विश्वविद्यालयों और कालेजों में ड्रेस कोड होगा अनिवार्य, राज्यपाल के बयान के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश

विश्वविद्यालयों और कालेजों में ड्रेस कोड होगा अनिवार्य, राज्यपाल के बयान के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश

लखनऊ। यूपी के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों के बीच समानता अनुशासन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर 24 घंटे में ही उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय का कहना है कि विश्वविद्यालय, कॉलेजों में अब ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। प्रत्येक संस्थान की एक यूनिफॉर्म होगी और उसे सभी छात्र समान रूप से पहनेंगे। छात्रों के बीच ऊंच-नीच का भेदभाव उत्पन्न न हो, इसके लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाना जरूरी था। उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के साथ-साथ सकारात्मक, अनुशासित, संस्कारित माहौल तैयार किया जाना आवश्यक है।

 ड्रेस कोड केवल अनुशासन का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता व समान अवसर की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगा। जुलाई से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

यूपी में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थी पहनेंगे यूनिफार्म, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए निर्देश

छात्राओं के लिए रोजगारपरक कोर्स, गुणवत्ता पर दिया जोर

लखनऊः प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म लागू की जाएगी। अभी कुछ महिला कालेजों और सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में यूनिफार्म लागू है, लेकिन बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे सभी संस्थानों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

 छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक रोजगारपरक और वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने जन भवन में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सटी से संबद्ध शासकीय और वित्तपोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक में महाविद्यालयों की कमियों पर गंभीर चिंता जताई। सभी खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी और मिलेट आधारित व्यंजन जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा ताकि छात्राएं स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पा सकें। सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में ऐसी समितियां बनाने के निर्देश दिए, जहां छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर रख सकें। 

शिक्षकों को समय से कक्षाओं में जाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और गुरु की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। जिन कालेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां आनलाइन शिक्षण व अन्य संस्थानों के सहयोग से पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा।

उन्होंने कृषि विषय पढ़ाने वाले महाविद्यालयों को जैविक खेती को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा। कंपनियों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई, तकनीकी ज्ञान, नियमित वर्कशाप और खेलो इंडिया अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने पर भी जोर दिया।