मौका ही नहीं मिल रहा तो टीईटी कैसे करें ? यूपी में तीन साल से TET परीक्षा ही नहीं हुई, CTЕТ मे B.Ed और BPEd वालों के विकल्प ही नहीं
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आठवी कक्षा तक पढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य है। दो साल के अंदर ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब शिक्षकों की दिक्कत ये है कि TET करें तो कैसे ? प्रदेश का हाल ये है कि तीन साल से UPTET परीक्षा ही नहीं हुई। अब CTET उम्मीद थी। वह परीक्षा होने जा रही है, लेकिन उसके लिए आवेदन में B.Ed शिक्षकों के लिए कोई विकल्प ही नहीं है।
सबके लिए अनिवार्य है TET
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए हर शिक्षक को बीएड/बीटीसी के साथ ही TET करना अनिवार्य है। यह अधिनियम 2011 में लागू किया गया था। उससे पहले जो शिक्षक पढ़ा रहे है, उनके लिए उस समय TET' अनिवार्य नहीं थी। इसी को आधार बनाकर शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक गए। शिक्षकों का तर्क था कि जब | उनकी नौकरी लगी थी, उस समय TET' की अनिवार्यता नहीं थी। अब उन पर TET कैसे थोपा जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर को आदेश दिया कि NCTE की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। सभी को TET करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से सिर्फ उन शिक्षकों को छूट दी है जिनको रिटायर होने में पांच साल से कम वक्त बचा है। बाकी सभी शिक्षकों को दो साल के भीतर TET करना जरूरी होगा।
शिक्षकों का कहना है कि TET का आदेश ही अव्यावहारिक है। दूसरी बात यह कि जो शिक्षक या शिक्षक बनने के इच्छुक अन्य बेरोजगार युवा TET करना चाहते है, तो उसके लिए तो सरकार को व्यवस्था करनी होगी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि सरकार को TET परीक्षा करवाकर उन्हें मौका देना चाहिए। नियमानुसार साल में दो बार TET परीक्षा होनी चाहिए। प्रदेश में आखिरी बार 2021 में UPTET के लिए आवेदन मांगे गए थे। उसमें भी पेपर लीक हो गया था। वह परीक्षा आखिरी बार 2022 में हुई थी। तब से अब तक UPTET नहीं हुई। प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह कहते हैं कि CTET में भी B.Ed और BPEd वालों को मौका देना चाहिए। पुराने ज्यादातर शिक्षकों के पास यही डिग्रियां है।
कैसे आया नौकरी पर संकट ?
बेसिक शिक्षा परिषद में ही ऐसे करीब डेढ़ लाख शिक्षक है, जिन्होंने अब तक TET नहीं किया है। वे ज्यादातर 2011 के पहले के भर्ती है। कई तो ऐसे है, जब शैक्षिक अर्हता इंटर और BTC होती थी। उनके लिए TET अनिवार्य नहीं थी? वहीं कई मृतक आश्रित है, जिन्होंने TET करें? तीन साल से यूपी में कोई TET परीक्षा नहीं हुई। बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा अन्य एडेड और प्राइवेट स्कूलों में भी इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए TET अनिवार्य है। वे भी इंतजार कर रहे है। लाखों की संख्या में युवा TET के इंतजार में है। B.Ed डिग्री वाले भी शिक्षक है। अब CTET का मौका आया तो आवेदन फार्म में उनके लिए विकल्प ही नहीं है।
आयोग नहीं करवा सका परीक्षा
पहले TET करवाने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी का होता था। अब सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर दिया गया है। यह आयोग 2023 में गठित भी हो गया, लेकिन तब से एक भी परीक्षा नहीं कर पाया है। प्रफेसर कीर्ति पांडेय 1 सितंबर 2024 को आयोग की अध्यक्ष बनाई गई थीं। वह भी 26 सितंबर 2025 को हट गई, लेकिन अब तक कोई परीक्षा नहीं करवा पाया है।
क्या बीएड वाले भी भर सकते हैं CTET का फॉर्म? कंफ्यूजन पर NCTE ने दिया स्पष्टीकरण
BEd Eligibility In CTET 2026: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी "गलत खबरों" को सख्ती से नकार दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सीटेट 2026 के लिए बीएड फिर से मान्य कर दिया गया है। परिषद ने साफ कहा है कि उसने अपनी वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीटेट 2026 के प्राथमिक स्तर (पेपर 1) में बीएड को पात्रता मानदंड में वापस जोड़ने को लेकर कोई नोटिस या आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है।
NCTE ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, "NCTE ने अपनी वेबसाइट
ncte.gov.in या किसी सोशल मीडिया चैनल NCTE_Official (X अकाउंट) पर पेपर 1 (प्राथमिक स्तर) सीटेट 2026 के लिए बीएड पात्रता की बहाली से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस या आधिकारिक परिपत्र जारी नहीं किया है।"
चालू है सीटेट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया
सीटेट 2026 एक राष्ट्रीय परीक्षा है, जिसके जरिए केंद्र सरकार के स्कूलों, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा अन्य संस्थान जो सीटेट स्कोर मानते हैं, में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता जांची जाती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 18 दिसंबर तक सीटेट फरवरी 2026 सत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट
ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कम होने का नाम नहीं ले रही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की परेशानियां, नहीं भर पा रहे सीटीईटी का आवेदन
लखनऊ, परिषदीय स्कूलों के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम आदेश के बाद से जिन शिक्षकों के पास टीईटी नहीं है, उन्हें दो वर्षों में टीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी है। प्राइमरी से जूनियर में पदोन्नति के लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन पिछले दो सालों से प्रदेश में टीईटी के लिए आवेदन तक नहीं लिए गए हैं, जबकि सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) के फार्म निकल चुके हैं। इसके लिए 18 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित है, लेकिन बीएड पास शिक्षक आवेदन भी नहीं भर पा रहे हैं।
सीटीईटी आवेदन फार्म में प्राइमरी स्तर (कक्षा 1–5) के लिए बीएड डिग्रीधारियों का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि एनसीटीई के नियमों के अनुसार प्राइमरी शिक्षक के लिए केवल डीएलएड (बीटीसी) ही मान्य योग्यता है।
इस कारण प्रदेश के करीब पौने दो लाख बीएड शिक्षक, जो पहले से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं और टीईटी अनिवार्यता के दायरे में आते हैं, लेकिन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्भय सिंह का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्य कर रखा है, तो पहले से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को आवेदन का विकल्प मिलना चाहिए।
यूपी टीईटी वर्ष में दो बार होनी चाहिए, लेकिन दो साल से परीक्षा ही नहीं कराई गई है। इसके साथ ही बीएड करने वाले वे शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट बीटीसी का छह माह का ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं किया है, वे भी संकट में हैं।
