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Tuesday, January 6, 2026

जनवरी माह में भी डीएलएड के चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, पटरी से उतरा सत्र नहीं हो पा रहा नियमित, 2.40 लाख सीटों के सापेक्ष मात्र 1.60 लाख आवेदन

जनवरी माह में भी डीएलएड के चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, पटरी से उतरा सत्र नहीं हो पा रहा नियमित, 2.40 लाख सीटों के सापेक्ष मात्र 1.60 लाख आवेदन

05 जनवरी 2026
लखनऊ। प्रदेश में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में प्रवेश की पटरी से उतरी गाड़ी अब तक लाइन पर नहीं आ सकी है। हालात यह हैं कि जनवरी माह में भी चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जबकि सत्र समाप्त होने में कुछ ही महीने शेष हैं। विभाग अब भी छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने की तैयारी में जुटा है।

प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में डीएलएड कोर्स में प्रवेश लिया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए योग्य हो जाते हैं। बीते कुछ वर्षों से इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। साथ ही डीएलएड का शैक्षिक सत्र भी लंबे समय से अनियमित चल रहा है। पिछले वर्ष डीएलएड की अर्हता को लेकर इंटर और स्नातक के बीच काफी विवाद रहा। अंततः न्यायालय ने प्रवेश के लिए स्नातक को ही अर्हता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके चलते न केवल पिछले सत्र के प्रवेश फरवरी 2025 तक खिंच गए, बल्कि चालू सत्र की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई।

इस वर्ष पहले अर्हता का मामला हाईकोर्ट में चला, जिसका निस्तारण अक्तूबर में हुआ। इसके बाद प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए, जिनकी प्रक्रिया दिसंबर में समाप्त हुई। हालांकि अब तक न तो मेरिट सूची जारी हुई है और न ही प्रवेश की आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकी है। प्रदेश में डीएलएड की कुल 2.40 लाख सीटों के सापेक्ष मात्र 1.60 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यर्थी भी डायट और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के चक्कर काटने को मजबूर हैं। प्रवेश में हो रही देरी का असर इस बार भी सीटें भरने पर पड़ने की आशंका है।


डीएलएड की जगह बीएलएड की भी तैयारी

शिक्षा मंत्रालय की ओर से देशभर के डायट संस्थानों को अपग्रेड करने की कवायद चल रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों में डीएलएड की जगह बीएलएड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। डीएलएड जहां दो वर्षीय कोर्स है और इसके लिए प्रवेश अर्हता स्नातक है, वहीं बीएलएड चार वर्षीय होगा और इसकी अर्हता इंटरमीडिएट निर्धारित की जाएगी। बीएलएड करने के बाद अभ्यर्थी बेसिक और माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होंगे।

सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आए हैं। कॉलेजों की भी मांग थी, इसे देखते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। वहां से होने वाले निर्णय पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सत्र अगली बार से नियमित करने का प्रयास भी किया जाएगा। - अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी




बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीएलएड से मोह घटा, एक लाख से ज्यादा सीटें रिक्त रहना निश्चित

52000 पद रिक्त होने के सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे से बीच के दो वर्षों में बढ़े थे प्रवेश

अब शिक्षक छात्र समानुपात बताए जाने पर एक लाख से ज्यादा सीटें रिक्त रहना निश्चित

20 दिसंबर 2025
प्रयागराज । बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण तो हर साल प्रवेश लेकर कराया जा रहा है, लेकिन सात साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने से छात्र-छात्राओं का  रुझान इससे घट रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हलफनामे में करीब 52,000 पद - रिक्त बताए जाने पर पिछले दो वर्ष में प्रवेश लेने वालों की संख्या बढ़ - गई थी, लेकिन अब विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात समान बताए - जाने पर प्रवेश को लेकर इस बार ग्राफ फिर गिर गया है। 


सत्र 2025 में डीएलएड में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराई। प्रदेश के कुल 3,371 डीएलएड संस्थानों की 2,39,500 सीटों के सापेक्ष केवल 1,38,857 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराए। इसके सापेक्ष शुल्क केवल 1,25,333 ने ही जमा किए। इस तरह एक लाख से ज्यादा सीटें रिक्त रहना तय है। 


शिक्षक भर्ती की स्थिति यह है कि बेसिक शिक्षा में 2018 के बाद से भर्ती नहीं आई। कुछ माह पहले सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात समान है। इस तरह जल्दी भर्ती की उम्मीद भी नहीं है। यह भर्ती परीक्षा अब तक पीएनपी कराता रहा है, लेकिन यह दायित्व अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया है। इस तरह इस भर्ती को लेकर अभी नियमावली ही नहीं बनी है, इसलिए पद रिक्त होने पर भी भर्ती में देरी तय है।।





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