छह माह का ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं किया है, वे भी संकट में हैं।

Block Career Counsellor Vacancy: यूपी में 826 ब्लॉक करियर काउंसलर की होगी 25 हजार रुपए के मानदेय पर संविदा पर भर्ती, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भविष्य की राह दिखाएंगे

Block Career Counsellor Vacancy: यूपी में 826 ब्लॉक करियर काउंसलर की होगी 25 हजार रुपए के मानदेय पर संविदा पर भर्ती, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भविष्य की राह दिखाएंगे

शिक्षक भर्ती   December 07, 2025

यूपी में 826 ब्लॉक करियर काउंसलर की होगी 25 हजार रुपए के मानदेय पर संविदा पर भर्ती, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भविष्य की राह दिखाएंगे

01 ब्लॉक में एक करियर काउंसलर रखा जाएगा

25 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा, जल्द भर्ती होगी

लखनऊ। यूपी में 826 ब्लॉक करियर काउंसलर की भर्ती की जाएगी। हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग संविदा पर इनकी भर्ती करेगा। हर महीने 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

करियर काउंसलर पद पर भर्ती के लिए एमए मनोविज्ञान व करियर काउंसिलिंग में डिप्लोमाधारक आवेदन कर सकेंगे। राजकीय माध्यमिक स्कूलों व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की यह करियर काउंसिलिंग करेंगे। यही नहीं छात्र अगर मानसिक तनाव में हैं, तो उनकी मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग भी यह काउंसलर करेंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करेंगे और अपने ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में छात्र अपनी रुचि के अनुसार किन-किन क्षेत्रों में आगे करियर बना सकते हैं, इसकी जानकारी यह करियर काउंसलर उन्हें देंगे।

देश व विदेश में विभिन्न अच्छे पाठ्यक्रमों की उन्हें जानकारी देंगे। विद्यार्थियों को उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार किस क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए इसके लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। अभी विद्यार्थी पढ़ाई व करियर बनाने को लेकर कई बार तनाव में आ जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाई का बढ़ता बोझ और अभिभावकों का दबाव न सह पाने के कारण कई बार वह तनाव में आ जाते हैं। कई बार उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में उन्हें काउंसिलिंग की जरूरत होती है, जो शिक्षक नहीं कर पाते। इसीलिए सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर रखे जा रहे हैं, जिससे छात्रों को आसानी से उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा।

हर हफ्ते चलेगा विशेष सत्रः प्रत्येक ब्लॉक में सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सूचीबद्ध कर उनके यहां हर हफ्ते विशेष सत्र चलाया जाएगा। इसमें छात्र कॅरियर से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। यही नहीं समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिससे छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिल सके।

अभिभावकों को भी सिखाएंगे पैरेटिंग

करियर काउंसलर ऐसे छात्रों को शिक्षकों की मदद से चिह्नित करेंगे जो अकसर तनाव में रहते हैं। फिर उनसे वह अलग से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या उनके सामने आ रही है। ज्यादातर छात्र अपने अभिभावकों को समस्या बताने में झिझकते हैं। उनकी समस्या लगातार बढ़ती चली जाती है। फिलहाल अब काउंसलर की तैनाती होने पर ऐसे छात्रों के अभिभावकों को बुलाया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि वह किस तरह अपने बच्चे के साथ व्यवहार करें। जिसस तनाव से दूर किया जा सके।

करियर बनाने को तैयार कराएंगे दिनचर्या

विद्यार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि करियर बनाने की दौड़ में वह अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें। तनाव प्रबंधन करें और योग करें। कभी भी दबाव में रहकर परीक्षा की तैयारी न करें। वह किस तरह अपनी दिनचर्या बनाएं इसके लिए उन्हें टिप्स दी जाएगी। करियर काउंसलर करियर बनाने व मनोवैज्ञानिक समस्याएं दूर करने के साथ ही यह भी बताएंगे कि खेल, गीत व संगीत इत्यादि को वह किस तरह अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस तरह काउंसलर उनका मागदर्शन करेंगे।

खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होते ही नया विवाद खड़ा, राजकीय शिक्षक संघ ने आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को तत्काल रोकने की रखी मांग

खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होते ही नया विवाद खड़ा, राजकीय शिक्षक संघ ने आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को तत्काल रोकने की रखी मांग

राजकीय शिक्षक संघ   December 07, 2025

खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होते ही नया विवाद खड़ा, राजकीय शिक्षक संघ ने आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को तत्काल रोकने की रखी मांग

राजकीय शिक्षक संघ ने अपर प्रमुख सचिव माध्यमिक को लिखा पत्र, कहा- यह पदोन्नति नियम के विपरीत, लगे रोक

समूह ख में खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति पर जताई आपत्ति

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समूह ख के पदों पर खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की पदोन्नति शुरू किए जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को पत्र लिखा है। संघ ने मांग की है कि इस पदोन्नति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि यह मौजूदा सेवा नियमों और सांविधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

विवाद की जड़ माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 4 दिसंबर को जारी एक पत्र है, जिसमें शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग समूह ख (उच्चतर) के पद पर पदोन्नति के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की गोपनीय आख्या (एसीआर) मांगी गई थी। अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र के बाद संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। 

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री अरुण यादव और प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने तर्क दिया कि दो अलग-अलग नियुक्ति स्त्रोत और भिन्न ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की पदोन्नति एक साथ करना पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। संघ ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूर्व पदोन्नति कोटा को असांविधानिक रूप से संशोधित कराया है। संघ ने पुरजोर मांग की है कि जब तक उच्च न्यायालय में दाखिल वाद का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस पूरी पदोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।

संघ के मुख्य तर्क

अलग-अलग विभाग और ग्रेड पे :

खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, जिनका ग्रेड पे 4800 है। वहीं, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, जिनका ग्रेड पे 5400 है।

सेवा नियमावली का उल्लंघन :

प्रधानाध्यापक के पद 100% माध्यमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं की पदोन्नति से ही भरे जाते हैं। बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों का माध्यमिक शिक्षा के पदों पर पदोन्नति पाना सेवा नियमावली के विरुद्ध है।

न्यायालय में विचाराधीन मामला :

संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में अंतिम निर्णय आने से पहले पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी।

यूपी बोर्ड परीक्षा : 15 दिसंबर तक शिक्षकों का अद्यतन विवरण अपलोड करना अनिवार्य

यूपी बोर्ड परीक्षा : 15 दिसंबर तक शिक्षकों का अद्यतन विवरण अपलोड करना अनिवार्य

सर्कुलर   December 06, 2025

यूपी बोर्ड परीक्षा : 15 दिसंबर तक शिक्षकों का अद्यतन विवरण अपलोड करना अनिवार्य

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब परीक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों, बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों, प्रयोगात्मक परीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों और मूल्यांकन परीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्यों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का अद्यतन विवरण परिषद की वेबसाइट पर समय से अपलोड कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विवरण अपलोड करते समय एक बार पुनः पूर्ण सतर्कता एवं गहनता से जांच अवश्य की जाए। विशेष रूप से शिक्षक का नाम, पदनाम, - जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, शैक्षिक अर्हता तथा हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट के जिस विषय के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, उस विषय का नाम और सही कोड दर्ज किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कोई शिक्षक गलत विषय में परीक्षक के रूप में न चुना जाए और न ही कोई अपात्र शिक्षक चयनित हो सके। साथ ही एक शिक्षक का विवरण एक से अधिक विद्यालयों से अग्रसारित नहीं होना चाहिए। यदि प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड की गई गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।

परिषद की वेबसाइट पर शिक्षकों के विवरण अपलोड एवं अपडेट करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक सक्रिय रहेगी। सचिव ने सभी विद्यालयों से निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूर्ण करने की अपील की है, ताकि आगामी परीक्षाएं पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा सकें। 

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कसी नकेल, बिंदुवार समीक्षा के बाद जारी हुई सूची

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कसी नकेल, बिंदुवार समीक्षा के बाद जारी हुई सूची

विद्यालय   December 06, 2025

प्रदेश के 254 संदिग्ध विद्यालय यूपी बोर्ड परीक्षा से किए गए डिबार

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने के दागी विद्यालयों की बिंदुवार समीक्षा के बाद प्रदेश के डिबार 254 विद्यालयों की सूची जारी कर दी है। डिबार घोषित होने के बाद ऐसे 254 विद्यालयों संचालकों में खलबली मच गई है।

प्रदेश में 28530 स्कूल यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसमें वित्त विहीन, राजकीय, एडेड आदि शामिल हैं। वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा के दौरान आजमगढ़, कुशीनगर, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर नगर, मुरादाबाद सहित कई जिलों में नकल कराने के मामले सामने आए थे।

86 से अधिक मामलों में अलग अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दागी विद्यालयों के बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, मेरठ क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसे विद्यालयों की सूची मांगी थीं, जिनकी भूमिका वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में संदिग्ध थी और जहां नकल कराए जाने का मामला प्रकाश में आया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

क्षेत्रीय कार्यालयों ने जो रिपोर्ट दी, उसे लेकर कई बैठकों में मंथन के बाद प्रदेश के 254 विद्यालयों को डिबार कर दिया गया है। जिन 86 विद्यालयों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उनमें छह से अधिक विद्यालय विवेचना में दोषी नहीं पाए गए। इसमें कई परीक्षा केंद्र बनाएं गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि डिबार केंद्रों की सूची में 254 विद्यालय शामिल हैं। पिछले वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में इन पर नकल कराने का आरोप है। जिसकी छानबीन कराए जाने के बाद डिबार घोषित किया गया है।

68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में अनियमितता का लगाया है आरोप

68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में अनियमितता का लगाया है आरोप

शिक्षक भर्ती   December 05, 2025

68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में अनियमितता का लगाया है आरोप

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में तीन सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह व न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने प्रयागराज की अर्चना यादव की विशेष अपील पर दिया।

68500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 का परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में अनियमितता का आरोप लगाया था। दोबारा मूल्यांकन में 4800 नए अभ्यर्थियों का चयन हुआ। फिर भी असंतुष्ट दर्जनों छात्र हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर तीसरे मूल्यांकन में भी कई छात्र सफल हुए। इसके बाद भी बहुत से असंतुष्ट छात्र हाईकोर्ट पहुंचे।

याची के अधिवक्ता संजय यादव ने दलील दी कि 13 अगस्त 2018 को पहली बार रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें अर्चना को 63 अंक मिले। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने दोबारा मूल्यांकन कराया तो 66 अंक हुए। तीसरी बार अदालत के आदेश पर मूल्यांकन हुआ तो अंक घटकर 64 रह गए। हर बार अलग नंबर मिलने से मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

सामान्य और ओबीसी वर्ग का कटऑफ 67 अंक था। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ऐसा आयोग है कि जितनी बार कॉपी चेक कर रहा, उतनी बार प्रश्नों का आंसर बदल दे रहा है। इससे छात्रों में काफी आक्रोश है। 68500 सीटों में से लगभग 17,000 सीटें अभी भरी नहीं गई हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है।

एडेड स्कूलों के छात्रों को भी रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण, कौशल विकास मिशन ने शुरू की तैयारी, अभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को मिल रहा लाभ

एडेड स्कूलों के छात्रों को भी रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण, कौशल विकास मिशन ने शुरू की तैयारी, अभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को मिल रहा लाभ

माध्यमिक शिक्षा   December 02, 2025

एडेड स्कूलों के छात्रों को भी रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण, कौशल विकास मिशन ने शुरू की तैयारी, अभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को मिल रहा लाभ

लखनऊ। प्रदेश के चार हजार से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के लाखों छात्रों को अब कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभमिलेगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल यह लाभ केवल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दिया जा रहा था।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, फैशन डिजाइनिंग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए विद्यालयों में स्किल लैब भी स्थापित की गई हैं, ताकि छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान मिल सके।

हाल ही में व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिलदेव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि अब एडेड विद्यालयों के छात्रों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। मिशन को इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार के लिए कौशल उपलब्ध कराया जा सके। इंटरमीडिएट के बाद छात्रों के पास एक अतिरिक्त कौशल की डिग्री होगी, जिससे वे नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे।

अनियमितता बरती तो ब्लैकलिस्ट होंगी प्रशिक्षण दे रहीं संस्थाएं

लखनऊ। कौशल विकास मिशन निदेशक पुलकित खरे ने सोमवार को डीसी व एमआईएस प्रबंधकों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राजकीय व एडेड विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देना सरकार का लक्ष्य है।

किसी भी प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अनियमितता में उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को लिखित सूचना जारी करने के निर्देश दिए। मिशन निदेशक ने निर्देश दिया कि सभी मंडलों में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इसके बाद हर कौशल क्षेत्र से अवरोही क्रम में पांच-पांच पात्र अभ्यर्थियों के नाम मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। मिशन निदेशक ने जीरो पॉवर्टी

अभियान में चिह्नित परिवारों व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में मिशन काम करें। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में प्रशिक्षित ऐसे युवाओं का डाटाबेस बनाएं जिन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला है। इनको हर माह 21 तारीख को आईटीआई में होने वाले रोजगार मेले में सहभागिता कराई जाए। 

बीएलओ की मौतों पर भड़के यूपी के शिक्षक, बोले- हमारा काम केवल पढ़ाना

बीएलओ की मौतों पर भड़के यूपी के शिक्षक, बोले- हमारा काम केवल पढ़ाना

शिक्षक संघ   December 02, 2025

बीएलओ की मौतों पर भड़के यूपी के शिक्षक,  बोले- हमारा काम केवल पढ़ाना

01 दिसम्बर 2025

 लखनऊः विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में तैनात कई बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) की मौत के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षक संगठनों में आक्रोश है। संगठनों का कहना है कि शिक्षकों का मूल कार्य बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन प्रशासन उन्हें जबरन निर्वाचन संबंधी कठिन और दबाव भरे कामों में लगा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। कई शिक्षकों को पहली बार यह जिम्मेदारी मिली है। तकनीकी दिक्कतों, जनसहयोग की कमी और लक्ष्य पूरा न होने पर दिए जा रहे दंडात्मक निर्देशों के कारण वे भारी तनाव में हैं।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि मौजूदा हालात शिक्षक समाज में भय और असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। संगठन ने मांग की है कि मृत शिक्षकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, परिजन को सरकारी नौकरी, माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा और बच्चों की निश्शुल्क शिक्षा दी जाए। 10 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और उसके बाद निपुण आकलन होना है। ऐसे में विद्यालयों में स्टाफ की कमी से परीक्षाएं प्रभावित होंगी। इसलिए सभी शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से तुरंत मुक्त किया जाए।

शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी से हटाने की मांग, शिक्षक संगठनों ने बीएलओ के आत्महत्या के मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

कहा- स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई, बच्चों की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

दिवंगत बीएलओ के परिजनों को नौकरी और 50 लाख मुआवजा देने की मांग

27 नवंबर 2025

लखनऊ। शिक्षक संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर बीएलओ के आत्महत्या के मामलों पर चिंता जताई है। संगठनों का कहना है कि काम के दबाव के चलते बीएलओ विपरीत कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इससे शिक्षकों में भी भय व्याप्त है। संगठनों ने सीएम से शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी से हटाने की मांग की है। साथ ही काम का तनावमुक्त माहौल बनाने की मांग उठाई है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व महामंत्री उमाशंकर सिंह ने सीएम को पत्र भेजकर यह मांग उठाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगने से परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर स्पष्ट रोक है। परिषदीय स्कूलों में 10 दिसंबर से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं ऐसे में इस समय बच्चों की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उप्र बीटीसी शिक्षक संघ ने बीएलओ पर अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की दिवंगत बीएलओ के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाए।

साथ ही एसआईआर के काम का समय बढ़े और बीएलओ के सहयोग के लिए दो अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। अनिल ने कहा, जिन अधिकारियों दबाव के चलते बीएलओ विपरीत कदम उठाने को मजबूर हुए हैं उसकी जांच कराके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए

कर्मचारियों के विरोध के बीच लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय 10 दिसंबर से खोलने की तैयारी

कर्मचारियों के विरोध के बीच लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय 10 दिसंबर से खोलने की तैयारी

शिक्षा निदेशालय   December 02, 2025

कर्मचारियों के विरोध के बीच लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय 10 दिसंबर से खोलने की तैयारी

01 दिसम्बर 2025

प्रयागराज। कर्मचारियों के विरोध के बीच उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में दस दिसंबर से खोलने की तैयारी है। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज को 30 अक्तूबर को कैंप कार्यालय का संचालन नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनीनगर लखनऊ से करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

इस बीच कैंप कार्यालय संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेष सचिव से अनुमोदन पत्र भी निदेशालय को मिल चुका है। फिलहाल उच्च शिक्षा निदेशक सप्ताह में तीन दिन लखनऊ और चार दिन प्रयागराज में बैठेंगे। इसके साथ ही एक अपर निदेशक भी लखनऊ कैंप कार्यालय में तैनात रहेंगे। प्रयागराज से छह विभागों को लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी है। कैंप कार्यालय के लिए 15 कर्मचारियों का तबादला लखनऊ किया जाएगा।

कैंप कार्यालय को लेकर कर्मचारियों का विरोध जारी

प्रयागराज। उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोले जाने को लेकर कर्मचारियों का विरोध जारी है। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की सामान्य सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार कैंप कार्यालय खोलने संबंधी शासनादेश निरस्त कराने के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों से मिलकर अनुरोध कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव और मंत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि शासनादेश निरस्त कराने के लिए अब तक कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, महापौर गणेश केशरवानी, एमएलसी सुरेन्द्र चौधरी, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, दीपक पटेल व गुरू प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध कर चुके हैं।

लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय खोलने का विरोध हुआ तेज

09 नवंबर 2025

प्रयागराज। लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय खोलने का विरोध तेज हो गया है। यह फैसला वापस लेने के लिए कर्मचारियों ने स्थानीय मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य नेताओं को पत्र लिखा है। सोमवार को संघ की आमसभा में आंदोलन की रणनीति तय होगी।

 कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कैंप कार्यालय के लिए जो स्थान चिह्नित किया गया है वह सचिवालय से 35 से 40 किमी दूर है। पूरा रास्ता जाम वाला है। ऐसे में कैंप कार्यालय वहां ले जाने का भी कोई औचित्य नहीं है। 

इसके विरोध में उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। संघ के मंत्री सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सोमवार को कार्यकारिणी की बैठक में बात रखी जाएगी। इसमें फैसले को आमसभा में रखा जाएगा। 

उच्च शिक्षा निदेशालय का लखनऊ में कैंप कार्यालय खोलने का विरोध, कैंप कार्यालय के औचित्य को नकारने वाले निदेशालय के पत्र का भी हवाला दे रहे कर्मचारी

मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की मांग पर उप मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र

प्रयागराज । उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोलने का विरोध मुखर हो गया है। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की मांग पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हस्तक्षेप किया है। साथ में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है।

कार्यालय लखनऊ ले जाने से संबंधित निदेशालय के एक पत्र का हवाला देते हुए भी कर्मचारी शासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शासन की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था लेकिन कर्मचारियों के तीव्र विरोध के बाद इसकी प्रक्रिया रोक दी गई लेकिन विवाद थमा नहीं है।

लखनऊ में कैंप कार्यालय खोले जाने का आदेश जारी किया गया जिसके लिए निदेशालय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों के अनुसार, मार्च में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर भी कार्यालय लखनऊ ले जाने के औचित्य पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद कैंप कार्यालय का मुद्दा शांत रहा लेकिन शुक्रवार को अचानक लखनऊ में कैंप कार्यालय खोलने का आदेश जारी हो गया।

इसके विरोध में कर्मचारी संघ के महामंत्री ने लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में मांग पत्र सौंपकर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं को भी इस बाबत मांग पत्र सौंपा।

संघ के मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उप मुख्यमंत्री का जवाब भी आया है। उन्होंने कर्मचारियों की मांग पत्र पर प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि लखनऊ में कैंप कार्यालय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खुलेगा, शासनादेश जारी

फिलहाल लखनऊ के राजकीय महाविद्यालय से कार्यालय संचालन की तैयारी, निदेशक पूरी करेंगे आवश्यक कार्रवाई

प्रयागराज। उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय भी लखनऊ में खोला जाएगा। शासन की ओर से आदेश जारी कर उच्च शिक्षा निदेशक से इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। फिलहाल कैंप कार्यालय सरोजनी नगर के लतीफ नगर में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय परिसर में खोला जाएगा।

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में है। अब उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय भी लखनऊ में खोला जाएगा। पूर्व में भी इस बाबत आदेश जारी किया गया था लेकिन कर्मचारियों के तीव्र विरोध के बाद इस फैसले को स्थगित कर दिया गया था। शासन की ओर से अब एक बार फिर लखनऊ में कैंप कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से उच्च निदेशक को पत्र लिखा गया है। पत्र के अनुसार पिछले दिनों समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया ताकि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ शासकीय कार्यों को त्वरित और प्रभावी तरीके से निस्तारित किया जा सके।

नया भवन मिलने तक कैंप कार्यालय लखनऊ में सरोजनी नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा गया है। 

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा : शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय का लखनऊ में कैंप कार्यालय खोले जाने का विरोध किया गया। संघ की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर यह आदेश निरस्त करने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री प्रयागराज के गौरव के लिए लगातार प्रयासरत हैं लेकिन यह आदेश शिक्षा नगरी की गरिमा के साथ अन्याय है। लय. उत्तर प्रदेश उनका कहना था कि निदेशालय में एक करोड़ रुपये की लागत से ई-कंटेंट स्टूडियो स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से निदेशालय के अधिकारी और शासन के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जुड़कर कार्यों को निस्तारित कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव और मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से लखनऊ में निदेशालय का कैंप कार्यालय खोले जाने का आदेश निरस्त करने की मांग की।

शासन से मांगी गाइडलाइन

शासन से आदेश आने के बाद कैंप कार्यालय के स्वरूप, इसमें किन-किन अफसरों और कर्मचारियों की तैनाती होगी, जरूरी कागजातों की शिफ्टिंग आदि बिंदुओं पर मंथन शुरू हो गया है। इसके लिए शासन से गाइडलाइन भी मांगी गई है। अफसरों का कहना है कि जरूरी कार्रवाई कर जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर कैंप कार्यालय के संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

उठने लगे कर्मचारियों के विरोध के स्वर

लखनऊ में कैंप कार्यालय खोले जाने के आदेश से निदेशालय में हलचल तेज होने के साथ कर्मचारियों के विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोले जाने का तीव्र विरोध किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा का भी कैंप कार्यालय लखनऊ में है लेकिन धीरे-धीरे निदेशालय के ज्यादातर काम वहीं चले गए। यहां महज औपचारिकता भर रह गई है। 

आशंका है कि लखनऊ में कैंप कार्यालय खुलने से उच्च शिक्षा निदेशालय का भी यही अंजाम होगा। धीरे-धीरे सभी काम वहीं चले जाएंगे। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि शासन की मंशा है कि सभी विभागों के मुख्यालय लखनऊ में शिफ्ट कर दिए जाएं। पुलिस मुख्यालय, निबंधन कार्यालय, राजस्व परिषद समेत कई विभागों के ज्यादातर काम लखनऊ शिफ्ट हो चुके हैं। कर्मचारियों को आशंका है कि उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय खोला जाना भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

टीईटी के विरोध में शिक्षक सांसदों को देंगे ज्ञापन, संसद सत्र के बाद होगी TFI की दिल्ली में रैली

टीईटी के विरोध में शिक्षक सांसदों को देंगे ज्ञापन, संसद सत्र के बाद होगी TFI की दिल्ली में रैली

शिक्षक संघ   December 02, 2025

टीईटी के विरोध में शिक्षक सांसदों को देंगे ज्ञापन, संसद सत्र के बाद होगी TFI की दिल्ली में रैली

लखनऊ। बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद दस राज्यों के संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) ने दिल्ली में रैली ही करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संसद सत्र के बाद फिर से अनुमति ली जाएगी। इस बीच 5 से 7 दिसंबर तक शिक्षक क्षेत्रीय सांसदों को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे।

टीएफआई व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सोमवार को हुई अलग-अलग बैठकों में दिल्ली पुलिस द्वारा पांच दिसंबर की रैली की अनुमति निरस्त किए जाने के बाद की रणनीति तय की गई। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सभी राज्यों के शिक्षक संगठन दिल्ली में सीमित संख्या में नहीं, बल्कि शिक्षकों की बड़ी रैली ही करेंगे।

रैली की तिथि दिल्ली पुलिस की अनुमति के बाद घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि सांसदों को दिए जाने वाले ज्ञापनों में आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसको लागू न करने की मांग की जाएगी। सांसदों से संसद में इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया जाएगा ताकि लाखों शिक्षकों का हित सुरक्षित हो सके। 

बता दें, संगठन ने पहले 21 नवंबर और फिर दिल्ली पुलिस के कहने पर 5 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली की घोषणा की थी। पर, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर की रैली की अनुमति निरस्त कर दी है। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। 

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में पांच दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की अनुमति निरस्त

दिल्ली पुलिस ने टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेजी सूचना

30 नवंबर 2025

लखनऊ। दस प्रदेशों के शिक्षक संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) की पांच दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की अनुमति को दिल्ली पुलिस ने निरस्त कर दिया है। अब सोमवार को शिक्षक संगठन ऑनलाइन बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे।

देशभर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद यूपी समेत दस राज्यों ने टीएफआई का गठन किया था। साथ ही टीईटी अनिवार्यता समाप्त किए जाने के लिए पांच दिसंबर को दिल्ली में रैली करने की घोषणा की थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पांच दिसंबर को रैली की अनुमति निरस्त कर दिया है।

माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। शायद इसी वजह से रैली की अनुमति निरस्त कर दी गई है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारा प्रयास है कि देश भर के प्रभावित शिक्षकों को इससे राहत दिलाई जाए। इसके लिए सभी मिलकर रैली के लिए आगे की भी कोई तिथि या निर्णय ले सकते हैं।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ 5 दिसंबर को दिल्ली कूच को शिक्षक तैयार

10 नवंबर 2025

रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यसमिति की बैठक में संघ के अध्यक्ष डा. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महारैली में पूरे देश से दो लाख शिक्षक शामिल होंगे, जिनमें से एक लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश से पहुंचेंगे। सभी राज्यों में रैली की तैयारी जोरों पर है और अब तक 14 राज्यों के संगठन इससे जुड़ चुके हैं।  

अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संगठन न्यायालय में लड़ाई लड़ने के साथ ही टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए इस महारैली के माध्यम से केंद्र सरकार तथा एनसीईटी से भी मांग करेगा। उन्होंने कहा कि इसी दौरान संसद सत्र भी चल रहा होगा, यह शिक्षकों के लिए अपनी ताकत का एहसास कराने का सही समय होगा। एकजुटता से शिक्षक महारैली में शामिल हों। 

महामंत्री संजय सिंह ने बताया कि रैली में जाने के लिए ब्लॉकवार शिक्षकों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। शिक्षकों को ले जाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। महारैली में संगठन में शामिल देश के 14 राज्यों से भी दो लाख से अधिक शिक्षक दिल्ली पहुंचेंगे। 

टीईटी अनिवार्यता पर TFI की महारैली अब 5 दिसंबर को, दिल्ली प्रशासन द्वारा 21 नवंबर की अनुमति रद्द करने के बाद नई तिथि का ऐलान  

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षण सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने नवंबर-दिसंबर में दिल्ली कूच का एलान किया है। लेकिन नवंबर अंत में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम से अब इसकी संभावना नहीं है। यही वजह है कि नौ राज्यों के शिक्षक संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) ने अब पांच दिसंबर को दिल्ली कूच का एलान किया है।

टीएफआई ने पिछले दिनों दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में बैठक कर 21 नवंबर को महारैली की घोषणा की थी। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि नवंबर के अंत में सिख समाज ने एक राष्ट्रीय आयोजन किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। इससे दिल्ली प्रशासन ने नवंबर में रैली की अनुमति निरस्त कर दी है। इसे देखते हुए हमने पांच दिसंबर को महारैली करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रैली के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महारैली के माध्यम से हम 27 जुलाई 2011 को टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने की मांग करेंगे ताकि देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा भी कर रहा तैयारी

अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा भी 24 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार इसमें यूपी से दो लाख से अधिक शिक्षक जाएंगे। इसके लिए सभी संघटक संगठनों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मोर्चा ने टीईटी लागू होने से पहले शिक्षकों पर इसे थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं।

सभी प्रस्तावित कार्यक्रम

🔴 अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का 24 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन

🔴 अटेवा का 25 नवंबर को दिल्ली कूच मामले को लेकर पुरानी पेंशन व टीईटी का विरोध

🔴 अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जंतर मंतर पर धरना 11 दिसंबर को

टीईटी को लेकर देशभर के शिक्षक 21 नवंबर को दिल्ली में करेंगे महारैली, नौ राज्यों के शिक्षक संगठनों ने चुने टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी

दिल्ली की बैठक में यूपी के डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा बने टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष

कहा, 27 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता न्याय के खिलाफ

लखनऊ। देशभर के परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। इसके विरोध में देशभर के शिक्षक 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे। इसके माध्यम से 27 जुलाई 2011 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने की मांग करेंगे।

यह निर्णय नौ राज्यों के शिक्षक संगठनों द्वारा टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) की शनिवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में पहले संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, झारखंड के राम मूर्ति ठाकुर महासचिव, संजय सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिवशंकर पांडेय कोषाध्यक्ष व देवेंद्र श्रीवास्तव संयुक्त महासचिव चुने गए। 

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने कहा कि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू करना न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। पूरे देश का शिक्षक इसके खिलाफ हैं इसलिए 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने के लिए देश भर के शिक्षक 21 नवंबर को दिल्ली में महारैली कर केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे। महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि कोई भी कानून बनने की तिथि से लागू होता है किंतु शिक्षकों पर पूर्व से लागू करके लाखों शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।

ये पदाधिकारी भी चुने गए

उपाध्यक्ष पद पर अनूप केसरी, केदार जैन, मुनीष मिश्रा, विनोद यादव, राधेरमण त्रिपाठी, राजेश धर दुबे, मेघराज भाटी, बालेंद्र चौधरी, दीपक शर्मा, वंदना सक्सेना चुने गए। सचिव पद पर संजीव शर्मा, यशपाल सिंह, वेदप्रकाश मिश्रा, अनुज कुमार, त्रिवेंद्र कुमार, राजेश लिटौरिया, देवेश कुमार, आशुतोष त्रिपाठी, अर्चना तिवारी, कल्पना रजौरिया चुने गए। अरुणेंद्र वर्मा व अजय सिंह राष्ट्रीय सचिव बने।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन के लिए साथ आए नौ राज्यों के शिक्षक, बनाया नया संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) 

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में तय होगी रैली की तिथि, पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा

लखनऊ। देशभर के लाखों स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए यूपी समेत नौ राज्यों के शिक्षक संगठन एक साथ आए हैं। उन्होंने आंदोलन के लिए नए संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) का गठन किया है। इसके माध्यम से आगे का आंदोलन संचालित किया जाएगा।

टीईटी मामले में आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर आए हैं। इसी क्रम में टीएफआई की पहली बैठक 25 नवंबर को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में होगी। इसमें दिल्ली रैली के लिए तिथि तय की जाएगी। साथ ही इसमें संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर के संयोजन में टीएफआई का गठन हुआ है। 25 अक्टूबर की बैठक में फेडरेशन के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव होगा। फिर नई कमेटी टीईटी के विरुद्ध दिल्ली में होने वाली रैली की तिथि की घोषणा करेगी। 

उन्होंने कहा कि आरटीई लागू होने के पहले राज्य सरकारों व एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्त किया गया है। अब 20-25 साल पहले नियुक्त शिक्षक को वर्तमान में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता अर्जित करने को विवश करना कैसा न्याय है। जब तक यह निर्णय वापस नहीं होता इसके विरुद्ध व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा।