एक दर्जन राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई

एक दर्जन राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित एक दर्जन राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर पर चिंता जताई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इन राज्यों को एनईपी 2020 में निर्धारित मानकों के अनुरूप ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया है। 

यह जानकारी 2025-26 के लिए 'समग्र शिक्षा' कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों के मिनट दस्तावेज से प्राप्त हुई है। ये बैठकें अप्रैल और मई 2025 के बीच विभिन्न राज्यों के साथ हुई।

अधिकारियों के अनुसार, सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के लक्ष्य के अनुसार 2030 तक स्कूल स्तर पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) हासिल करना चाहती है, लेकिन इसमें ड्रॉपआउट को एक बाधा मानती है।