DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Sunday, June 8, 2025

ऑफलाइन-ऑनलाइन माध्यम से होगा शिक्षकों का तबादला, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदेश जारी

ऑफलाइन-ऑनलाइन माध्यम से होगा शिक्षकों का तबादला, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदेश जारी


प्रयागराज। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले होंगे। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। शिक्षक एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेकिन, शासनादेश जारी होने की तिथि यानि सात जून तक स्थानान्तरण के जितने ऑफलाइन प्रकरण शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हो चुके हैं, उनके परीक्षण के बाद विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार जारी किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानान्तरण की कार्यवाही 27 जून तक पूरी की जाएगी।

प्रतिबंध यह है कि आठ महत्वाकांक्षी जिलों (सोनभद्र, चन्दौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट व सिद्धार्थनगर) का कोई शिक्षक दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। पारस्परिक स्थानान्तरण की स्थिति में अन्य जिले में स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकेगा। जिलेवार, विद्यालयवार, विषयवार और आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 

तबादले के लिए प्रधानाचार्य और अध्यापक प्रदर्शित रिक्तियों में से वरीयता क्रम में पांच रिक्त स्थानों का चयन विद्यालयवार कर सकते हैं। अध्यापक ने जिस विषय के पद के प्रति स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया है वह पद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचित/विज्ञापित नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

 जिस पद के प्रति स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया गया है वह पद निर्धारित जनशक्ति के अधीन एवं रिक्त होना चाहिए तथा उस विषय में मानक के अनुसार छात्र संख्या उपलब्ध होनी चाहिए। संस्था प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पारस्परिक स्थानान्तरण को वरीयता दी जाएगी। कॉलेज में कार्यरत प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में अलग-अलग कार्यरत कुल पदों के सापेक्ष 20 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के आवेदन पत्र स्थानान्तरण के लिए अग्रसारित नहीं किए जा सकेंगे।


इस तरह होगा गुणांक निर्धारित

शिक्षक, प्रधानाचार्य पति या पत्नी के सेना, अर्धसैनिक बलों में तैनात होने पर 100 नंबर दिए जाएंगे। गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक को भी 100 नंबर दिए जाएंगे। दोनों दंपत्ति राजकोष से वेतन पा रहे और अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं तो उन्हें भी तबादले के लिए 100 नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ सहायक मानक भी निर्धारित किए गए हैं। इसमें अगर शिक्षक दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर उन्हें 10 से 20 नंबर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10 नंबर, विधवा, तलाकशुदा शिक्षिका जिसने दोबारा शादी न की हो 10 नंबर, ऐसे ही विधुर शिक्षक को 10 नंबर, सेवा अनुभव और कॉलेज के परीक्षाफल पर भी 5, 5, नंबर मिलेंगे।


निर्धारित मानक, गुणांक के आधार पर प्रक्रिया

स्थानान्तरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले प्रधानाचार्यों व अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जाएगा। सशस्त्र बलों में कार्यरत कार्मिकों के पति-पत्नी, गंभीर रूप से बीमार, 58 साल पूरे कर चुके और अलग-अलग जिलों में सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को 100-100 अंक मिलेंगे। अन्य गुणांक तय किए गए हैं।


स्थानान्तरण को मिले रिक्त 20 हजार पदों का विकल्प

प्रयागराज। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए शनिवार को शासनादेश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने मांग की है कि वर्तमान में प्रधाानाचार्य/प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के लगभग 20 हजार रिक्त सभी पदों को स्थानांतरण के लिए वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि किसी भी शिक्षक के ऑनलाइन आवेदन को बीच में न रोका जाए और स्थानांतरण के लिए पात्रता का अंतिम निर्णय निदेशालय स्तर पर ही लिया जाए। एनओसी की बाध्यता को समाप्त किया जाए अथवा प्रबंधकों के स्तर से एनओसी देने में मनमानी के बजाय उसको जारी करने का मापदंड निर्धारित किया जाए।



No comments:
Write comments